सरकारलाई नपत्याए फेसबुक पनि बन्द हुने, मिति नै तोकेर दियो अल्टिमेटम, के हुन्छन् भाईबर–ह्वाट्सएप ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— सरकारले मंसिर १५ गते नेपालमा प्रयोगमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत हुन आह्वान गरेको थियो । सरकारले तीन महिनाको समयवधि तोके पनि हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत भएका छैन्न । के अबको एकसाताभित्र सबै सामाजिक सञ्जाल सरकारको पहुँचमा आउँन सम्भव छ ? फागुन १४ गतेभित्र सूचिकृत नभए टिकटक जस्तै फेसबुक ट्वीटर इन्ष्टाग्राम, भाइबर ह्वाट्एप लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन सक्छ ।

सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याएको भन्दै गत कार्तिक २७ गते सरकारले टिकटकमाथी प्रतिबन्ध लगायो । एकाएक टिकटक प्लेटफर्म प्रतिबन्धको खबरले टिकटकबाट आम्दानी गरीरहका प्रयोगकर्तामा रोइलो चल्दा, टिकटकको मुल मुकाममा मसेत यसको धक्का पुग्यो । फलत ः टिकटकले बारम्बर पत्र र प्रतिनिधि पठाएर सरकारसँग नेपालमा टिकटक, टिकाउन हारगुहार ग¥यो ।
अहिले टिकटकले नेपालको विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पालन गरेरै आफुहरु चल्न तयार रहेको भनेको छ । टिकटकमाथीको प्रतिबन्ध तत्काल हट्छ वा हट्दैन यसको नि¥क्यौल भएको छैन । तर सरकारको उर्दिलाई व्यवास्था गरे टिकटककै हविगत , फेसबुक, ट्वीटर , इन्ष्टाग्राम, भाइबर र ह्वाट्एप लगायतका सामाजिक सञ्जाल उत्पादक कम्पनीहरुले भोग्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले सुचिकृत हुन आह्वान गरेको समय घर्किदा पनि यीनिहरुको घैटोमा घाम लागेको छैन । अर्थात धेरैले सकारको उर्दिलाई बाध्यकारी नमानि व्यवस्था गरिरहेकाछन् ।
नेपालमा अत्याधिक प्रयोग हुने फेसबुक भाइबर र स्न्याप च्याट सम्पर्कमा आएका छन । तर सूचीकृत भएका छैनन् । नेपाल हालसम्म राजश्व विभागमा विभिन्न कम्पनीका ११ वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता छन् । यो कर प्रयोजनको लागि हो । अव उनिहरुले संचार मन्त्रालयमा सूचिकृत हुने पर्ने छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कुनै पनि कम्पनी वा संस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोहि बमोजिम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गत मंसिर १५ गते तीन महिना समयसीमा तोकेर सूचिकरण हुन आह्वान गरेको थियो । मंसिर १५ गते को सूचना अनुसार नेपालमा प्रयोगमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरु फागुन १४ गतेभित्र सूचिकृत भईसक्नु पर्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत भएको छैन । निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्महरु निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएर सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत कार्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो ।

निर्देशिका प्रारम्भ भएको झन्डै ३ महिना पुग्न लाग्यो । सरकारले अर्को सूचना नै जारी गरेर दर्ता हुन आह्वान गरेको तीन महिना वित्न लाग्यो । तर सामाजिक सञ्चाल सरकारको पहुँचमा पुग्न सूचिकृत हुन अटेर गरिरहेका छन । जारी निर्देशिकालाई अटेर गरे त्यस्ता मासाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिथवन्ध लगाउन सक्ने छ। यसमा सरकार कति गम्भिर हुन्छ देखाउनका लागि मात्र कानुन ल्याउँछन वा यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन पनि गर्छ आम चासो कायम छ ।