काठमाडौँ – डिजिटल प्लेटफर्म टिकटक नेपालमा विगत पाँच महिनादेखि प्रतिबन्ध छ । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको टिकटकले सरकारलाई पाँच बुँदे प्रतिबद्धता पत्र नै पठाएको छ । टिकटक कम्पनीको प्रतिबद्धता र प्रतिनिधिहरुले नेपालमा बढाएको तिव्रताले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा होला ? टिकटकका सवालमा सरकार के गर्दैछ त ?
नेपाल सरकारले कात्तिक २७ गते सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याएको तर्क गर्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । नेपाल सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै दिन टिकटकले प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू ‘चकित परेको’ उल्लेख गर्दै सात बुँदे असहमति पत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । त्यसपछि मंसिरमा दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारीसम्बन्ध मामिला प्रमुख फिरदौस मोत्तकिन नेपाल आएका थिए । सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत नभए पनि माघ महिनामै दुई पटक टिकटकका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएर विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर गुपचुप रुपमै फर्किएको समाचार बाहिए लगत्तै टिकटकले नेपाल सरकारलाई अर्को पत्र पठाएको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णय पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै आएको टिकटकले केही दिन अघि मात्र पाँच बुँदे पत्रसहित नेपाल सरकारलाई औपचारिक रुपमै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ । नेपालमा विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै टिकटकले नेपाल सरकारलाई केही दिनअघि पत्र पठाएको हो ।
यही पत्रका आधारमा कतिपयले टिकटक खोल्न लागेको, टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने जस्ता तर्कसमेत गरिरहेका बेला सरकारले भने तत्काल टिकटकबारे के गर्ने भन्ने सवालमा कुनै छलफलसमेत नभएको जनाएको छ । टिकटकको पत्र प्राप्त भएको छ तर यो विषयमा उच्च तहमै छलफल भएपछि मात्र केही बोल्न सक्ने मन्त्रालयको तर्क छ ।
विश्वभर लोकप्रिय बनेको उक्त डिजिटल प्लेटफर्म टिकटक चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटड्यान्सको स्वामित्वमा छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइमा अनिर्वाय सूचीकृत हुन पर्ने व्यवस्था छ । फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, लिङ्क इन, स्न्याप च्याटलगायतका सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिइएको थियो । फागुन १४ गते समयसीमा रहे पनि फेसबुक स्नाप च्याट, भाइबर लगायतले यसबारे चासो देखाए पनि सूचीकृत हुन आएको छैन ।
प्रतिबन्धित टिकटकले विद्यमान कानुनको पालना गर्छु भन्दै पत्र र प्रतिनिधि नै पठाएर ताकेता गरे पनि सूचीकृत भएको छैन । टिकटकको मामिलामा उच्च तहकै निर्णय बिना केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । यता प्रतिबन्धित टिकटक आमसर्वसाधरणले असुरक्षित मानिएको डीएनएस, भीपीएनको प्रयोग गर्दै प्रयोग भइनै रहेको छ । यसबाट व्यक्तिगत डेटा चोरीको खतरा थप बढिरहेको छ । सरोकारवाला निकायले भीपीएनलगायतका एप प्रयोग गरेर टिकटक नचलाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । तर पनि टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले ती सुझावलाई पालना गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा टिकटकप्रति रस भिझिसकेका प्रयोगकर्ताका विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ ? त्यो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लिने निर्णयमा निर्भर हुने देखिन्छ । सरकारी पक्षको अहिलेको जवाफबाट यति भन्न सकिन्छ, नेपालमा तत्काल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध भने हट्ने छैन ।
प्रतिक्रिया