काठमाडौँ – सरकारले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । नागरिकको स्वास्थ्यमा असर गर्ने कुरामा राजश्वका दृष्टिकोणले मात्रै सरकारले हेर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरुले सरकारले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले सुर्तीजन्य उद्योगहरुको उत्पादनको लागिमात्रै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने पञ्चायत कालमा सञ्चालन भएको जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले उद्योगको पुँजी वृद्धि तथा क्षमता अभिवृद्धिको अनुमति दिइसकेपछि सो विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । नेपाली काँग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले सुर्तीजन्य गुट्काहरुको उद्योग सञ्चालनको लागि मात्रै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने पञ्चायत कालमा सञ्चालनमा आएको जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । सुर्तीजन्य उद्योगहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नभइ रोक्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले गुट्का उद्योगको पुँजी अभिवृद्धि तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनुमति दिइसकेपछि छलफल गर्नुको औचित्य नरहने बताए । अनुमति दिनुपूर्व नै छलफल हुनुपर्ने कुराको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले युवाहरुलाई श्रम दिने कुरामा ध्यान दिने हो भने रुग्ण उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवको भनाइ छ । उनले गुट्का, खैनी बाहेकका रुग्ण उद्योगमा थप लगानी गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले गुट्का उद्योगको पुँजी अभिवृद्धि तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनुमति दिइसकेपछि समितिमा छलफल गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताए । सरकारको कानून मानेर खोलिएका उद्योगहरु सरकारले सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणको लागि र बिक्री वितरणका लागि तोकिएको नियमनका प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सांसद पराजुलीको भनाइ छ । बैठकले नेपालमा सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनको अवस्था र वार्षिक रुपमा हुने आयातको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सभापति अब्दुल खानले नेपालमा सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनको अवस्था र वार्षिक रुपमा हुने आयातको विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
संसदीय समितिले स्पञ्ज आइरन र बिलेट्सको भन्सार महशुल एवं अन्तःशुल्कका विषयमा थप अध्ययन र उद्योगको अवलोकन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया