काठमाडौँ— प्रहरी संगठनभित्र मुख्यतः सरुवा बढुवा र अन्य स–साना विषयमासमेत राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेप उत्कर्षमा छ । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वकै हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठन पछिल्लो समय हायलकायल छ ।
काम र दक्षताका आधारमा प्रमोशन हुन्छ । कुनै मान्छेलाई रिझाएर होइन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गर्दै दिएको अभिव्यक्ति हो यो । दोस्रो पटक गृहको नेतृत्वमा पुगेका लामिछानेले कामको आधारमा सरुवा बढुवा हुने, सरुवा बढुवाका लागि शक्ति केन्द्र धाउन नपर्ने दाबी गरेका थिए ।
केही गरिछाड्ने हुटहुटी, पहिलो पटकको अनुभवसहित दोस्रो पटक गृहमै फर्किएका लामिछानेप्रति धेरैले विश्वास गरेका थिए । सरुवा बढुवा होस् या हरेक स–साना काम फत्ते गर्न आफ्नो क्षमता भन्दा भनसुनको भर पर्नु पर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरुको घर–घरै चहार्नु पर्ने बाध्यता अब बदलिने आशा थियो । राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको प्रहरी संठगन सुध्रिर्ने अपेक्षासमेत नगरेको होइन । तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढुवा भएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको पहिलो प्रहरी बढुवा नै विवादस्पद बनेको छ । जनपद समूहमा रिक्त आठ एसपीका लागि डीएसपीहरूको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको हो ।
वरीयतामा बाह्रौं नम्बरमा रहेका विनोद घिमिरे बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा रहेका प्रदिपबहादुर क्षेत्री छुटे । छैटौं नम्बरमा रहेका नारायण रन्जितकारलाई छुटाएर नवौं स्थानका सन्तोष तामाङको बढुवा भयो । तामाङ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व पीएसओ हुन् । आफूभन्दा अगाडिका सहपाठीलाई उछिन्दै १२ औँ नम्बरमा रहेर पनि बढुवा भएका विनोद घिमिरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वपीएसओ हुन् । गृहमन्त्री भए यता निरन्तर सरुवा बढुवामा काम र काबिलियतको रटान लगाउने रविको कथनी र करणीमा फरक देखिएको छ । आफ्नो मातहतमा रहेको प्रहरी संगठनभित्रको बढुवामा उनको संलग्नता हुँदैन र ? के उनी आफैँले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका हुन् ? ओली प्रचण्डकै आदेशमा पूर्वपीएसओको बढुवा भएको हो ? प्रश्नको घेराबन्दीमा छन् गृहमन्त्री । १२ औँ स्थानमा रहेका आफ्नो पूर्वपीएसओको बढुवामा प्रधानमन्त्रीले नै दबाब दिए वा दिएनन् ? स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । तर बढुवा समितिको नेतृत्व गर्ने आईजीपीले भनेपछि रविले अनुमति मात्र दिएका हुन् ? यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ । बढुवा भएका घिमिरे कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
यो बढुवा प्रक्रियाले झनै शंका उब्जाएको छ । डीएसपीहरुको बढुवा सिफारिसका कारण प्रहरी संगठनबारे थुप्रै टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यसका साथै सत्ता समीकरण फेरिए लगत्तै आईजीपी फेर्न ओली–प्रचण्डले चलाएको छलफलले प्रहरी संगठनमा हलचल मच्चाएको छ । वसन्त कुँवर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बलमा आईजीपी बनेका हुन् । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डको रोजाईमा परेका श्याम ज्ञवालीलाई पन्छाउँदै कुँवरलाई आईजीपी बनाएका थिए । त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेका कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी चेपुवामा परेको छ । सुन प्रकरण अनुसन्धानमा कमजोरी भेटिएपछि सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहित एक एसपी र दुई डीएसपीलाई हेडक्वाटर तानेर विभागीय कारबाही गरेको गृह मन्त्रालयले थप कारवाही गर्न कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
प्रहरी संगठनको पाइला पाइलामा हुने राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन हायलकायल छ । प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक चलखेल हाबी हुँदा निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने प्रहरी अधिकारी थप हतोउत्साहित हुने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।सरुवा बढुवा होस् या अन्य कुनै विषय प्रहरी संगठनभित्रको निर्णयमा हाबी भएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई गृहमन्त्री लामिछानेले निरुत्साहित गर्लान् भन्ने अपेक्षाका बीच उनले पनि पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । योग्यता र क्षमता भन्दा राजनीतिक पहुँच र चाकडी नै हाबी हुने संस्कार झनै मौलाइरहेको छ । यो प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने सुनौलो अवसरलाई गृहमन्त्री लामिछानेले सदुपयोग गर्न नसक्नु र परिवर्तनको आश गरिएका व्यक्तिबाटै यस किसिमको कार्य हुनुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह नहुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया