दबंग किरणमाथि नै कारबाही, बयान च्यातिएकै हो ?, सुन तस्कर र सीआईबी कनेक्सनको रहस्य ?

काठमाडौँ – सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए लगत्तै राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । साथै अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी प्रशासनमा समेत हलचल मच्चिएको छ । जाँझबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्ने वहालवालादेखि पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुलाई नै सुन प्रकरणमा डामेपछि सुनसँग प्रहरीको साइनो खोज्न थालिएको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस् या बाँसबारी जग्गा प्रकरणसम्मको घटनामा सफल अनुसन्धानसहित मुलुकका हाइप्रोफाइल अभियुक्तलाई हिरासतको हावा खुवाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यकै भूमिकामाथि जाँचबुझ आयोगले औँला ठड्याएपछि प्रश्नको घेराबन्दीमा परेकी छन् । सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले एआईजी बज्राचार्यकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै हाई प्रोफाइललाई उन्मुक्ति दिएको ठहर गरेको छ ।
अनुसन्धानको ठाउँमा बसेर तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरु जोगाउनेदेखि बयान च्यात्नेसम्मको आरोप सीआईबीमाथि लागेको छ । सुन तस्करी नाइके दावा छिरिङसँग सम्बन्ध देखिएका जीवन चलाउने र चलाउनेसँग सम्बन्ध जोडिएका पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूलाई जोगाउन सीआईबीका अधिकारीहरूले प्रमाण नष्ट गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विचौलियासँग लाखौँको बार्गेनिङमा प्रहरी अधिकारीहरु नै संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

सुन प्रकरणमा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको र सुनमा संलग्नहरूसँग ‘नेक्सस’ देखिएको आरोपमा एआईजी बज्राचार्य, अनुसन्धान समितिका संयोजक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जय सिंह थापा, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)द्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ । विभागीय कारवाही अन्तर्गत सीआईबीको नेतृत्वबाट बज्राचार्यलाई हटाउने तयारी भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परेका प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा हुने, यही विषय बढुवामा बाधक बन्ने भएको छ । तथापि प्रहरी अधिकारीहरुले माथिको आदेशबिना यो सबै गर्न सम्भव नहुने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुकै दावी छ । उनीहरुले प्रतिवदेनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

सिंगो प्रहरी संगठनको सान सर्वत्र वाहावाही पाएकी बज्राचार्यले साँच्चै बेइमानी गरेकै हुन् ? अहिले उनीमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ । सुनलाई जोडेर सुशासन सुनिश्चिताको दौडमा बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछाने सक्रिय बनेको देखिन्छ । गृहमन्त्री हुनासाथ सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवदेन बुझ्दै एकपछि अर्को तथ्य सार्वजनिक गर्नुले रविको हतारो देख्न सकिन्छ । पूर्व सभामुख तथा पूर्व गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसँगको सुन काण्ड सूचीमा पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि अटाएका छन् । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए लगत्तै प्रतिवेदनको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको विषयलाई खण्डन गरेका छन् । अनुसन्धान नै नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफूलाई डाम्न खोजेको आरोप खनालको छ ।

शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख अंग नै सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा निष्पक्ष हुन नसकेको आरोपमा मुछिनुले सिंगो प्रहरी संगठनमै हलचल ल्याइदिएको छ । ठूला माछामाथि डन्डा चलाउने आँट गरेको भन्दै सबैतिरबाट प्रशंसा कमाएको प्रहरी प्रशासन फेरि बदनामीको भारी बोक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, कुनै एउटा जिम्मेवारीका साथ निष्पक्ष काम गर्ने भूमिकामा रहेको प्रहरी अधिकारीलाई नै यस्ता काण्डमा तानेर विवाद सिर्जना गरिँदा त्यस्तो कार्यका लागि आदेश दिने माथिल्लो तह कुन हो भन्ने विषयको पनि छानबिन हुन आवश्यक छ । अन्यथा, यही सुन प्रकरणलगायत विभिन्न प्रकरणमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र आदेश दिने नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने श्रृंखलाकै निरन्तरता नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।