रविको छानबिन गर्न प्रचण्ड–देउवा छलफल, बन्धक सदन खुल्ला ? के छ एमालेको रणनीति ?

काठमाडौँ – सत्ता समीकरण फेरबदल र नयाँ सरकार गठन भए यता सदन बन्धक जस्तै बनेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने गृहमा पुनरागमन गरेपछि उनलाई नै मुद्दा बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । जसका कारण आगामी चैत्र १८ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सञ्चालन हुन्छ वा विरोधले नै निरन्तरता पाउँछ ? राजनीतिक वृत्तमा चासो छ ।

विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन सुचारु भएको दुई महिना बित्न लाग्यो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । विधेयक धमाधम अघि बढाउनु पर्ने चटारो छ । अघिल्लो अधिवेशनमा जम्मा एउटा कानुन निर्माण गरेको संसदलाई महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी र चटारो छ । तर नीति निर्माण गर्ने थलो सदन दलीय स्वार्थको कब्जामा पर्दा बन्धक बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको काँध फेरेपछि निर्माण भएको नयाँ समीकरणमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि रन्थनिएको कांग्रेसले सरकारलाई घुँडा टेकाई छाड्ने रणनीतिसहित सदन चल्न दिएको छैन । गृहमन्त्रीको राजीनामा वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बटमलाइन बनाएर कांग्रेसले सदन अवरोधलाई थप आक्रामक बनाइरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनको चटारोलाई भुलेर कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको मौका छोपेर राजनीतिक दलका सचेतकसहित जम्बो टोली लिएर विदेश उडेका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । सभामुखको फिर्तीसँगै प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक १८ गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ । अबको संसद बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुने सभामुख घिमिरेले विश्वास व्यक्त गरे ।

सभामुखको विदेश भ्रमणले ९ दिन स्थगित सदन आइतबारदेखि सुचारु त हुँदैछ तर सदनसहज ढंगले अघि बढ्छ वा विरोधले नै निरन्तरता पाउँछ ? तत्काल अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रविलाई बोलाएर सवालजवाफ गराएको कांग्रेसले गृहमन्त्रीको भन्दा सरकारकै निर्णय कुरिरहेको छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चरणबद्ध छलफलमा सदन खुलाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ । तर त्यस विषयमा के सहमति भयो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । सदन खुलाउन न त सरकार न त प्रतिपक्ष नै जिम्मेवार बनेका छन् । सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा संघर्ष गरिरहेका देउवा र प्रचण्डबीच सदन खुलाउने विषय प्राथमिकतामा प¥यो या परेन ? यसबारे जानकारी गराइएको छैन । यद्यपि, सदन खुलाउन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको एक सुत्रीय माग छ । संसदीय समिति नबनाए अझै पनि सदन घेर्ने मुडमा कांग्रेस देखिन्छ ।

सदन खुलाउने सवालमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट पनि पहल हुनु पर्ने हो । तर समितिले सक्रियता देखाएको छैन । शीर्ष राजनीतिक दल र नेताहरु आ–आफ्नो दाउ र अडानमा अडिग हुँदा प्रतिनिधिसभाले गति लिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्दै गएको छ भने राजनीतिक दल र सांसदको भूमिका आलोचित बनिरहेको छ । सदनमा देखिएको गत्यारोधलाई अन्त्य गर्दै गतिशील बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।