माधवलाई संविधान पढाउने ज्ञानेन्द्र, माओवादी र राजावादी अराजक, सदनबाटै राजा कसरी फर्कन्छन् ?

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा केहि दिनयता राजावादी राप्रपा र गणतन्त्रवादी नेकपा माओवादी केन्द्रको दोहोरी चलिरहेको छ । जनजीविका र कानुन बनाउनेभन्दा व्यक्तिगत तुष र शक्ति देखाउने थलोको रुपमा उनीहरुले संसदलाई प्रयोग गर्दा केही क्रियाकलापले संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको छ ।

सार्वभौम संसद केही सांसदको हाईज्याकमा पर्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । यसअघि शीर्ष नेताले कब्जा गर्ने गरेको संसद अहिले केही सांसदको इगो प्रदर्शन गर्ने केन्द्र बनेको सन्देश दिएको छ । वैचारिक रुपमा भिन्न नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको दैनिकजसो संसदमा जुहारी पर्ने गरेको छ । पछिल्ला दुई बैठकमा राजावादी र गणतन्त्रवादीको अराजताले हद नाघेको भन्दा फरक पर्दैन । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले हत्यारा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि सापकोटाले मन्त्रीले नभइ संसद अवरोध गर्ने र गणतन्त्रको विरोध गर्ने राजावादी सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा त्यसको जवाफ फर्काउँदै शाहीले आफू ८ वर्षको बच्चालाई घाँटी काटेर, मान्छेको हत्या गरेर नआएको र राज्यको सम्पत्ति विनाश पनि नगरेको भन्दै किन राजीनामा दिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले संविधान पल्टाएरै यो व्यवस्था यही संसदबाट फेर्न सकिनेसमेत बताएका थिए ।

लगत्तै माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गर्दै ती शब्द आपत्तिजनक रहेको बताए । तर, पाण्डेलाई काउन्टर गर्दै सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले एउटा सांसदले बोल्दा अर्कोले नियमापत्ति गर्न नपाउने बताए । उनले आफूलाई सरकारले थुनेर छुटेपछि संसदमा आएर बोल्ने बेला पनि पाण्डेले यसैगरी नियमापत्ति गरेको भन्दै शाहीको पक्ष लिएका थिए । सत्तारुढ संसद नै आपसमा जुधेको दृश्य झनै लाजमर्दो छ । उनले पनि व्यक्तिगत इगो नै देखाएका थिए ।

त्यसपछि बोलेका सांसद माधव सापकोटाले फेरि शाहीको अभिव्यक्तिमा जवाफ फर्काए । सापकोटाले संविधान र व्यवस्थाका बारेमा संसद्मा हुने बहसबारे सभामुख देवराज घिमिरेले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् । वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको विकल्प राजा र राजतन्त्रवादी हुन नसक्ने पनि सांसद सापकोटाको भनाइ थियो ।

यसअघि ११ गतेको बैठकपछि यी दुवै सांसदले सभामुखबारे दिएका अभिव्यक्तिमा आत्मोलोचना गर्दै माफी मागेका थिए । तर, आइतबार पनि उनीहरुको बोल्ने शैलीमा परिवर्तन भएन । अहिले जनताको निराशामा खेल्दै गणतन्त्रवादीविरुद्ध आगो ओकल्न सके चर्चामा आउने बुझेका शाहीले माओवादी र उसका सांसदलाई अपराधी करार गर्न छाडेका छैनन् । सबैजसो बैठकमा उनले माओवादीलाई हत्यारा करार गर्ने उनको मनसाय र अराजक शैलीले हद नाघेको छ । शाहीका ती अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाको विपरीतका हुन् । तर सभामुखले रुलिङ गर्न भने सकेनन् । विगतमा सामाजिक अभियन्ता हुँदा मनलाग्दी बोलेजस्तो संसदमा हुँदैन भन्ने तथ्य सांसद शाहीले बिर्सनु हुँदैन ।

माओवादी नेताहरु पनि कम्ती भने छैनन् । उनीहरुमा अहिलेसम्म पनि युद्धको धङधङी र सशस्त्र द्वन्द्वको दम्भ कायमै देखिन्छ । उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले पदमै बसेर जनयुद्धको शक्ति प्रदर्शन गर्न सर्कुलर गरिरहेका हुन्छन् । माओवादीका र उनीहरुका गलत क्रियाकलापबारे बोले यो व्यवस्थाविरुद्धकै षड्यन्त्र देख्ने माओवादीहरु आफ्नो विरोध गरेको देखि सहदैनन् । आफूहरुकै योगदानले व्यवस्था परिवर्तन भएको तथ्य राखिरहँदा त्यसक्रममा भएका वदनियतपूर्ण कुकार्यविरुद्ध आवाज उठेको उनीहरु सुन्नै चाहँदैनन् ।

संसदमा प्रधानमन्त्री आफैँले बालकुमारी घटनालाई हत्याको संज्ञा दिँदा त्यसमा संलग्नता देखिएका मन्त्रीलाई हत्यारा भन्नुलाई असान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । तर व्यक्तिगत तवरमा गरिएका यस्ता झगडाले न संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । न राप्रपाले भनेको राजसंस्था नै फर्किन्छ । जनताका आवाज बोल्ने थलोमा व्यक्तिगत इगोको दाईँ खेल्ने छुट कसैलाई पनि छैन । संसदीय मार्यादाको पालना गर्नु सबै सांसदको प्रमुख दायित्व र कतव्र्य हो । तर त्यसलाई भुलेर व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोपमा लाग्नुले पक्कै पनि राम्रो संकेत गर्दैन । विचारको बहस हुने र नीति निर्माण हुने ठाउँलाई झगडियाको थलो बन्न दिनबाट जोगाउन स्वयम् सांसदहरुले मनन गर्न आवश्यक छ । एकअर्कालाई हिलो छ्याप्नुको सट्टा अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका पीडित जनताको आवाज उठाउने र उचित न्याय दिन भूमिका खेल्ने हो भने संसद र सांसदको गरिमा बढ्ने थियो कि ?