काठमाडौँ— नयाँ गठबन्धनका मुख्य शुत्रधार विष्णु पौडेल नै मन्त्रीको सूचीमा परेनन् । त्यसमाथि मुख्य मन्त्रालयहरुसमेत माओवादी र रास्वापकै कब्जामा छन् । उत्साहका साथ कांग्रेससँगको गठबन्धन फुटाएको एमाले मन्त्री भागबन्डामा निराश देखिएको छ । यसले गठबन्धनको धरातलमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन फोडेर एमालेसँग काँध जोड्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ गठबन्धनमा फाइदै फाइदामा परेका छन् । सुरुमा गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय नै माओवादीको पक्षमा नरहेको अवस्थामा महत्वपूर्ण अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नै भागमा पार्न प्रचण्ड सफल भएका छन् । नयाँ जिम्मेवारीअनुसार पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । चीन निकटका पुन नै नयाँ गठबन्धनको सुत्रधारसमेत हुन् । तर यही गठबन्धन बनाउने अर्का सुत्रधार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भने सत्ता बाहिरै बस्नुप¥यो । अर्थ मन्त्रालयमा आकांक्षा देखाए पनि माओवादीको अडानले छाड्नु पर्दा उनले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । योसँगै नयाँ गठबन्धनको जगदेखि नै चिरा पर्ने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भर नमानेर अंकगणित मिलाउनका लागि माधव नेपालको अपरिहार्यता महसुस गरियो । झलनाथ खनाल पक्षको हठले पार्टी फुटकै संघरमा पुग्नेदेखि कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको विरोधी भनिने डरले माधव असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि सत्ता यात्रा गर्न बाध्य भए । यता नेता भने अझै पनि प्रचण्डले धोका दिने हुन् कि भन्ने संशयमा छन् ।
सत्ता समीकरण मिलाउन दिल्लीको दौडधूपमा रहेकी आरजु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बुुधबार बिहानै नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । सरकारमा जानेबारे हतार नगर्न र त्यस्तै परे माधवलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न देउवा तयार भए पनि देउवाको प्रयास सफल भएन । देउवाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको तर आफूले अस्वीकार गरेको अध्यक्ष नेपालले पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन् । त्यसमाथि गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि पनि भारतको दबाबले सत्ता सहयात्राको ढोका बन्द गरिदियो । उनले लबिङ गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय माओवादीको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मा लगाएपछि यादवका लागि गठबन्धनले स्वास्थ्य मन्त्रालय थाती राखेको छ । कार्यकारिणी समितिमा बहुमत सदस्यले सरकारमा जान नमानेपछि अफ्ठ्यारोमा परेका थिए । समीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएका यी दलहरु नै सरकारमा सहभागी नभएपछि नयाँ सरकारको आयु नाप्न सुरु भएको छ । त्यसमाथि एक अर्काका कटु आलोचक रवि लामिछाने र नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय फरक भए पनि दुबैजना उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहँदा टसलमुक्त कार्यकाल नरहला भन्नेमा शंशय छ । रविलाई गृहमा रोक्न नारायणकाजीले हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीबारे नै स्पष्ट रुपमा सहमति हुन नसक्नु र कार्यकाल लम्ब्याउन प्रचण्डले कांग्रेसलाई धोका दिनुलाई विश्लेषकहरु भने यो गठबन्धनको आयू पनि दीर्घकालको नहुने अथ्र्याएका छन् । त्यसमाथि चिनियाँ गठबन्धन धेरै लामो समय नजाने गरेको तथ्यलेसमेत यसमा बल पुग्ने देखिन्छ ।
त्यतिमात्र नभई प्रचण्डको शक्ति क्षय गराउन बाबुराम भट्टराई सक्रिय बनेका छन् । उनको पार्टी गत संसदीय निर्वाचनमा माओवादीकै चिन्ह लिएर चुनावमा होमिएको थियो । नेपाल समाजवादीका दुईसहित माओवादीको ३२ सिट छ । तर आफ्ना दुई सांसद माओवादीबाट छुट्याउन उनले पहल थालेका छन् । यसो गर्न सकिए प्रचण्डको पार्टी ३० सिटमा सीमित रहनेछ । महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले नै लिँदा रुष्ट बनेको एमाले जतिबेला जहाँ पनि ढल्किन सक्ने परिस्थिति छ । किनभने उसको झुकाव माओवादी भन्दा बढी कांग्रेससँग छ । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने चाहनाका लागि प्रयास नभएको पनि होइन । सरुमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गर्नेदेखि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको अफर लिनेसम्मका गतिविधिमा एमाले छ । माधवसँगको भेटअघि पनि आरजूले ओलीसँग बालकोट पुगेर भेटेको खुलेको छ । तत्काल मिल्न सकिने अवस्था नरहे पनि एकले अर्काको विरोध नगर्ने र परिस्थिति मिले सरकार बनाउने सहमति भएको छ । यसले पनि कांग्रेससँगको नयाँ समीकरणको संकेत गरेको अड्कल काट्न समस्या छैन ।
हिजोका दिनसम्म मात्रै कटु आलोचक र मौका परे मुख छाड्न समेत पछि नपर्ने दल र नेताहरुको गठजोड दिगो हुनेमा शंकाका कैयन आधार छन् । त्यसमाथि यो गठबन्धन धेरै नटिक्ने कांग्रेस र एमालेकै विश्लेषणले पनि शंकामा बल पु¥याएको छ । गठबन्धन फेरिए पनि प्रचण्डको अस्थीर र चञ्चलपना तथा काम गर्दा प्रचण्ड गलाउन खोज्ने ओली हठले समेत यो गठबन्धन निर्माणको स्वार्थ अल्पायु रहेको पुष्टि हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया