काठमाडौँ – सञ्चारकर्मी हुँदै सत्ता र प्रतिपक्षीको बेञ्चबाट निरन्तर व्यथितिमाथि प्रश्न गर्ने नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । समस्या र व्यथितिलाई समाधान गर्न गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेका रविलाई काम गरेर देखाउने यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ । तर, रविलाई काम गर्न प्रशस्तै अवसर भए पनि चुनौतीको चाङ पनि त्यतिकै छ ।
वैकल्पिक शक्ति बनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ठूला ठूला राजनीतिज्ञलाई पछि पार्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । संसदीय राजनीतिमा लागेको एक वर्षको अन्तरालामै दुई पटक गृहको नेतृत्वमा पुगेका उनको मन्त्रालयसम्मको यात्रा कुनै चलचित्रको नायकको भन्दा कम छैन । दशकौंदेखि राजनीति गरिरहेका नेताहरूले समेत प्राप्त गर्न नसकेको यो अवसर गृहमन्त्री रविले पाउँदा मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था फेरि पनि उनकै काँधमा आइपुगेको छ । रविले हासिल गरेको यो ऐतिहासिक उपलब्धी नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिघटना हो । निरन्तर व्यथितिमाथि मात्रै प्रश्न उठाइरहने रवि अहिले उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन् । पहिले पनि ३४ दिन गृह मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको अनुभव सम्हालिसकेका रविमाथि आफ्नै कारण सिर्जित प्रश्न र व्यथितिको समाधान गर्नु पर्ने चुनौती देखिन्छ ।
हिजो प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बसेर गृहमन्त्रीले चाहे तुरुन्त सहकारी ठगी गर्ने गितेन्द्र बहादुर (जिबी) राईलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका रविले जिबी राईलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पहिलो चुनौती हो । विवादित व्यक्ति मन्त्री बत्र अयोग्य हुने भन्दै गर्जिने रविलाई पनि अहिले सहकारी ठगीको आरोप छ । सहकारी ठगीको अनुसन्धान गृहको मातहतमा रहेको सीआईबीले गरिरहँदा त्यसको नेतृत्वमा उनै रवि छन् । आफ्नो अनुसन्धान आफैँ नेतृत्वको प्रहरीबाट गराउने हुँदा सहकारी विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री रविलाई मन्त्रालयभित्रको विश्वसनीयता जोगाई राख्न अर्को तगारो बन्ने पक्का छ । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकाले सहकारी ठगीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नै कारण संकटको घेरामा पर्ने देखिन्छ ।
राज्य सञ्चालनको मुख्य पिलर गृहले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु नै पर्छ । जसको मुख्य कडी भनेकै सुशासन हो । आफूले सुशासनको खम्बा गाडेको बताउने पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सुशासनको अभियानलाई निरन्तता दिएको हेर्न चाहन्छन् । उनकै चाहना अनुसार नवनियुक्त गृहमन्त्री रविले माफियाले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन ताकेता र पहल पनि गरेका छन् । त्यसैले यसलाई सफल तुल्याउन पनि हालका गृहमन्त्री रविमाथि दबाव छ ।
नेकपा एमालेकै भाग खोसेर गृहमन्त्री भएका रवि चुनौतीको चाङमा छन् । क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करीदेखि विमानस्थलमा सुरक्षार्थ खटिएका अध्यागमन र प्रहरीबीचको घम्साघम्सी मिलाउन पनि उनका लागि सकस पर्ने देखिन्छ । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटमा अदालतको पूर्ण फैसला नआए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को कदम गलत सावित भइसकेको हुँदा ओलीलाई कारबाही गर्ने आँट उनले राख्छन् वा राख्दैनन् ? त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । तर ओलीकै निगाहमा गृह पाएका रविले त्यो आँट गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसबाहेक दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको सामाजिक सद्भाव खलबलिने घटनालाई न्यूनीकरण गर्नु पर्ने चुनौती पनि रविलाई छ । सञ्चारकर्ममा हुँदा निर्मला पन्तको न्यायका लागि कड्किने र लाइसेन्सदेखि राहदानी विभागमा निरन्तर कर्मचारीमाथि प्रहार गर्ने उनलाई त्यसको पनि समस्या समाधान गर्नुछ ।
विगतमा गृहमन्त्रीबाट च्युत भएर मिडियाप्रति खनिँदा उठाएका मुद्दामा पनि गृहमन्त्री रविले अनुसन्धान गर्छन् वा गर्दैनन् ? त्यो पनि मुख्य विषय बनेको छ । त्यस्तै गृहमन्त्रीलाई चुनाव जिताउने मुख्य पात्र उनकै सवारी चालकको मृत्युको रहस्य खोल्ने चुनौती पनि रविलाई छ । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहिलो निर्णय नै देशभरका सार्वजनिक तथा हडपिएका सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने सरकारको अभियानलाई निरन्तरता दिने भएकाले उनमा केही गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । चुनौतीको चाङ नै भए पनि काम गरेर देखाउने प्रशस्तै अवसर भने रविलाई छ । रविले कानुनी शासनको व्यवस्था लागू गर्न सके मात्र पनि सुशासन कायम गर्न पर्याप्त हुन्छ । तर यसमा उनको सुझबुझले कति काम गर्छ अहिले नै निश्चिन्त हुने अवस्था छैन । चुनौतीको चाङमा बसेका गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसलाई कसरी चिर्दै अघि बढ्छन् ?, आगे भगवान भरोसा ।।
प्रतिक्रिया