काठमाडौँ – अहिले इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवादले व्यवसायीहरु पिरोलिएका छन् । सरकारले आफैंले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले कानुनी लडाइँ समेत लडिरहेका छन् ।
विगतमा भएका निर्णयलाई सरकारले फरक ढंगले ब्याख्या गर्दै करको भार थोपर्न खोजेको र त्यसबारे गलत प्रचार भएको भन्दै नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ ९आइस्पान०ले सोमबार कानुनी व्यवस्थाहरु स्मरण गराउँदै विज्ञप्ति नै निकालेको छ ।
आईस्पानले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याए पनि लेखा समितिमा छलफलपछि सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको आइस्पानले स्मरण गराएको छ ।
‘महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा गरेको थियो,’ आइस्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यसैगरी १४ साउन २०७६मा सञ्चारमन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम १५ साउन २०७६मा राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी ‘दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था रहेको पनि संघले स्मरण गराएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को २९घ० ले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ ९क० ले उल्लेख गरेका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँकतै पनि मर्मत तथा सम्भार दूरसञ्चार सेवाभित्र नपर्ने तथा गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको पनि आइस्पानले स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिक्रिया