व्यापारीको घेराबन्दीमा अर्थमन्त्री पुन, व्यापार घाटादेखि राजस्व गिरावटको सकस, यस्ता छन् विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ – एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन नियुक्त भइ कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । आगामी दिनमा उनले नेपालको खस्कदै गइरहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कस्तो रणनीतिक योजना बनाउँछन् ? आम जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र भने यतिबेला शिथिल छ । एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर सम्हालेका डा. प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा आउँदै गरेको दाबी गरिरहेका थिए । ११ महिना अर्थमन्त्रालय सम्हालेका डा. महत सत्ताबाट हट्नु परेको छ । ११ महिना देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाले पनि देशको अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पु¥याएर बाहिरिएका छन् । उनी अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर अपेक्षा अनुसारको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सकेनन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशा दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा उनी असफल बने ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामा गरी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका थिए । बजेट ल्याएको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित छ । वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्याहरु छन् । अर्थतन्त्रलाई सबलिकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सबलिकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणको चटारो परेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौती पनि अर्थमन्त्रीलाई छ ।
तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले चुनौती भएपनि चुनौतीको समाधान गर्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर सही बाटो पक्रिने बताए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । उनले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको मुलुकसँग सीमित स्रोत भएपनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताए । देशको अर्थ–व्यवस्थालाइ सही दिशा दिनका लािग पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । राजश्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौती छ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय दैनिक ३ हजार बढी विदेश जाने युवाहरुलाई रोक्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

यस्तै, आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही श्रृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई डेलिभरीको गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीलाई अवसर र चुनौती दुवै रहेको र दुवैलाई संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

अर्थमन्त्रीले सबै भन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । आगामी वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

मन्त्रालयगत रुपमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ । समस्याग्रस्त आर्थिक स्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको अर्थमन्त्री पुनलाई चुनौतीका चाङ छन् । संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने, निजी क्षेत्रको बिग्रिएको आत्मबल फर्काउनले चुनौती समेत नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आउनेछ ।