Breaking

CIB माथि तस्करको धावा, कहाँ गयो प्रहरीको सान ? किरण र श्यामको टसल, गृहमा कलह


काठमाडौँ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपछि सुन तस्करी प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । गैरकानुनी काम नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउनुपर्ने प्रहरी नै अबैध धन्दामा लागेपछि आम मानिसले कोमाथि भरोसा गर्ने ? अवैध धन्दामा प्रहरी अधिकारीहरू मुछिएपछि संगठन नै बदनाम बनेको छ ।

नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाउन थालेको धेरै समय बिते पनि व्यवहारमा भने अझै देखिएको छैन । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार व्यथिति र अनियमितामा मुछिएकाहरुलाई हतकडी लगाएर कानुनी कठखरेमा उभ्याउनुपर्ने प्रहरीका हातहरूमै भ्रष्टाचारको गन्दा देखिन थालेको छ । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानमा सीआईबीको गम्भीर त्रुटी औल्याएको छ । आयोगले सीआईबी प्रमुख र सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको ठहर गरेको छ । पछिल्लो समय सुन तस्करीमा संलग्न भएको भनिएका जीवन चलाउनेले सिआइवीले आफुसंग घुस मागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको र ३० लाखमा डिल भएर पैसा जुटाउन भन्दै सिआइबीको हिरासतबाट मुक्त भएको बताएका छन् । उनलाई डीएसपी दुर्गा दाहालले एसपी सञ्जय थापाको घर बनाउनु छ भन्दै ६० लाख मागेको चलाउनेको दाबी छ ।

ठूला—ठूला भ्रष्टाचारका फाईल खोल्न सफल भएकी सिआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको भूमिका पनि अनुसन्धानमा शंकास्पद देखिएपछि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । उनको ठाउँमा श्यामलाल ज्ञवाली आएका छन् । ज्ञवालीमाथि चलाउनेले आईजीपी बन्न दुई करोड मागेको तर, नदिएपछि आफुलाई सुनमा फसाएको आरोप लगाएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान समितिका संयोजक एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल, डीएसपी रूगम कुँवरको भूमिका शंकास्पद देखिएकोे ठहर गरेको छ । सुन प्रकरणमा आयोगले प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको भूमिका पनि शंकास्पद भएको दाबी गरेको छ । प्रहरी भ्रष्टाचारमा मुछिएको यो पहिलो घटना भने पक्कै होइन । नेपालका चार सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाल प्रहरी आम नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने संगठन हो । के अब प्रहरी प्रमुखमाथि अनुसन्धान हुन्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा खडा भएको छ । सरकारले भने कमजोरी भेटिएमा जोसुकै भएपनि कारबाही हुने दाबी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तालकुदार मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो । तर, गृह मन्त्रालय नै ती सुरक्षा संगठनहरूलाई भ्रष्ट बनाउने जरो बनिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सुडान काण्डले प्रहरी अधिकृतहरूलाई मात्रै छोयो । तर, त्यस काण्डसँग जोडिएका नेताहरूलाई भने अख्तियारले पनि छुन नसकेका कारण हरेक नेताका लागि गृह मन्त्रालय सबैभन्दा आकर्षक केन्द्र बनिरहृयो । तर, सबैले आम्दानीको स्रोत मात्रै बनाउने तर, कुनै सुधार गर्न नसकेपछि सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरू अहिले बेलगाम भएका छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानुन संवत कारबाही गर्नका लागि माथिको आदेश नकुर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन । विज्ञहरू भने अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने भएकाले नयाँ आउने प्रहरीहरूलाई चुनौती रहेको बताउँछन् ।

सुडान घोटाला प्रकरणले थला पारेको प्रहरी संगठन पछिलो समय अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा पनि मुछिएको छ । प्रहरी संगठनभित्र सबै खराब पक्कै छैनन् । विशेषगरी तल्लो तहका प्रहरीहरूले अहोरात्र खटेर काम गर्दै आएका छन् । प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय छ । तर, माथिल्लो निकायमा बसेका प्रहरीका हाकिमहरूले जवानले पाउने सुविधामाथि चलखेल गर्ने, उनीहरूलाई आर्थिक शोषण गर्ने र भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने काम गरेपछि प्रहरी संगठन बदनाम हुँदै आएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन यता प्रहरी संगठन बदनाम भएको विज्ञहरु दाबी गर्छन । करोडौँको ब्रिफकेस बुझाएर प्रहरी संगठनको माथिल्लो ओहोदामा पुगेकाहरूबाट भ्रष्टाचार र बेथितिबाहेक अरू कल्पना गर्न नसकिने विज्ञहरू दाबी गर्छन ।