काठमाडौँ – सरकारले चालेका पछिल्ला कदमले अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता आउने क्रम सुरु भएको छ । स्थानीय र केन्द्र सरकार नै जग्गा फिर्ता गराउन ताकेता गरिरहँदा सलबलाएका भूमाफियाहरूको निद हराम भएको छ ।
विभित्र जालसाझी गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको बुहचर्चित ललिता निवासको एक सय ३६ रोपनी जग्गा अन्ततः सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन सरकार सफल भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामाथि बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदै ६५ जनाले किनेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुने ठहर गरेपछि गुमिसकेको जग्गा पुनः सरकारकै मातहतमा आउने पक्का भएको हो । त्यस्तै, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा भूमाफिया पोस्ने गरि ल्याइएको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न मिल्ने निर्णयलाई पनि ‘अपरिपक्व’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिले भोगचलन गर्दै आएको तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सरकारले नै जफत गर्ने बाटो खुलेको छ । अर्काे बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा अनधिकृत तारिकाले हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गालाई पनि सरकारकै मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ । गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २१ दिने म्याद पत्र प्रालिलाई बुझाइसकेको छ । यो त पछिल्ला केही साताभित्र देखिएको उपलब्धि हो । यसरी पछिल्लो समय सरकारले लिएको नीति अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा हडप्ने व्यक्तिको विषयमा नरम नै देखिए पनि जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा भने सरकारको रणनीति गरम भएको स्पष्ट छ ।
केन्द्र सरकारमात्रै होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा मेयर बालेन्द्र शाह बालेन आइसकेपछि मात्रै १ सय ५० रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भएका जग्गा सरकार मातहतमा ल्याइसकिएको छ । कम्तिमा केही भएन भनिरहेको र देशभर नै निराशाको मात्रै खबर आइरहेको अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन भने सक्रियता देखाइरहेको छ । गिरीबन्धु, बाँसबारी र ललिता निवासको जग्गा सरकारले फिर्ता गराउन सफल भएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने मुख्य योजनाकारहरूले उन्मुक्ति पाए पनि वा दण्डित हुनु पर्नेले सफाइ पाए पनि गुमेको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा आउनुलाई पनि सकारात्मक पक्ष मात्र सकिन्छ । यद्यपि, अझै पनि हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भइ नै रहेका छन् । अपराधीलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउँदै हिनामिना भएका बाँकी जग्गा फिर्ता गराउनतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको जानकारहरुको तर्क छ ।
यी त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन् । यस्ता हडपिएका अन्य सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले ताकेता गरिरहेको छ । नक्सालमा रहेको बाल संगठनको २९ रोपनी सरकारी जग्गामा विशाल समूहले झण्डा गाँडेर भोगचलन गरिरहेको र चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित बौद्ध रोडमा रहेको तारा गाउँको एक सय ५० रोपनी जग्गा हिनामिनाका विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै पशुपतिनाथ विकास कोषको नौपोखरी खोज्ने अभियान पनि सुरु भइसकेको छ । पशुपति विकास कोषले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि सीमाङ्कन नै गरिसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यक्तिले रजगज गरिरहेका उपर स्थानीय र केन्द्र सरकारले चालेको कमदले भू–माफियाहरूको भने निद हराम भएको छ । उनीहरुको बेचैनी अझै बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया