काठमाडौँ— प्रक्रियामा भन्दा आदेशमा चल्ने बानीका कारण नेपाल प्रहरीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैको उदाहरण सुन प्रकरण बन्दा कसलाई किन पक्राउ गरिन्छ? र किन छोडिन्छ ? भन्ने नै निश्चित छैन । कसलाई बचाउने कसलाई फसाउने भने जसरी प्रस्तुत भएको प्रहरीको दोष जति अरुमै थोपर्ने बाटो अर्को समस्या बन्दै छ ।जसले सरकारकै संयन्त्रबीच नै अविश्वासको अर्को दृश्य अझ रोचक छ ।
ठूला फाइल खोलेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणाकैबीच ठूलो मात्रामा सुन समातिएपछि त्यसले देश ततायो । जसको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’ले गर्दा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ब्यूरो माथि विश्वास गरेन । उसैको जोडबलमा छानबिन समिति बन्दा त्यसले प्रतिवेदन बुझाएसँगै समीकरण नै परिवर्तन भयो । भलै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठूला माछा भनेर माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गराए । यसअघि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा के उनलाई बचाइएको थियो भन्ने प्रश्न यसले खडा गर्दा अहिले पनि महरा पक्राउ पर्नु र छुट्नुको औचित्य पुष्टि भएन । बरु यो रविको स्टन्ड भएको प्रष्ट हुँदा बयान लिँदा नै पुग्ने काण्डमा किन महरा खोरमै पुगे ? रविलाई यसको उत्तर दिन भ्याईनभ्याइ छ ।
उता प्रहरीलाई त गृहमन्त्री फेरिएसंगै अनुसन्धानको तरिका पनि फेरिने हो भन्ने प्रश्न खडा हुँदा त्यहि प्रतिवेदनका कारण सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको जिम्मेवारी नै खोसियो । उनीमाथि सुनकाण्डका नाइके भगाएको आरोप लाग्दा विश्वनीयताको अर्को प्रश्नसमेत प्रहरीमाथि तेर्सियो । त्यस्तै केहि समयअघि बालकुमारी घटनामा पनि प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रहरीले किन एकैचोटी गोली चलायो भन्दा त्यो तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाका कारण भएको भन्दै महानिरीक्षिक पन्छिए । जसलाईएकीकृत समाजवादीका नेताहरुले आफू बच्न गृहमन्त्री नारायणकाजीले आईजीपी प्रयोग गरेको आरोप लगाए । अहिले रविमाथि सहकारी ठगीमा उजुरी पर्दा समेत किन छानविन नगरेको भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाउँदा महानिरीक्षिक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रमाण नपुग्ने एउटा जवाफ दिएर पन्छिएका छन् ।
अर्थात कुँवर न्यायाधीश झै गरि प्रस्तुत हुँदा पूरक जाहेरी पुनः नयाँ जाहेरीको रूपमा दर्ता नभई पुरानै जाहेरी नम्बरसँग जोडेर अनुसन्धान हुने गरेको बारे उनी प्रष्ट देखिएनन् । प्रहरीले पूरक जाहेरी स्वीकार गरेपछि त्यसलाई कानुनले दर्ता भएको जाहेरीकै अंगका रूपमा लिइने गरिन्छ। यसले यो अनुसन्धानमा जानुपर्ने हो तर रविकै बचाउमा लागेका उनको यो कदम आफू बच्न गृहमन्त्रीले आईजीपी अघि सारेको रुपमा हेर्न सकिन्छ । उनी मातहतकै संयन्त्रले रविमाथि कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने कांग्रेसको प्रश्न बलियो बनेको छ । जहाँ सीआईबीका अहिलेका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीमाथि पनि २ करोड पैसा मागेको सुन तस्करमा मुछिएका जीवन चलाउनेको भनाइलाई पनि प्रमाण मान्न नसकिने कुँवरले बताए ।
बरु कल डिटेल बाहिर ल्याउनेमाथि अनुसन्धान हुने उनले बताएका छन् । यसले प्रहरीले के गरिरहेको छ ? कुन सही छ ? भन्नेमै अन्योल देखिँदाछानविन समितिले प्रहरीकै कारण विस्थापन गर्ने खालको दृश्य यसैको उपज भएको अपराधशास्त्रीहरु बताउँछन् । यता पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु भने प्रहरीमाथि उठेका प्रश्नहरुको संगठनले नै आन्तरिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताँउछन् । अनुसन्धान गनुपर्ने निकायमाथि नै अनुसन्धान आउनुपर्ने अवस्था स्वभाविक नभएपनि आम नागरिकमा उठेको प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
हुन त नेपालमा आफू अनुकूल नभएमात्रै गल्ती मान्ने प्रवृत्तिहाबी छ । हिजो सरकारमा भएको भए न एमालेले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुमाथि प्रश्न उठाउँथ्यो न रविबारे कांग्रेस नै बोल्थ्यो । तर कसैलाई हत्कडी लगाउने, कसैलाई भीआईपीलाई जसरी गाडीमै स्कर्टिङ गरेर लानेसम्मको काम गर्ने प्रहरीले अनुसन्धान भन्दा नेताहरुको उत्तर दिएर बस्नु नै विडम्बना छ । त्यस्तै उजुरी परे अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण पुगे नपुगे त्यसपछि थाहा हुनुपर्नेमा कसैमाथि शुरुमै न्यायाधीश हुने, कसैलाई समातिहाल्ने अर्को प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । जसलाई नेपाल प्रहरीको सलामी, गुलामी र मलामी भन्दा माथि जान नसकेको नियतीको अर्को प्रमाणका रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया