काठमाडौँ— केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरुवाती कदमले केही आशा जगाएको छ । तर ती सबै कदमहरु निर्देशन केन्द्रित छन् । सबैजसो मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका क्षेत्रमा निर्देशनको ओइरो लगाएका छन् । ती निर्देशन कार्यान्वयन हुन कति सकस, कति सम्भव ?
सरकार निर्माणमा निर्णायक र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘किङमेकर’ बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय सम्हालेको छ । सबै मन्त्रालयहरुमाथि केही फरक गरेर देखाउने चुनौती रहेका बेला सुधारका लागि मन्त्रीहरुका निर्देशनका चाङ छन् । केही काम गर्ने प्रयास भए पनि अहिले विरोध सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेको दोस्रो इनिङ सुरुवाती केही दिन सकारात्मक देखिए पनि सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेर छुटेपछि आलोचना खेप्नु प¥यो । अन्य कामहरुमा अहिले नै समीक्षा गर्ने समय भइसकेको त छैन । तर, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारीकरण र चौधरी ग्रुपमाथि अनुसन्धान, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान, लाइसेन्स लिएका हतियारको विवरण तथा देशभर रहेका सरकारी जग्गाहरुको अभिलेख उपलब्ध गराउन निर्देशन भएका छन् । त्यसबाहेक प्रशासनलाई २१ बुँदे निर्देशन पनि गृह मन्त्रालयले दिएको छ । त्यसमध्ये सञ्चारमाध्यमका गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी विषय विवादित बनेपछि त्यसलाई हटाइएको थियो ।
हिजो शिक्षा क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ड विचार राख्ने सुमना श्रेष्ठ अहिले शिक्षामन्त्री बनेकी छन् । उनका लागि विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अग्नीपरिक्षा पनि हो । अहिले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमै उनको सफलता–असफलता मापन गर्ने आधार बन्न सक्छ ।
त्यसमाथि उनले निजी विद्यालयहरुलाई स्थानीय तहले नियमन गर्ने, शुल्कको अनुगमन गर्न समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन लगायत १० बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन् । जनप्रतिनिधि र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु नै बोर्डिङ स्कुल सञ्चालक रहँदा यी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सकस पर्ने देखिन्छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा राजनीतिक खेलका लागि समेत भाग छुट्यानुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यो विकृति हटाउने बताउँदै आएका छन् । खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि काम गर्ने घोषणा उनले गरिसकेका छन् । राजनीतिक संरचनाकै आधारमा खेलकुदका संरचना बनेको सर्वस्वीकार्य पक्ष हो । त्यसमाथि संविधानमै ट्रेड युनियनको अधिकार सुनश्चित गरिएकाले यो विकृति यसै सक्किने देखिँदैन । रंगशालामा अरु कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिइरहेका बेला दशरथ रंगशाला खेल्न लायक नभएकै कारण नेपालमा खेलहरु हुन सकेका छैनन् । त्यसमाथि खेलाडीहरु नै पलायन भइरहेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले दिने बजेटले समेत निर्देशनले मात्रै सुधार नआउने निश्चित देखिन्छ ।
श्रममन्त्री डीपी अर्यालले अघिल्ला मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले गरेका सबै निर्णयबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका छन् । यसले भोलिका दिनमा अर्को मन्त्रीले अर्यालले गरेका निर्णयमा समेत कार्यदल बनाउने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनमा बिहान, साँझै ड्युटी छ । त्यसमाथि श्रम स्वीकृति एक घण्टामै दिन हचुवाको भरमा निर्देशन दिएपछि उनले कर्मचारीको जवाफ सुुन्नु परेको थियो । सर्भरमा प्रश्न उठाउँदै उनले तीन दिनमा दिने गरिएको श्रम स्वीकृति निर्देशनकै भरमा एक दिनमै गर्न नसकिने बताएका थिए ।
निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायी मोटाउनका लागि ईपीएस शाखाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी निजी क्षेत्रले पनि कोरिया पठाउन पाउनेसम्मकै निर्णय गराएका छन् । जो गलत हो । तर आफैँ म्यानपावर व्यवसायमा जोडिएका मन्त्री अर्यालमाथि समेत निर्देशन कार्यान्वयनमा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । रास्वपाले लिएका यी चारवटै मन्त्रालयको निर्णय वैकल्पिक भनिएको दलका लागि आफूलाई प्रमाणित गर्ने र जनतामा आशा जगाउने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डाको विरोध गर्ने रास्वपाले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्तिमै भाग लिइसकेको छ । निर्देशन कार्यान्वयनका सवालमा केही समय काम गर्न दिएर मात्रै टिप्पणी गर्नु स्वभाविक होला । यद्यपि, कम्तिमा ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात १०० दिनसम्म रास्वपाका मन्त्रीहरु अग्निपरीषामा छन् ।
प्रतिक्रिया