प्रचण्डलाई प्रदेशको पिरलो, मुख्यमन्त्रीको काठमाडौं दौडाहा, नयाँ गठबन्धनको प्रदेशमा छैन बहुमत

काठमाडौँ – केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै त्यसको बाछिटा प्रदेशसम्मै पुगेको छ । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणअनुसार नयाँ गठबन्धन जोड घटाउले प्रदेशमा अल्पमतमा छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धनले प्रदेशको सरकार गठन कसरी गर्ला ? प्रदेशमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउँन गठबन्धनको रणनीति कस्तो रहला ? एक रिपोर्ट
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँध फेरेपछि केन्द्रीय सत्ता फेरबदलको तरंग प्रदेशमा पुगिसकेको छ । कोही मुख्यमन्त्री काठमाडौं हुईकिएका छन्, केही मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्न व्यस्त हुँदा केही मुख्यमन्त्री अब के गर्ने भन्नेमै रणभुल्ल छन् । केन्द्रीय नेताहरु केन्द्रकै भागबन्डामा रुमलिए पनि केन्द्रको सत्ता समीकरणले प्रदेशमा फेरि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल सुरु हुने भएको छ । प्रदेशमा सांसद संख्याको जोडघटाउ गर्नेदेखि बढी सांसद संख्या भएका दलहरु आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्न साना दलहरु फकाउन लागेका छन् । नयाँ गठबन्धनका दलदेखि केन्द्रमा प्रतिपक्षमा थन्किएको नेपाली कांग्रेससमेत प्रदेशमा आफ्नो पकड कायम राख्न कस्सिएको छ ।
संघीय राजधानीसमेत रहेको बाग्मती प्रदेशमा एमाले र माओवादी मात्र मिलेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना कठिन छ । प्रदेशमा रास्वपा छैन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेमा अहिलेसम्म मौन छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनको एमाले र माओवादी मिल्दा जम्मा ४८ सांसद पुग्ने छन् । जसपाको उपस्थिति शून्य छ । राप्रपा र नेकपा एसले साथ दिए बागमतीमा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई सहज हुने अवस्था छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त नै गर्न भ्याई सकेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकीमा सरकार बनाउन बहुमतका लागि ३१ जना सांसद चाहिन्छ । एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८ मात्र सांसद छन् । सरकार बनाउन दुई सांसद अपुग हुन्छ । राप्रपा सरकार बाहिर छ । यस्तो अवस्थामा न त नयाँ गठबन्धन न त प्रतिपक्षलाई नै सरकार बनाउन सहज देखिन्छ । यहाँ पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरुबीच सांसद तानातानको खेल हुने निश्चित छ ।
यस्तै, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा कुल ४१ सांसद मात्र छन् । नयाँ गठबन्धनलाई लुम्बिनीमा बहुमतका लागि थप ३ सांसद पुग्दैन । यहाँ पनि अन्य साना दल फकाउनुको विकल्प छैन । लुम्बिनीमा अन्य दलको साथ पाए कांग्रेसको सम्भावना बलियो छ । उता, ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनका ४७ सांसदसहित बहुमत छ । तर सरकार गठनमा कानुनी समस्या छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । अब नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा टेकेर बन्छ भन्ने अन्योलताले अदालती प्रक्रिया वा मध्यावधिमा जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ । मध्यावधिमा जाने आँट कसले गर्ला ? चासो स्वभाविक छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनको सांसद संख्या कुल ५२ जना छ । मधेशमा सिके राउतको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा अड्को थापेपछि मधेशमा पनि नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन कठिन छ । यहाँ पनि अन्य दल फकाउनुको विकल्प छैन । यस्तै, ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका १० र माओवादीका ११ गरी २१ जना सांसद छन् । यहाँ बहुमत पु¥याउन अझै ६ सांसद आवश्यक पर्छ । अंकगणितमा अगाडि कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा माओवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरिसकेको छ । यहाँ अन्य दलको साथ पाए कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बलियो छ । यसैगरी, कर्णालीमा ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । २३ सांसदसहित एमाले र माओवादीको स्पष्ट बहुमत छ । केन्द्रको राजनीतिक दाउपेचले अस्थिर प्रदेश थप अस्थिरताले गाजिँदै गएको छ ।

चार दलको नयाँ समीकरणले एकाध बाहेक नयाँ गठबन्धन सबै प्रदेशमा अल्पमतमा छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रकै समीकरण थपघट गर्दै प्रदेशलाई पूर्णता दिनु पर्ने बाध्यता छ । प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले पनि प्रदेश सरकारमा आफ्नो नेतृत्वलाई गुमाउन चाहँदैन । नयाँ समीकरणका बीच कांग्रेसले सरकार टिकाउन हदैसम्मको रणनीति अवलम्बन गर्ने निश्चित छ । त्यसलाई चुनौती दिँदै सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक खेल चाल्दा प्रदेशमा फेरि एकपटक उलटफेर हुने देखिन्छ । यसले प्रदेशको राजनीतिलाई सधैँ अस्थिर बनाउने छ भने त्यसको असर सुशासनदेखि विकास निर्माणसम्म पर्ने नै छ ।