काठमाडौँ – पानीमाथिको पात झैको अवस्थामा रहेको सत्ता गठबन्धनको धरातल तत्कालका लागि केही स्थिर बनेको छ । ठूला घटकको नीतिगत निर्णयको घडीले डगमगाएको यो धरातल बलियो बनेको, प्रतिपक्षी सडकमा पुगेको विषयलेसमेत प्रष्ट हुन्छ । अर्थात दाउपेचको समय सकिएको बुझेको उसले आक्रमकताको बाटो अपनाएको छ । के यसले प्रचण्डलाई संकट थप्ला त ?
सत्ताका प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन र नीति अघिवेशनकै रुपमा रहेको कांग्रेसको महासमिति बैठकले गठबन्धनको धरातल बलियो बनेको छ । विधान अधिवेशनका क्रममा माओवादी भित्र सत्ता छोड्नु पर्ने बहस उठेको थियो । कांग्रेस नै वर्गसत्रु झै गरेर प्रस्तुत भएका उनीहरुले गठबन्धनभित्र हलचल नै पैदा गरेका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेलेरै अघि बढ्दा फरक मतहरु फितलो बने । यता कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धन विरोधी हिस्सा ठूलो छ । जसलाई महासमिति बैठकमार्फत निक्र्यौल गर्ने भाष्य चर्चामा थियो भने यही कारण सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबीच मतभिन्नता नै देखियो । यसैको सांकेतिक प्रत्युत्तर प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको विश्लेषण गरिँदा गगन हार खाएका छन् । अर्थात गठबनधन प्रतिवेदनमा नभई परिस्थितिमा हुने विषय टुङ्गो नलागे पनि यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जिम्मा दिइएको छ । यसले बहुमत रहेका देउवा नै बलियो बन्ने पक्का हुँदा निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्न नहुने विषय चर्किएर अहिलेकै गठबन्धन प्रभावित हुने त्रास टरेको हो । अर्थात प्रचण्डले गठबन्धनको मन जिते झै देउवाले पनि उत्तर दिएर आफ्नो बलियो साथ रहेको संकेत गरेका छन् । जुन अवस्था बुझेको एमाले आक्रमक देखिन थालिसकेको छ । आफ्नो दाउपेचको समय घर्किसकेको बुझेको उसले संसदमै पनि अवरोधको बाटो अपनाएको छ । तत्काल तीनमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाएको एमालेले अब त्यसैलाई एजेण्डा बनाउने बाटो तय गरेको हो ।
यता, एमालेले प्रतिपक्ष एक ठाँउमा उभ्याउने रणनीति अघि सारेको छ । जहाँ प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले त कसरी सरकार चलेको छ भन्दै गठबन्धनको संख्या मै प्रश्न उठाएका छन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दा बहुमत पु¥याउने काम सत्तापक्षको भएको बताएका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले बहुमत पु¥याउन नसक्नेले सरकार कसरी चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
यद्यपि, यसले प्रचण्डलाई भने खुसी नै दिलाएको छ । एकातर्फ गठबन्धन बलियो बनेको विषय र अर्कोतर्फ आफूले चाहेकै मान्छेप्रति एमालेको प्रहार उनका लागि असहज छैन । जसले आफूले चाहेर पनि रोकिरहेको मन्त्री हेरफेरमै सहयोग पुग्ने आशामा देखिएका उनी देउवालाई पालोमा पर्खाइरहेका छन् । त्यस्तै चार सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएर कांगे्रसले सिंघौरी खेल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेका प्रचण्डको ओलीसंगको हिमचिम भने बढ्दो छ । जुन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुङगोमा पुर्याउने कानुन निर्माणका लागि मात्रै हो त भन्ने प्रश्न बलियो बन्दा प्रक्रियामार्फत नै अघि बढ्न एमालेले यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ । यद्यपि, संसदमा देखिएको घेराबन्दी र सडकमा देखिएको आन्दोलन दुबैको व्यवस्थापन प्रचण्डका लागि चुनौती बन्दा काम गर्दा सत्ता छोड्दिन्छु भन्दै घुर्काउने बाटो भने बन्द भएको छ । त्यस्तै दुरगामी असर पार्ने काम गर्न नसके सरकार छोड्नुपर्ने आफ्नै नेताको ईच्छा पूरा गर्न पनि उनका लागि चुनौती पूर्ण छ । जसलाई ७७ ओटै जिल्लाका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने प्रयासले मात्रै सम्बोधन नगर्ने पक्का हुँदा विपक्षीविरुद्ध सत्ता पक्ष एक ठाँउमा छ ।
तत्काल प्रचण्डलाई सडक र सदन सम्हाल्न गाह्रो हुने देखिँदा गठबन्धनको काम पनि देउवाको पालो पुर्याउन भन्दामाथि नहुने पक्का छ । जसले चर्को सुनिएका नेताहरुको बोली र बाटो नै परिवर्तन गर्न लागेको गठबन्धनभित्रका पार्टीको कोकोहोलो दुवै बेकार सावित भइसकेका छन् । जहाँ प्रचण्डविरुद्ध र देउवाविरुद्ध पार्टीभित्रैका आवाजसमेत दविदा प्रतिपक्षीको घेराबन्दीलेसमेत नजिता नदिने पक्का छ ।
प्रतिक्रिया