उम्किएका तस्कर नेता भुंग्रोमा, पक्राउ गर्ने जिम्मा रविलाई, सर्वेन्द्रले फर्काए जवाफ

काठमाडौँ – नेपालमा पटक–पटक हुने सुन तस्करीमा नेता र उच्च राजनीतिक संलग्नताले देशलाई नै तरंगित पार्ने गरेको छ । पछिल्लो समय भेपमार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी र ब्रेक शुमार्फत भएको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण पनि यसैको निरन्तरता हुन् । यसमा उच्च तहको राजनीतिक सेटिङ देखिएको छ ।

तस्करीको आरोप र मिडियामा सार्वजनिक भएका समाचार र प्रमाणबाट जति भागे पनि सुनमा नेताको सम्बन्ध पुष्टि हुँदै गएको छ । पछिल्ला दुई प्रकरण– भेपमार्फत ९ किलो सुन तस्करी र ब्रेक शुमार्फत ६० किलो सुन तस्करीमा उच्च पदस्थहरुकै संलग्नतालाई लिन सकिन्छ । सरकारले नै बनाएको उच्चस्तरीय छानविन समितिले माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको संलग्नता पुष्टि भएको छ । सत्ताको आवरणमा तस्करीको धन्दा चलाएका महरालाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले मुद्दा लचाउन सिफारिस गरेको छ । श्रोतका अनुसार सीआईबीले उनलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मार्फत तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा उनलाई कागज मात्रै गराएर छाडिएको थियो । यद्यपि उनका छोरा राहुल महरालाई भने पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । उनी अहिले पनि थुनामै छन् । महरालाई विभिन्न प्रकरणमा माओवादीले सुनपानी छर्कने गरेको थियो । तर अब भने उनको राजनीतिक धरातल र सक्रियता कमजोर बन्दै गएकाले उनको भारी नबोक्ने निष्कर्षमा माओवादी नै पुगेको छ ।

राष्ट्र प्रमुखको दोस्रो वरीयतामा रहेर सचिवालयलाई नै तस्करीमा प्रयोग गर्ने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको साइनो पनि सुनसँग जोडिएको छ । उनी उपराष्ट्रपति भएका बेला सल्लाहकार रहेका जीवन गुरुङमाथि पनि सुन तस्करीमा मुद्दा चलाउन छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । चिनियाँ तस्कर दावाजिन वाङसँग उनको बाक्लो उठबस रहेको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ । सचिवालयकै कर्मचारीले उपराष्ट्रपतिको नाम बेचेर तस्करी गर्ने हिम्मत पुनको संरक्षणबिना गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि पुनका दुई छोरा जितेन्द्र र दिपेश पनि तस्करीमा मुछिएका छन् । अनुसन्धान गरे पनि मुद्दा चलाउने आधार नभेटिएको भन्दै सीआईबीले दिपेशलाई सफाइ दिएको थियो ।

गुरुङ भने अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहत भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । तर उनलाई छुटाउन अर्का वर्षमान पुनको पोष्टिङ अर्थ मन्त्रलयमै भएको विश्लेषणका बिच उनलाई छुटाउन दिनरात लागिपरेका विषय बाहिरिएका छन् । गुरुङ र पुनबीच ११ पटक भन्दा बढी फोनमा कुराकनी भएको विषय बाहिरिएका छन् । यसले पनि सुन तस्करीमा नन्दकिशोर र वर्षमान पुनहरुको साइनोलाई देखाउँछ । त्यसमाथि सुन तस्करीका नाइके दावा छिरिङसँग वर्षमान परिवारको हिमचिमले पनि शंका उब्जाएको थियो । जनयुद्धपछि जंगलबाट काठमाडौं छिर्दा चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेका उनीहरु अहिले काठमाडौंमा तीनतले घरका मालिक र पजेरो चढ्ने हैसियतमा कसरी पुगे भन्ने स्वभाविक प्रश्न जन्मिएको छ । फलतः जंगलबाट आएर छोटो समयमै मारेको आर्थिक फड्कोमा समेत सुन र पुनको सम्बन्ध खोज्ने गरिएको छ ।

यतिमात्र होइन उच्चस्तरीय छानविन समितिले सीआईबीको अनुसन्धानमा समेत प्रश्न उठाएको छ । उच्च अधिकारीहरुले नै बयानको कागज च्यातेको र कार्यालयबाटै अभियुक्त भगाएको सम्मका आरोप लागेका छन् । सीआईबीमाथि हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपले कागज च्यातेको थियो वा च्यात्न लगाइएको थियो ? अभियुक्त भगाइएको थियो वा भगाउन दबाब दिइएको थियो ? यी तमाम प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । गृहले सरकार निकटका नेताहरुविरुद्ध छानविन नगर्न दबाब दिने गरेको आरोपका बिच गृहमन्त्रालयको भूमिकालाई समेत यसमा नकार्न सकिँदैन । यसले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ । यस्तै आयोगले प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको भूमिका पनि शंकास्पद भएको बताएको छ । सुन तस्करीका आरोपित जीवन चलाउनेले पूर्व एआईजी खनालकोसमेत नाम पोलेकोमा सीआईबीका अधिकारीले बयान च्यातेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । तर खनालले भने आफूलाई राजनीतिक आवरणमा अनुसन्धान बाहिर राखेको भनी आएका समाचारहरुको प्रतिवाद गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुशासन अभियानमा सुन बाधक बनेको छ । त्यसमाथि अहिलेको नयाँ समीकरणनै सुन र सहकारी काण्डमा सौदाबाजी गर्न बनेको चर्चा छ । गृहमा सहकारी प्रकरणको दाग लागेका रवि लामिछाने र अर्थ मन्त्रालयमा वर्षमान पुनको इन्ट्रीले पनि केही संकेत गरेको छ । रविले सुन प्रकरणमा माओवादी नेतालाई उन्मुक्ति दिँदा सहकारीमा उनलाई चोख्याउन माओवादीले भूमिका खेल्ने भद्र सहमति भएकै विषयसमेत बाहिरिएका छन् । प्रचण्डले सुशासनलाई गति दिने हुटहुटी देखाएकै भए पनि माओवादीका आधा पदाधिकारीको माया मार्नुपर्ने हुन्छ । अब सुशासन र देशको माया गर्ने कि सुनवादी नेताको ? यो यक्ष प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि छ भने दोषीमाथि कारबाही गरेर साच्चिकै नयाँ दल हिम्मतिला छन् भन्ने देखाउने चुनौती गृहमन्त्री रविमा छ ।