काठमाडौँ – प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालको १५ महिने अवधिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन पटक नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका दुई वटै कार्यक्रममा सन्तुष्ट हुन नसकेर नयाँ गठबन्धन गर्न पुगेका प्रचण्डले अहिले प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थाकाबीच सार्वजनिक भएको साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्लान् ?
आफ्नै नेतृत्वमा १५ महिनाभित्र तीन पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले मङ्गलबार नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ कीर्तिमानी कायम ग¥यो । हत्तपत्त जो कोहीले तोड्न मुस्किल हुने उक्त दुर्लभ कीर्तिमान ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ हो । पाँच राजनीतिक दलको शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको साझा सङ्कल्पको प्रस्तावनाको सुरुवातमा नै ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै!’ भनेर आश्चर्य मानेको छ । १३ शीर्षक दिएर आठ पृष्ठमा सङ्कलित लामो सङ्कल्प झट्ट हेर्दा र सुन्दा अब देशको कायापलट नै हुने आश जगाएको छ ।
तर, सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने ती सबै सङ्कल्पलाई अहिलेकै अवस्थामा वास्तविकतामा परिणत गरेर देखाउन भने निकै मुस्किल छ । वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने पाँच दलीय गठबन्धनले सङ्कल्प लिएको छ । तर, सहकारी र लघुवित्त पीडितहरू अहिले पनि न्यायका लागि सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । सङ्घीयतालाई कायम गर्ने भनिए पनि केन्द्रमा हुने राजनीतिक उथलपुथलको प्रभाव तुरुन्तै प्रदेशमा देखिहाल्ने परिपार्टी नेपाली जनताले भोग्दै आएको लामै समय भइसकेको छ । आफू प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा सीमा विवादबारे ‘स’ समेत उच्चारण गर्न नसकेका दाहालले भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सदृढ बनाउने तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सङ्कल्पलाई विश्वास गर्ने आधार कतै भेटिदैन ।
सवारी अनुमति पत्र लिन योग्य भइसकेपछि पनि वर्षौसम्म त्यसैको प्रतीक्षामा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले चाहिने उपकरणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यस्तोमा सरकारले दिने छरितो सेवा प्रवाह र सुशासनको विश्वास गरिदिनु पर्ने भएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास र गिरिबन्धु टी स्टेटमा नियतवश अनियमितता गर्नेहरू अझै पनि कानुनी दायराभन्दा बाहिर नै छन् । उनीहरूलाई अख्तियारमा बोलाएर सामान्य सोधपुछसमेत गर्न सक्ने ल्याकत सरकारले राखेको छैन । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरमामा ल्याउछु भत्रे सरकारको संकल्पलाई विश्वास कसरी गर्न सकिएला ?
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितले पुस, माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडो पालमुनि नै कटाउन बाध्य भए भने, वर्षायाम नजिकिँदै गर्दासमेत छानो हाल्ने सुरसार छैन । भूमि र विपद् व्यवस्थालाई साझा सङ्कल्पमा समेटेको गठबन्धनले अहिलेसम्म पीडितलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अबको छोटो समयमा पुनर्निमाणलाई सम्पत्र गर्ने आधार देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार गत साउनदेखि पुस महिनासम्ममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको २३.६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षौसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको एक्कासी अन्त्य हुने कल्पना गर्न सकिए पनि वास्तविकताभन्दा निकै पर छ ।
गरिब र पहुँच नहुनेहरूले अस्पतालको शैय्यासमेत नपाउने अवस्था देशमा छ । देशमा भएका विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको कोटा पु¥याउन सकेको छैन भने विद्यार्थीहरू शिक्षाकै लागि विदेसिनुले पनि नेपालमा शिक्षाको दुर्दशालाई स्पष्ट रुपमा चित्रित गरेकै छ । खेलाडीले घोषणा भएको पुरस्कार पाउन सकेका छैनन् । खेलमा भविष्य नै नदेखेर पलायन भइरहेका खेलाडीलाई रोक्न सक्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन । भए पनि कागजमै सीमित छ । कृषकको उत्पादनले बजार नपाउँदा उपभोक्ताको भान्छामा हुने पर्ने दुध, गोलभेडा जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था छ । बेरोजगारीले दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवा विदेसिरहेको यथार्थलाई सरकारले अन्देखा गरेको छ ।
यसलाई तत्काल समाधान गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँगै देखिँदैन । यद्यपि, सरकारले काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । दुई पटकको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर आफ्नै पैतलाले कुल्चिएका प्रचण्डले अहिलेको साझा सङ्कल्पलाई कसरी कार्यान्वयन गर्लान् ? नेपाली जनताले विश्वास गर्ने आधार भेटिँदैन। तेस्रो कार्यकाल उपलब्धिमुलक बनाउन आएको बताउँने प्रचण्ड वास्तवमा नै सफल हुन चाहन्छन् भने यो नै आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सङ्कल्प बत्र आवश्यक छ । र, सार्वजनिक संकल्पको कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन झनै जरुरी छ । होइन भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ कै अवस्था हुनेछ । र, कागजी रुपमा आउने भाषण र योजनाको एक थान पोकोले जनतामा निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने भन्दा पनि राज्यविहीनताको अनुभूति झनै गहिरो रुपमा स्थापित गर्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया