यस कारण प्रचण्ड सुरक्षित छैनन्, गठबन्धनभित्रै बेमेल, ओली–रवि कनेक्सनले जोखिममा नयाँ समिकरण (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— कांग्रेसले काम गर्न नदिएकै कारण गठबन्धन फेर्ने अवस्थामा पुगेको दलील पेश गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ मन्त्रीसँगको सहयात्रा सुरु गरेका छन् । यदि काम गर्न मन्त्री नै बाधक थिए भने नयाँ मन्त्री आएपछि परिणाम देखिन्छ त ? भन्ने जिज्ञासा सबैको छ । अहिलेसम्म चुनौतीको चाङमा रहेका प्रचण्डका लागि केही सम्भावनाका कण समेत छन् ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन साइनो टुंग्याउँदै एमालेसँग मिल्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम गर्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले सहयोग नगर्दा अस्थिर बन्नु परेको दाबी गरे । गठबन्धन फेर्नुअघि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्देखि संसद र प्रतिपक्षको घेराबन्दीमा थिए । अर्थात चौतर्फी चुनौतीको चाङ थियो । अब उनले भनेजस्तो समीकरण पाएका छन्, आवश्यकता ठानेरै मन्त्रीहरु पनि आएको हुनुपर्छ । विवादित मन्त्री हटाउन र उठेका प्रश्नको जवाफ दिन संसद अवरोधकै अवस्थासम्म पुगेको एमाले सत्तापक्ष बन्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै प्रतिपक्षमा रहनु प्रचण्डका लागि चुनौती बन्नसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि मन्त्री नफेरेकै कारण काम गर्ने हुटहुटी हुँदा पनि गर्न नसकेको कारण सुनाएका थिए । त्यसमाथि अन्तिम समयमा कांग्रेस मन्त्री फेर्नसमेत तयार रहेको अवस्थामा माओवादीले गठबन्धन फेर्नुले प्रधानमन्त्रीमाथिका चुनौती घटेका छैनन् कि झनै बढेका छन् । यद्यपि केही सम्भावनाका ढोका समेत खुलेका छन् । यदि काम गर्नै प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको भए, अहिले अर्थजस्तो महत्वपूर्ण माओवादीले नै पाएको छ । अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ माओवादीले रुचाएकै व्यक्ति हुुन् । त्यसमाथि गभर्नरमा एमालेनिकट मानिने महाप्रसाद अधिकारी छन् । एमाले सत्तामै भएका कारण अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन अब बहाना बनाउने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन । अब पनि बहाना बनाए उनी असफल घोषित हुनेछन् ।
त्यसबाहेक प्रचण्डका अरु पनि चुनौती छन् ।

चुनौती एकः प्रतिपक्षमा संसदकै ठूलो दल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै कांग्रेस हो । आफू इमान्दार रहँदा पनि माओवादीले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले प्रचण्डलाई सहजै सत्ता हाँक्न दिनेमा संशय छ । गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछाने लक्षित अभिव्यक्ति दिँदै कांग्रेसले दाग लागेका व्यक्ति मन्त्री पदमा बहाल रहन नहुने बताउँदै सरकारविरुद्ध कडा आवाज उठाउने संकेत दिइसकेको छ ।

चुनौती दुईः जनतामा छाएको निराशा र सडक आन्दोलन
सत्ता सञ्चालकहरुले जतिसुकै दाबी गरेपनि सुशासनको अनुभूति गर्नेगरी सरकारले काम गर्न सकेको छैन । जनतामा चरम निराशा छ । युवापुस्ताले देशमा सम्भवना देख्नै छाडेका छन् । देश प्रेम घट्दो छ । यो निराशा निमिट्यान्न पार्नु सरकारको चुनौती हो । त्यसमाथि लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याज पीडित सडकमा छन् । समस्या समाधान भएको दाबी गरिए पनि फेरि बल्झिने अवस्था छ । सरकार आफ्ना वाचा र निर्णयमा अडिन नसके दुग्ध किसानसहित किसान आन्दोलन थप चर्किने पक्का छ ।
चुनौती तीनः आन्तरिक सन्तुलन
कांग्रेस र माओवादी जस्तो भिन्न विचार भएकोभन्दा अहिलेको गठबन्धनमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका धेरै दल छन् । तर महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको रास्वपाले फरक विचार राख्छ । ती विचारलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकाले मन्त्रीहरुलाई आफूअनूकुल हिँडाउन समस्या पर्नेछ । दलीय स्वार्थको टकरावमा पनि प्रचण्ड पर्नेछन् । त्यसकारण अर्थ, गृह, परराष्ट्र, शिक्षा लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय अग्नि परीक्षामा छन् ।
चुनौती चारः प्रदेश सरकारको स्थायित्व र उठेका प्रश्न
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकारहरु अस्थिरताको केन्द्र बन्दैछन् । प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला यस्ता गतिविधिले संविधान र व्यवस्थाकै बदनामी भइरहेको छ । केही प्रदेश त मध्यावधिकै बाटोमा हिँडिसकेका छन् । त्यसबाट संविधानको मसिहा मान्ने माओवादी र प्रचण्डलाई चुनौती छ ।
चुनौती पाँचः उपनिर्वाचन सिट बाँडफाँट
आगामी वैशाखमा इलाम–२ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यस क्षेत्रमा यसअघिको गठबन्धनबाट कांग्रेसले उम्मेदवार उठाएको थियो । एमालेको पकड क्षेत्रमा झलनाथ खनाललगायत आकांक्षी छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले लिने वा माओवादीलाई दिने भन्नेबारे सकस पर्न सक्छ । यद्यपि यो सत्ताका लागि मात्रै बनेको समीकरण हो वा चुनावमै गठबन्धन हुन्छ त्यो भने स्पष्ट भएको छैन ।
चुनौती छः कर्मचारीतन्त्र र विवादित मुख्यसचिव
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल टेरामक्स प्रकरणमा मुुछिएका छन् । अख्तियारले पनि उनीमाथि अनुसन्धान थालेको छ । प्रचण्डले मुख्यसचिवलाई भेटेरै राजीनामा दिन सुझाइसके पनि आर्यालले मानेका छैनन् । त्यसमाथि काम बिग्रिनुमा नेताभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार भएको भन्दै पटक–पटक दिने प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले उनीहरुकै असहयोगको हद नाघे के होला भन्ने चुनौती पनि प्रधानमन्त्रीमाथि छ ।
चुनौती सातः संक्रमणकालीन न्याय
१७ वर्षदेखि राजनीतिक स्वार्थबाट आफँै अन्यायमा परेको संक्रमणकालीन न्याय आफ्नै कार्यकालमा टुंग्याउने प्रचण्डको चाहना छ । तर, सत्तापक्ष र गठबन्धनमा भएको दलले सहमति जनाउने र प्रतिपक्षमा रहनेले विरोध गर्ने परिपाटी नै बनेको छ । त्यसकारण अहिले कांग्रेसले त्यसमा अड्को थाप्न सक्छ ।
आफूमाथि राजनीतिक संकट देखिँदा व्यवस्थाको चिन्ता गर्ने प्रचण्डलाई संविधान र व्यवस्थाप्रति सर्वस्वीकार्य धारणा बनाउने र थाती रहेका महत्वपूर्ण विधेयक यथासक्य चाडो टुंग्याउनु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती र कार्यभार छ । यत्तिका चुनौतीको सामना गर्ने सार्मथ्य प्रचण्डले नराखे उनको सत्ता लम्ब्याउने नाटकको कणकणमा प्रश्न र पाइला पाइला चुनौतीका चाङ रहनेछन् ।