काठमाडौँ – सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई मन्त्री नियुक्ति गर्नुको कारण माग्दै संसद अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफमा चित्त नबुझेपछि उच्चस्तरीय छानविनको माग गरेको छ । कांग्रेसले संसदमा जारी अवरोध लम्ब्याउने अर्को निहुँ खोजेको देखिन्छ । आखिर कांग्रेसको यो प्रहार लामिछानेविरुद्ध हो वा प्रधानमन्त्री प्रचण्डतिर ?
सत्ता नहुँदाको छटपटीले ग्रसित नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको छ । सहकारीको करोडौं रकम अपचलनमा नाम मुछिएका लामिछानेलाई हतियार बनाएर सरकार ढाल्न कांग्रेस हरसम्भव लागिरहेको छ । २४ घण्टामै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने असफल प्रयासपछि कांग्रेस अब २८ दिनमा सरकार ढाल्ने मिसनमा छ । त्यसका लागि संसद अवरोध गरेर कांग्रेसले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएको देखिन्छ । सुरुमा उसले रविलाई गृहमन्त्री बनएको बारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायाधीशकै शैलीमा रवि कुनै पनि घोटालामा जोडिएको प्रमाण नदेखिने फैसला सुनाए–त्यो जवाफले कांग्रेसको चित्त बुझेन । उसले उच्चस्तरीय छानविनको माग गर्दा लामिछानेले भने कांग्रेसलाई आगामी चारै वर्ष संसद अवरोध गर्न चुनौती दिएका छन् ।
कसिलो अंकगणितका बीच रास्वपालाई असफल पार्न सके प्रचण्डलाई पनि असफल पार्न सकिने बुझेको कांग्रेसले संसदमा अवरोध जारी राखेको छ । त्यसबाहेक कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न व्यवधान खडा गर्नेदेखि पूरक समीकरण बनाएर तर्साउने श्रृंखला पनि जारी राख्नेछ । अर्थात संसदीय दलको नेता फेरेर अहिले विरोध गरिरहेका दलहरुसँगै मिल्ने र प्रचण्डलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा कांग्रेस लाग्न सक्नेछ । एमाले–कांग्रेस दुई ठूला दल मिल्ने सम्भावनामा दोस्रो तहका नेताहरु अहिले पनि छलफलमै छन् । प्रचण्डलाई असफल पार्नका लागि ठूलो हतियार प्रदेश सरकार समेत हुनसक्छ । कुनैपछि गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी, राप्रपादेखि स्वतन्त्र सांसदहरुलाई उपहारस्वरुप मन्त्रालय नै राखेर भएपनि सरकार टिकाउन प्रयास गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले भने चारै वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि माओवादी भने सरकार निरन्तर जानेमा ढुक्क देखिन्छ ।
अहिले सत्ता समीकरण परिवर्तनकै लागि नेपालको राजनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने भारतका एसडी मुनी लगायतहरु नेपालमा छन् भने कांग्रेस नेतृ आरजु राणा लगायत भारत भ्रमणमा रहनुले समेत सत्ता समीकरणमा केही परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । यद्यपि आगामी वैशाखमा हुने लोकसभा निर्वाचनअघि भारतले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई यथावत राख्न चाहेको देखिन्छ । विदेशमन्त्री यस जयशंकरको अभिव्यक्तिले समेत नेपालको सत्ता राजनीति गम्भीर मोडमा रहेको संकेत गर्छ । नेपालमा रहेका साना दलहरुका कारण सरकार फेरबदलमा समस्या भइरहेको उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । यसले कांग्रेसको यात्रामा केही समयका लागि ब्रेक लाग्न सक्ने देखिए पनि विश्लेषकहरु भने सरकार परिवर्तनको सम्भावना रहेको दाबी गर्छन् ।
प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको रचनात्मक विरोध गर्नुलाई असल लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिन्छ । तर, आज संसदमा ‘प्रतिपक्ष उठ्नु भनेको अवरुद्ध हुनु हो, कार्यसूची अघि बढाउन पाइँदैन’ भन्ने कांग्रेसलाई विगतमा उसैको सरकारले नाराबाजीका बीच एमसीसी पारित गराएको र बजेट पारित गराएको कसले सम्झाइदिने ? अनि उजुरी परेकै भरमा रवि लामिछानेको राजीनामा माग्ने कांग्रेससँग अख्तियारको चक्कर काटेर मन्त्रीको कुर्सीमा अटेर गरी बस्ने तत्कालीन मन्त्री मोहन बस्नेत, बालकुमारी घटनाका आरोपी प्रकाश ज्वालालाई जोगाएको तथा भाउजू जोगाउन प्रहरी सरुवामा चलखेल गरेको लगायतको हिसाबकिताब किन नखोज्ने ?
प्रतिक्रिया