काठमाडौँ— पाँचै वर्ष टिक्ने दाबी गरिएको गठबन्धन फुटाएर एमाले माओवादी एक ठाँउमा उभिदा यसको भविष्य माथिपनि प्रश्न छ । विशेषत उपनिर्वाचन र एमालेको एकलौटीकदमले यसमा बल पुर्याउँदारंगढंग नमिल्ने रास्वपाको आक्रमकता अर्को आधार बनेको छ । यी बाहेक प्रदेशको अंकगणित अर्को कारण बन्दाअरु के के छन् त गठबन्धनका सदस्यहरुमा मतभेद सुरु हुने कारणहरु ?
नयाँ शक्तिदेखि धोका खाएको व्यक्तिसम्म साथमा लिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहचारीकै कारण पीडामा पर्ने देखिएको छ । उनीहरुको आ–आफ्नै बाटो र ढंगमा गठबन्धन चेपिदा यसको भविष्यमाथि प्रश्न बढ्दै छ । जसमा सबैभन्दा पहिलो प्रश्न काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो । जसको छनक माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लाछिानेले दिए । भलै स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राज्यले करुणा देखाएको बहानाले यो प्रश्नलाई मथ्थर पारेको छ । यही बीचमा इलाम क्षेत्र नम्बर २ का लागि सल्लाह नै नगरी एमालेले उम्मेद्वार तय गरेपछि अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । जसले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित गर्ने रणनीतिको काम गर्ने अस्त्र कम हुँदा झलनाथ खनालको सपनामा तुषारापात भयो ।
यसलाई ढिला गरेसुहाङ नेम्बाङलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै अघि सार्ने खतराले उत्पन्न एमालेले बाध्यताका रुपमासमेत हेर्न सकिन्छ । एमालेको यही कदमले रास्वपाको पहिलो तयारी फेल खाँदा माओवादी त सुहाङ बोक्ने कि त्यो क्षेत्रमा सधैँ अरुलाई बोक्ने भन्ने दोधारमा छ । त्यस्तै माओवादीनिकट पत्रकार संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको सचिवबाट केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिएका पत्रकार मिलन लिम्बूलाईरास्वपाले उम्मेदवार बनाउने तयारी गर्दा अर्को यसले गठबन्धनको लुच्चाचुडी प्रष्ट पार्छ । कट्टर पहिचानवादीका रूपमा चिनिएका तथा जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का महासचिवसमेत रहेका लिम्बुले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने यसअघि कै निर्णयले माओवादीलाई झड्का लाग्दा रास्वपाले नै बोके ‘मित्रवत प्रतिस्पर्धा’को बहाना बाहेक प्रचण्डसँग अरु बाँकी रहने छैन । जहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललेसमेत एक्लै भएपनि निर्वाचन लड्ने बताइसकेका छन् ।
यो लुछाचुडीले गठबन्धनको भरमा विगतको मतान्तर बढाउने एमाले लक्ष्यमा धक्का पुग्दा फाइदामा भने कांग्रेस पुग्ने देखिन्छ । जसले सबै अरुलाई दिइरहेको एमालेलाई गठबन्धनको साथ नभएको रुपमा व्याख्या गर्ने ठाँउ रहँदा कांग्रेसले चुनाव जिते उत्पन्न हुने बहसले एमालेलाई बहाना मिल्ने छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन ३० मा तेस्रो पटक विश्वासको मत हासिल गरे पनि पाँच वटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ ।अर्थात बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन र पुनर्गठनबारे अन्योल देखिँदा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सहमति जुटाउन गठबन्धनलाई सकस छ । त्यस्तैसत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा गणितीय हिसाब मिलाउन जटिल छ ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरूको तयारी छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफैँमा विभाजित छ । त्यो पार्टी हाल सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी छ भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको जोड बलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि समर्थन गरेको छ ।यही बुझेका कारण कांग्रेसले प्रदेश नचलाउन आग्रह गर्दा चाहेजस्तो फल गठबन्धनले नदिएको बुझाईमा सत्तारुढ दलहरु छन । जहाँ यसले वामएकताको प्रयास शुरु हुने माधव र प्रचण्डको झिनो आशामा पनि एमालेले पानी खन्याइसकेको छ।
यता प्रचण्डले कम्युनिस्ट बाध्ने अस्त्र मानेको समाजवादी मोर्चालाई त एमालेले बेवास्ता नै गरेको छ । एमालेको मिसन मोर्चा बनाउनेतर्फ नभइ राजनीतिक ध्रुवीकरण र बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण रहेको एमाले नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नै प्रचण्डको कार्यकाल बढाउने बाहेकको फाइदामा माओवादी नभएको पक्का छ। त्यस्तै पेलिन थाले छोड्ने एकीकृत समाजवादीको मनस्थिति र यसैमा बसेर यसैविरुद्ध लड्ने रास्वपाको कमदले समेत गठबन्धनको धरातलको वास्तविकता देखाउँछ । जहाँ प्रचण्ड र माधवका केहि कार्यकर्ता भेला पार्न सफल नभए स्वयम एमालेले नै अर्को बाटो रोज्ने देखिँदाजुनसुकै जोखिम उठाएर भएपनि कम्तिमा वामपन्थी मिल्न दिन नहुने कांग्रेस सभापति शेरबहादुरको प्रयास त छँदै छ ।
प्रतिक्रिया