काठमाडौँ— नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल जारी छ । तेस्रो दिन चार समूहमा विभाजन गरेर पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । आफ्ना सुझाव तथा धारणा राख्न एक सहभागीलाई पाँच मिनेटको समय तोकिएको छ । कांग्रेसको नीतिसमेत बनाउने भनिएको महासमिति बैठकमा कस्तो नीतिमा मन्थन हुँदैछ ?
निर्वाचन पूर्व नै गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा कांग्रेसमा भएको प्रतिष्ठाको लडाईंमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग महामन्त्री गगन थापाको जित भयो । अहिले नै गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिए कम्युनिस्टहरु बिच्किने र २०८३ सालमा प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने चिन्तामा देउवा थिए । फलतः गठबन्धन नगरी चुनावमा होमिने गगनको प्रस्तावले देउवाको टाउको दुखाएको थियो । तीन दिनसम्म लगातार देउवासँग लडेपछि अन्ततः मंगलबार राति देउवा गले र गगनको प्रस्तावमा सहमति जनाए । तर संसदीय दलको निर्वाचनदेखि गगनको ‘मिसन पीएम’सम्मलाई समर्थन गरेका आफ्नैले भने गगनलाई साथ दिएनन् । अरु समय गगनको सफलतालाई नै आफ्नो सफलता मान्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा गठबन्धनबारे गगनको प्रस्तावमै सहमत देखिएनन् । विश्वप्रकाश संस्थानकै लाइनमा देखिँदा गगनको प्रस्ताव भने निर्वाचनपूर्व गरिने गठबन्धनको पूर्ण विरोधमा थियो ।
गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार देउवा २०८४ को चुनावसम्मै रहने रणनीतिमा रहनु र त्यसले टिकट वितरण लगायतमा हाबी हुनसक्ने देखेरै गगनले समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । यसको सोझो अर्थ पार्टीका प्रस्तावहरुमै नेताहरुको मिसन–०८४ झल्किन्छ । तर हिजो संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्दा गगनको पक्षमा दह्रो भएर उभिएका प्रदीप पौडेलले नै २८ बुँदे पूरक प्रस्ताव राखे । यसमा उनले टिकट बाँड्ने समिति र बोर्ड खारेज हुनुपर्ने तथा भ्रातृ संस्थामा मनोनीत गर्नु स्वतः अवैध हुनेलगायतका प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदीपले फरक प्रस्ताव ल्याएकोमा समस्या होइन । तर, प्रदीपले उठाएका बिषय गगनको सांगठनिक प्रस्तावमा पर्नुपर्ने हो । तर त्यसमा समन्वय नै हुन सकेन । प्रदीप मात्र होइन । सभापतिले महामन्त्रीहरुलाई गनेनन् भन्दा सहमहामन्त्रीहरुले पनि प्रतिवेदन लेखनका क्रममा आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको दुखेसो गरेका छन् ।
यसबाहेक गठबन्धनबारे महासमितिमा सहभागीहरुकै दुईथरी विचार देखिएका छन् । देउवा पक्षका नेताहरुले गठबन्धनलाई कायम राखेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका छन् । अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गर्दा कम्युनिस्टहरुको ध्रुुवीकरण हुनसक्ने भयमा देखिन्छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका रमेशजंग रायमाझीले कम्युनिस्टहरु एक भइरहेकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत गुमाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले कांग्रेसको ओठ, मुख सुक्ला भन्दै सचेत गराए । यस्तै सदस्यहरुले सबैका लागि कानुन एकै हुन नसकेको, अपराधी छाड्नका लागि गणतन्त्र ल्याएको आभाष हुन थालेको, कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नेतृत्व गर्न नसकेको, पार्टीमा युवाको आकर्षणका लागि ठोस योजना नभएको, नेतृत्वमा झांगिएका गुटहरुले पार्टी बन्नुभन्दा गुट मात्रै बनाउने गतिविधि बढेको लगायत बिषय उठाएका छन् ।
महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा उल्लेखित गठबन्धनबारेको बिषयले पार्टीमा विशेष स्थान पाएको छ । सभापति देउवासँग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लडाईं लडेपनि प्रस्ताव पारित हुनेमा शंका उब्जिएको छ । थापाको प्रस्तावले वर्तमान गठबन्धन नै संकटमा पर्न सक्ने भन्दै अधिकांश महासमिति सदस्यहरूले विपक्षमा मत राखेका छन् । कांग्रेसका हरेक प्रतिवेदनमा सत्ता, गठबन्धन र नयाँ दलले देखाएको चुनौतीबारे मात्रै प्रस्तुति हुँदा आम जनमानसका समस्या र तीनको समाधानबारे खासै कसैका प्रतिवेदन पनि बोलेका छैनन् । सरकारमै रहेको कांग्रेसले आफूहरुले गरेका सकारात्मक कामहरुको प्रचार गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेको थियो । तर आफूहरुले गरेका सकारात्मक काम, त्यसले जनतामा पारेको प्रभाव र जनताले अहिले भोगिरहेका समस्याको समाधान कुनैपनि प्रतिवेदनले दिन सकेनन् ।
यस्तै मधेश प्रदेशका सदस्यहरुले कुनै पनि प्रतिवेदनले मधेशको मुटु छाम्न नसकेको बताएका छन् । सहभागी राजेश्वरप्रसाद सिंहले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरू मिटर ब्याज, उखु किसानका समस्या, खानेपानीसहितका सामाजिक समस्यामा मौन रहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिहरुले १६ बुँदामा साझा धारणा राखे । यसमा उनीहरुले सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा जारी छलफलमा उनीहरुले पार्टीको विधान संशोधन, मर्यादाक्रम, पार्टीको साङ्गठनिक परिचालनलगायतका विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तै कोशी प्रदेशको नामकरण र त्यहाँ भएको सरकार गठनबारेसमेत कुरा उठेको छ । विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकार गठबन्धनको निर्णय विपरीत गठन गरिएको विषयमा अधिकांश सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । माओवादीलाई सरकार बनाउन दिँदा खुसी हुने तर कांग्रेसको सरकार बन्दा के–को टाउको दुखाई भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यस्तै कोशी प्रदेश नामकरणको विषय पेचिलो बनिरहँदा कांग्रेस नेताहरु कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आक्रोश पोखिएको छ ।
यस्तै हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्रको बिषय महासमितिको एजेण्डा नबने पनि विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूले ‘हिन्दु राज्यको कुरा गरेर देश टुक्राउन खोजेको हो’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संविधान र परिवर्तन उल्ट्याउने कुचेष्टामा सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य लाग्नु दुःखद भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया