काठमाडौँ— मानव बेचबिखनको जालो भण्डाफोर गरेर हाइप्रोफाइललाई जेलको हावा खुवाएको घटनाले उथलपुथल नै ल्याएको थियो । तर सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीकै नेता उथलपुथलको चक्करमा पर्न थालेपछि सुशासनको अभियान केही सेलायो । अहिले गृह मन्त्रालयको दोस्रो इनिङमा रहेका रवि लामिछानेले उथलपुथलको संकेत दिइरहेका छन् । सुन प्रकरणमा कमजोर सावित भएका रविले शरणार्थी प्रकरणमा हात हाल्ने चर्चाले कांग्रेस तर्सिएको छ ।
नयाँ समीकरण बनेपछि गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेको पुनरागमनपछि पुराना प्रकरण ब्युँत्याउने होड चलेको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले विनोद चौधरीसँगै बयान लिएको थियो । हिजो अरुण चौधरीलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको प्रहरीले आज उनै चौधरीविरुद्ध कीर्ते कसुर आकर्षित हुने बताइरहेको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा ठूला माछा मानिएका कृष्णबहादुर महरालाई पनि सीआईबीले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ । उनलाई स्वास्थ्यको कारण देखाएर रिहा गरिएको भएपनि बाँकी कारबाहीमा सरकारको मौनताले विभिन्न प्रश्न उब्जाइदिएको छ । योसँगै अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चर्चा चल्न थालेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै यस प्रकरणमा छानबिन अघि बढ्ने बताएपछि चासो बढेको मात्र छैन संदिग्धहरु भाग्न थालेकै हल्लासमेत चलिसकेका छन् । जानकारहरु पनि महत्वपूर्ण फाइल खोल्न कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकारकै संलग्नतामा भएको मानव बेचबिखनको ठूलो प्रकरण हो । जुन प्रकरणले हाइप्रोफाइललाई नै जेलयात्रा तय गराएको थियो । जहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त प्रेम राईलगायत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणासम्मको नाम जोडिएको छ । उनीहरुबारे अनुसन्धान नै गरिएको छैन । ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएपनि १६ जना अझै फरार छन् । विचौलिया केशव दुलाल र सानु भण्डारीले आरजु, प्रेम राई, मञ्जु खाण, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीए राजेश बज्राचार्य, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतको नामसमेत पोलेका थिए । तर, उनीहरुमाथि कुनैपनि अनुसन्धान नै अघि बढेन । बरु दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुनैलाग्दा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी र न्यायाधीशको सरुवा गरिएको थियो । सुन प्रकरणमा वर्षमान पुनको नेक्ससबारे अनुसन्धान नै नगरी उन्मुुक्ति दिइएका बेला शरणार्थी प्रकरणमा अब एमाले नेताहरुमाथिको फाइल कसरी खुल्छ भन्ने जिज्ञासा उठिरहेको छ ।
हुन त अहिलेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर ‘खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो’ भनेझैँ सुन प्रकरणमा सरकार नै नेताको रक्षा कवच बन्दा एमालेका संदिग्धहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कांग्रेसका भाउजुहरु फँसे भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । यसैबीचमा आरजु भागेकोसम्मका हल्ला फैलिँदा उनले भने आफू भारतमा उपचाररत रहेको भन्दै वक्तव्य नै जारी गरेकी छन् । भारतमा थाइराइड ग्रन्थीको सल्यक्रिया गराएको जानकारी उनले गराएकी छन् ।
सत्तामा हुँदा बालकृष्ण खाणलाई कांग्रेसले छुटाउँदा एमालेले टोपबहादुर रायमाझी किन जेलमै बस्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । अब सत्तामा भएको फाइदा उठाउँदै टोपबहादुर छुटे पनि अचम्म मानु पर्ने छैन । रायमाझीलाई मुटुमा समस्या आएको भन्दै अस्पताल भर्ना गरिएको छ । रायमाझी अस्वस्थ भएको अवस्थामा धेरै प्रश्न उठाउनु स्वभाविक त देखिँदैन । तर पनि सुन काण्डमा महराले पाएको उपचारको सुविधा रायमाझीले पाउने शंशय भने बढेको छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा पर्याप्त अनुसन्धान नै नभएको निष्कर्षका बिच नाम पोलिएका माथि सामान्य सोधपुछसमेत नहुनु, भारतीय दूतावास निकटस्थ रहेका भनिएका बेचन झा र जोहेरी दिनेहरुमाथि समेत थप सोधपुछ नगरिएकोबारे शंकास्पद र अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता र शक्तिको आडमा बालकृष्ण खाण ३० लाख धरौटी राखेर निस्किन सफल भए पनि अहिले सत्ता फेरिएसँगै अरु नेता पक्राउ पर्ने भय कांग्रेसमा देखिएको छ । शक्तिको आडमा ढाकिएको अपराधको रहस्य खुल्ने डरमा प्रतिपक्ष देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैलाई तर्साउने वा कसैलाई खुशी पार्ने र प्रतिशोध साध्नेभन्दा परिपक्व अनुसन्धानमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया