Breaking

संविधानमै बाझे राजावादी र गणतन्त्रवादी, डा. विपिनलाई प्रश्न : राप्रपाको दुई तिहाई आए राजा फर्कन्छन् ?


काठमाडौँ – यो व्यवस्था कसको भन्दै भिडन्तमै सांसदहरु उत्रिदा केही राजावादी राजतन्त्रको सपना देखिरहेका छन् । जुन लामै समयदेखि बहसको विषय बन्दा गणतन्त्रावादीहरु भने कुनै हालतमा त्यो सफल नहुने दाबी गर्छन् । जहाँ केहीले भने यही संविधानकै बाटो प्रयोग गरेर संसदबाटै राजतन्त्र फर्किने तर्कसमेत गरिरहेका छन् । त्यसो भए संवैधानिक रुपमै नेपालका व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छ त ?

यो देशमा राजतन्त्र फर्किन्छ कि फर्किंदैन भन्ने चासो आम रुपमा व्याप्त हुँदा यसले संसदमासमेत हान्न थालिसकेको छ । जसलाई उपयोग गर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडक र सदनमै राजतन्त्रको मुद्दा उचालिरहेको छ । गणतन्त्रवादीहरुले यसलाई नैतिकहीन कामको संज्ञा दिएका छन् । तर कसै गरेर राजा फर्काउने राप्रपाका नेताहरु बताइरहेका छन् । यसैको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादीबाट सांसद बनेका माधव सापकोटाले व्यवस्थाको विरोधमा बोल्नेहरुलाई संसदमै झाको झारे । संविधानले दिएको सेवा सुविधा लिएर संविधानको विरोध गर्न नमिल्ने तर्क गरेका उनले संविधान र अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प राजा र राजावादी दलहरु हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । संविधानको व्याख्या गर्दै उनले प्रस्तावनाको तेस्रो प्यारामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरिएका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन गर्दै भन्ने लेखिएको विषय उल्लेख गरेका थिए ।

उनले थपे ‘संविधानको धारा २ लाई एकपटक हेर्ने हो भने सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता भनिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानको व्यवस्थामा भए बमोजिम हुनेछ भन्ने छ । र यो संविधानमा व्यवस्था गरिएकै अनुसार हामी नेपालको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार भएको संसदमा उपस्थित छौँ । तर बेलाबखत यो व्यवस्थाका बारेमा चाहिने भन्दा ज्यादा अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने गरिएको छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा संविधान देखाँउदै राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले वाक स्वतन्त्रता यही संविधानले दिएको सम्झाए । संसदको नियमावलीकै यो व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय असंसदीय नहुने भनेर व्यवस्था गरेको सम्झाए ।

अर्थात राजतन्त्र फर्काउन सकिने विषय संसदमै छलफलमा ल्याउन सकिने अवस्थालाई संसदको नियमावली २०७९ ले नै समेटेको छ । यही बीचमा सडकमा व्यवस्था विरोधी आवाज बढ्दै छ भने संसदमा पनि यस्तो शक्तिको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ । फलतः कतिपयले सडक हैन आँट भए संसदनै प्रयोग गरेर राजतन्त्र फर्काउन राप्रपालाई चुनौती दिँदै आएको छन् । जसले के यही संविधानमार्फत राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ त भन्ने चासोसमेत बढेको छ । राजतन्त्रको एजेन्डाले सडकदेखि सदनसम्म बहस चर्किरहेको अवस्थामा संविधानविद्हरु यो बाटो कायम रहेको तर्क गर्छन् ।

यदि कसैले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न चाहेमा’ संवैधानिक रूपले त्यो सम्भव भएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्ने भएकाले राजसंस्थाको पुनःस्थापना वा शासकीय पद्धतिको परिवर्तन सम्भव रहेको उनको तर्क रहँदै आएको छ । अर्थात, उनको भनाइ मान्ने हो भने राजावादी शक्तिले मत बढाएर संसदमा दुई तिहाई ल्याए भने त्यहीबाट निर्णय गराएर यो देशमा राजतन्त्र फर्काउन सक्ने छन् । यही कारण कतिपयले राजतन्त्रप्रति नागरिक त्यति आर्कषित नै भएको भए यही बाटो प्रयोग गर्न चुनौती दिएका हुन् । तर, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कर्णजित बुढाथोकी भने राजनीतिक र संवैधानिक रुपमा राजतन्त्र फर्कन सम्भव नभएको बताउँछन् । राजावादीहरुसंग भएको एकमात्र विकल्प भनेको पूर्वराजाले नै पनि पार्टी खोल्ने र चुनाव लड्ने अनि त्यहीबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने बाटो अंगाल्ने मात्रै रहेको बुढाथोकीको तर्क छ ।

हुन त जनमत भए कसैले कुनै विषय रोकेर पनि रोक्न सक्दैन । यदि संसदमै दुईतिहाई ल्याउने गरिको धरालत हुन्थ्यो भने आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर सडकबाटै पनि व्यवस्था फाल्ने अवस्थामा राप्रपा हुन्थ्यो । यता गणतन्त्रवादी भनिने दलहरुले पनि यसलाई संसदमा बहसको विषय बन्ने सुविधा नै दिने थिएनन् । सडक र सदन कही कतैबाट पनि व्यवस्था उल्टाउने अवस्था नरहेको यसले प्रष्ट पार्दा राप्रपाले पनि गरिखाने एजेण्डा पाओस् भन्ने सदासयता भन्दा बढी यो बहस नपुग्ने पक्का छ ।