काठमाडौँ – तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाली रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन अझै बाँकी छ । नवगठित २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरुले भने पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । आ–आफ्नो प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो १४ महिने कार्यकालमा १४ औँ पटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा केही आशा लाग्दा छन् भने अधिकांश पटक पटक परीक्षण भएका र विवादित व्यक्तिहरु प्रचण्डको क्याबिनेटमा अटाएका छन् । गठबन्धन उलटफेरमा व्यस्त प्रचण्ड र उनको नवगठित मन्त्रिपरिद्षले जनतामा परिवर्तन जगाउँला ?
गठबन्धन फेरेपछि गठित प्रचण्डको नयाँ मन्त्रिपरिषदमा यो पटकका मन्त्रीहरुले आफूले रोजे अनुसारकै मन्त्रालय पाएका छन् । त्यो पनि स्वार्थ बाझिने गरी । यस्तै, छोटो समयमा नै नागरिकले आशा गरेका सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ र बलराम अधिकारी जस्ता नयाँ अनुहार पहिलो पटक मन्त्रिमण्डलमा छन् । लगातार एउटै मन्त्रालय सम्हाल्दासमेत सम्झन लायक एउटा पनि काम गर्न नसकेका रघुवीर महासेठसहित अधिकांश यसअघि नै परीक्षण भइसकेकाहरु पनि मन्त्रिमण्डलमा परेका छन् । कुनै न कुनै विवादमा मुछिएका पात्र प्रचण्डको मन्त्रिमण्डलमा अटाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको मर्यादाक्रममा अन्तिममा परेका रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सबै भन्दा कम बजेट, सरकारको बेवास्तामा परेको र सबैभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेपले ग्रस्त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमाले र कांग्रेसको कार्यकर्ताको कब्जामा रहेको खेलकुद मन्त्रालयमा राजनीतिक चलखेलको अन्त्य गर्दै खेलकुदलाई लयमा ल्याउन पहिलो पटक मन्त्री बनेका विराजभक्तले अघि सार्ने हरेक कदम चासोपूर्ण हुनेछ । त्यस्तै अन्तिम दोस्रोमा परेकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । हिजो संसदमा होस् या संसदीय समितिमा तथ्य र प्रमाणमा टेकेर नेतृत्वलाई प्रश्नले ¥याख¥याख्ती पार्ने सुमना अहिले आफैँ जवाफ दिने थलोमा पुगेकी छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्यार्थीहरुको विदेश पलायनले बिथोलिएको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न कस्तो पहल होला ? उनको पनि परीक्षा सुरु भइसकेका छ ।
विवादित मन्त्रीहरु हटाउन राजनीतिक रस्साकस्सी नै चलाएका, मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न नदिएको भन्दै गठबन्धन नै फेरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पार्टीका मन्त्रीहरु भने खासै फेरिएन्न । प्रचण्डले पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको ठाउँमा हितबहादुर तामाङलाई ल्याए । बाँकी मन्त्रीलाई निरन्तरता दिए । विवादित मन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन उचाल्ने एमालेले सत्ता स्वार्थ मिलेपछि उनै मन्त्रीहरुलाई अनुमोदन गरेको छ । आफ्नै सुशासन अभियानमा अनियमितता गरेको आरोप खेपेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । नयाँ गठबन्धन निर्माणको सुत्रधार बनेका वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएर गुण तिर्ने काम भएको छ । सुन तस्करी गिरोहसँगको संलग्नता रहेको भनेर पटक पटक पुष्टि भइसकेका पुनलाई नै अर्थ सुम्पिएको छ ।
यसअघि नागरिकता विवादले सत्ताबाट हात धोएका र अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रचण्डको गृहमन्त्री बनेका छन् । एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दराजमा फाइल थन्काएर रेखा शर्माले सञ्चारमन्त्रीमा निरन्तरता पाएकी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पालामा रेखाले तेस्रो पटक शपथ खाँदै मन्त्रीमा निरन्तरता पाएकी हुन् । म्यानपावर तथा रेमिट्यान्स व्यवसायी रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको चाबी दिइएको छ । ठेकेदार सांसद धनबहादुर बुढालाई शहरी विकास मन्त्रालय सुम्पिएको छ । स्थानीय ठेक्कापट्टामा ‘कार्टेलिङ’को आरोप खेपेका बुढा पछिल्लो समयमा ठूला ठेक्काहरुमै पनि ‘सेटिङ’ गर्ने विवादमा मुछिदै आएका छन् । स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने काम भएपछि सुरुकै गाँसमा ढुंगा लागेको टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारमा सहभागी विवादित मन्त्रीहरुबारे प्रतिपक्षले प्रश्न तेर्साउन थालिसकेका छन् ।
गठबन्धन उलटफेर भएपछि सत्ता यात्रा जुरेको एमालेले परीक्षण भइसकेकाहरुलाई सरकारमा पठाएको छ । ओलीको निगाहमा रघुवीर महासेठ लगातार चौथो पटक उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वधार मन्त्री बनेका छन् । पूर्वधार विकासभन्दा पनि ठेक्कापट्टा मिलाउने महासेठलाई पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ । सत्ता समीकरण फेरबदल र फेरिएको मन्त्रीहरुले केही गरिहाल्छन् कि भन्ने आमनागरिकको आशा स्वभाविक भए पनि विश्लेषकहरु भने अहिलेका मन्त्रीहरुबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ नभएको टिप्पणी गर्दछन् ।
त्यसो त अहिलेको नयाँ गठबन्धन सरकार देश र जनताको उन्नती प्रगतिका लागि भन्दा पनि सत्ता स्वार्थको खेलबाट बनेको घाम झैँ छर्लङ छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएकाहरुले के कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया