माया लाग्दो महराको बयान, खर्च गर्ने पैसा छैन सुन तस्कर भए ? सुनमा डामिएका दर्जनौंलाई उन्मुक्ति

काठमाडौँ – सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन् । तर उनीसँगै किटान गरिएका दर्जनौँ आरोपी पक्राउ गर्न सरकारले अझै पनि सार्मथ्य देखाएको छैन । अझ मन्त्रीहरुकै सम्पर्क तस्करहरुसँग देखिँदासमेत उनीहरुलाई अनुसन्धानकै दायरामा नल्याइनुले शंका उब्जाएको छ ।
प्रमाण नजुटाइकन प्रतिवेदन हेरेकै भरमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सरकारको जालमा परेपछि अहिले माओवादीमै दुईधार देखिएको छ । उनलाई पार्टीले कारबाही गर्ने÷नगर्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । पदाधिकारी बैठकमा महरा मात्रै पक्राउ पर्ने तर नाम जोडिएका नेतामाथि के हुन्छ ? भन्नेबारे मत बाँडिएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । बरु पदाधिकारीको विरोध बुझेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महरालाई नै फोन गरेर प्रश्न उठिसकेकाले अब निलम्बन गरौँ कि राजीनामा गर्नुहुन्छ ?

भन्दै सोधेका थिए । तर, महराले ठोस जवाफ दिएनन् । नर्भिक अस्पतालमै पुगेर राजीनामाको दवाव दिए पनि महरा टसमस भएका छैनन् । ३३ किलो सुन तस्करीमा आफूलाई सानो माछा मात्रै बताउने महरा ६० किलो र ९ किलो सुन तस्करीका ठूला माछा भएकोमा दुईमत छैन । सीआईबीले महरालाई तस्करको मतियार बनाएर मुद्दा चलाउने तयारी गर्दैछ । तर, आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी महरा पक्रनु र प्रतिवेदनले औंल्याएका दर्जनौँ आरोपी पक्राउ गर्न सरकारले गरेको ढिलाई आफैँमा शंकास्पद छ । राज्य सत्ताको नजिक रहेका आरोपी जोगाउँदै चर्चामा रहेका पात्र पक्राउ गरेर जनताको सहानुुभूति बटुल्ने बाटोमा सरकार छ ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने चर्चामा आएका पात्र मात्रै डामेर भित्रभित्रै तस्करीको साम्राज्य फैलाउने पात्रहरुलाई उन्मुक्ति दिन लागी परेका छन्। सुन तस्करीका ठूला माछा महरा भए पनि उन्नत जातका माछा वर्षमान पुन लगायतहरुलाई सरकारले संरक्षण मात्र गरेको छैन दाइजो दिएझै मन्त्री पद नै बाँडेको छ । सुन तस्करीमा हिरासत बसेर निस्किएका जीवन गुरुङ, नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति हुँदाका परराष्ट्र विज्ञ हुन् । उनले अहिलेका अर्थमन्त्रीसँग तस्करीकै समयमा ११ पटक टेलिफोन सम्वाद गरेको देखिएको छ । तर उनीहरुको संवादलाई छानविनको दायरामा नै नल्याई उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यसमाथि सुन तस्करीमै सक्रिय नन्दबहादुुरका छोरा दिपेशलाई मुद्दा डाइभर्ट गरी सहकारीमा मात्रै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । यसले पनि शक्तिशाली ह्वेल माछाहरुलाई राजकाजको जिम्मा सुम्पिएर शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएका नेता पक्रिएर सुशासन देखाउन खोजिएको छ । प्रतिवेदनले अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनालका साझेदार सुबु केसी, व्यवसायी भीमकान्त भण्डारी, उपन्यायाधीवक्ता वासुदेव शर्मालगायतलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

तर, उनीहरुविरुद्धको कारबाहीमा सरकारले चासो देखाएको छैन । त्यसमाथि यदि महरा दोषी हुन् भने नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला किन पक्राउ गरिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । टेफिफोन कलका आधारमा महरा पक्राउ पर्दा टेलिफोनकै आधारमा पुनहरुमाथि किन अनुसन्धान भएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसले बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तो ‘आफैंले पालेको खसी काटेर चोखिन खोजेको’ त होइन ?
सरकारी वकिलसमक्षको बयानमा महराले आफूमाथि नखाएको विष लगाइएको भन्दै भक्कानिएका थिए । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएका उनले टीबीदेखि नसाको समस्यासम्मका दैनिक ८ औषधी सेवन गर्ने गरेका छन् । जनयुद्धमा चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेको एक दशकमै काठमाडौंमा घरधनी बनेका नन्दबहादुर पुनको जस्तो जीवनशैली पनि महराको छैन । तर एकै प्रकरणमा कोही पक्राउ पर्नु र शक्तिको बलमा कसैलाई भने अनुसन्धानकै दायरामा समेत नल्याइनुले शंकैशंका उब्जाएको छ । त्यसमाथि सीआईबी पनि दोहोरो चेपुवामा परेको छ । हिजो प्रमाण नभएको भन्दै महरालाई छाडेको सीआईबीले अहिले कुन प्रमाण जुटाएर पक्राउ ग¥यो भन्ने प्रश्न उठ्दैछ । महरालाई पक्राउ गर्न सीआईबीले पहिलेको नेतृत्वलाई गलत देखाउन सक्नु पर्नेछ । त्यसमाथि महराको पक्राउ पनि रोचक छ । यसअघि नेकपा नेतृत्वको सरकारका बेला पीडितकै बयानले छुटेका थिए उनी । कम्युनिस्ट बनेकै बेला उनी पक्राउ पर्नु र अमेरिका निकट रहेका उनी अहिले पनि कम्युनिस्ट मिलेनकै बेला अरु नेता जोगाएर महरा मात्रै पक्राउ पर्नु पनि बडो संयोग बनेको छ ।

हाम्रो आशय महरा पक्राउ पर्नु गलत हो भन्ने होइन । तर शक्तिशाली माछाहरुलाई सत्ताको पछ्यौरीले छोप्दै केही व्यक्ति पक्राउ गरेर जनताको नजरमा छारो हान्ने काम भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराइएको हो । आफूलाई सही सावित गर्न खोज्ने मौलाउँदै प्रवृत्ति झनै घातक बन्ने निश्चित छ । यथेष्ट प्रमाण संकलन गर्दै प्रतिवेदनले औँल्याएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्ता र शक्तिको पहुँचमा हुनेहरु उम्किँदै जाने र फसाउन सकिनेहरु यस्ता काण्डमा डामिँदै जाने प्रवृत्ति मौलायो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको परिभाषा बदलिने छ । र, प्रतिशोधको भावना विकास भइ देशकै राजनीतिक दाउमा पर्ने सक्ने खतरा झनै बढेर जाने निश्चित छ ।