काठमाडौँ— नागरिकसँग दूरी बढेकै कारण दल र आफूप्रति प्रश्न बढेको निष्कर्षमा पुराना दल र नेता पुगेका छन् । फेरिएको जीवनशैली र विचौलियाले घेरिने अवस्था आफ्ना लागि घातक भएको भन्दै उनीहरु अब सुध्रिने बताउँन थालेका छन् । जहाँ अवसर मात्र चाहिने तर पार्टीका लागि केही नगर्ने नेतासमेत पार्टीका लागि घातक भएको बुझाइमा पुगेका उनीहरु अब के साच्चिकै सुध्रिएलान् त ?
माओवादी विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति पार्टीकरणको प्रस्ताव नै आयो । नेताहरुको फेरिएको जीवनशैली र व्यक्तिगत सम्पत्तिको मोहले भ्रष्टाचार र अनियमिता बढेको भन्दै उनीहरुले नेतृत्व नसुध्रिए पार्टी सकिने चेतावनी नै दिए । हुन त नेताको सम्पत्तिको छानविन हुनुपर्ने विषय लामै समयदेखि चल्दै आएको छ । फित्ते चप्पल पड्काएर काठमाडांै छिरेकाहरुको अहिलेको अवस्था र सबै अनियमिता र भ्रष्टाचारसंग उनीहरुको जोडिनुलाई बहस बनाइदा कांग्रेस र एमालेभित्र पनि नेता सुध्रिनुपर्ने बहस चर्को छ । अर्थात उनीहरु पार्टी र आफूप्रति किन प्रश्न उठ्दै छ भन्ने कारणमा प्रष्ट छन् ।
यही कारण व्यवहार र चरित्र सुधार्नेमात्र हैन नागरिकसंग जोडिने काम गर्नु पर्नेमा माओवादी पुगेको छ । नेता कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाँउनेदेखि कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उसको बुझाई ठूलै अपराध गरे पनि आफ्ना नेता जोगाउनेभन्दा माथि जान्छ कि जादैन प्रश्न छ । यही बीचमा कांग्रेसमासमेत उठेको यो विषय महामन्त्री गगन थापा मुखर सुनिदै आएका छन् । ०४६ साल पछाडि प्रत्येक सार्वजनिक जीवनमा बसेको मान्छेको सम्पत्ति छानबिन होस् भन्ने कानुन नेपाली कांग्रेसको पहलकदमीमा यहीँ संसद्बाट बनाएर सुशासनको पक्षमा रहेको देखाउनुपर्ने उनले बताउँदै आएका छन् । काम गर्न नसक्नेलाई विश्राम दिनुपर्ने र दाग लागेका मन्त्रीलाई घर पठाउनुपर्ने बताउने उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको वरिपरि राख्नु नहुने बताएका हुन् । कांग्रेस कै नेता तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले समेत गगनकै बोलीमा लोली बनाँउदै सिंह जस्तो गगनको गर्जन पार्टीमा लागु होला प्रश्न यहाँ पनि छ ।
यता एमालेले पनि आफ्नै पार्टीमा कानुनप्रतिकूल क्रियाकलाप, अनुचित आर्थिक क्रियाकलाप, गलत यौन आचरण बढेको सवाल केन्द्रीय कमिटीको चालु बैठकमा प्रवेश गराएको थियो । शुद्धीकरणको प्रयासका रुपमा यसलाई दस्तावेजीकरण नै गरेको उसले पार्टीभित्र झांगिएको बेथिति–विकृति पहिचान गर्नु र कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गराएको छ । आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप, यौन आचरण र नैतिक दृष्टिले गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाहीको विषय नबनाउँदा पार्टीको हालत खराब भएको बुझाइमा एमाले पनि छ । फलतः शुद्धीकरणको काम केन्द्रीय नेताबाटै थाल्ने अठोट गरेको उसले नेताकै व्यवहार र चरित्रमा समस्या भएको पक्का गरिसकेको छ । जसलाई कार्यान्वयमा लगे पार्टीमाथिको विश्वास बढ्ने पक्का हुँदा के नेताहरु जेल जान तयार छन् त ?भन्ने प्रश्न बलियो छ । कारबाहीको फाइलमात्रै खोले ठूला दलका अधिकांश नेता जेल जाने पक्का हुँदा त्यो जोखिम लिन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताँउछन् ।
विवादमा परेका मन्त्री हटाउन सत्ता गठबन्धनले गरेको ढिला सुस्ती नै यसको सानो उदाहरण भएको उनीहरुको भनाइकाबीच त्यसअतिरिक्त एमाले र माओवादी एकीकरण नेकपा भएकै बेला पनि यो विषय उठेको थियो । एमाले नेतृत्ववृत्तले अकुत सम्पत्ति आर्जन र भोगविलास गर्ने खराब प्रवृत्ति मौलाएको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि पनि ‘सम्पत्ति विवरण’ पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने निर्देशन नै रद्दीको टोकरीमा पुग्दा एकपटक सत्तामा पुगिसकेको पार्टीले त्यो आट्न नसक्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
हुन त नेताहरुलाई देश किन विकास नभएदेखि समस्या केमा छ? त्यो सबै ज्ञान छ । निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको कमजोरी र संविधानमा उठेका प्रश्नबारे उनीहरु अज्ञात छैनन् । अझ देशलाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउनेसम्मकै सपना भएका उनीहरुका लागि नैतिकता भने गाह्रो विषय बन्दै आएको छ । निर्वाचन र पार्टी चलाउन पैसा चाहिने र त्यसका लागि ठेकेदार र माफिया पाल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका उनीहरु त्यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । फलतः सुध्रिने र शुद्धीकरणको विषय आम नागरिक र उनीहरुकै कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्ने विषय बन्दा यसको जवाफ जनताले निर्वाचनबाटै दिनुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया