काठमाडौँ— गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध राजावादीहरु फागुन महिनालाई मिसन बनाएर हिँरिहेका छन् । दुर्गा प्रसाईंले राजा फर्काउन आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा राप्रपा पनि फागुन ९ गतेदेखि देशव्यापी आान्दोलनमा निस्किदैछ । के साँच्चै फागुन महिना राजावादीका लागि विशेष बन्न सक्छ ?
गत मंसिरमा यो व्यवस्थाविरुद्ध वारपारको लडाईं लड्ने उद्घोष गरेका दुर्गा प्रसाईं फेरि अर्को निर्णायक आन्दोलन गर्ने मुडमा देखिएका छन् । सहकारी र लघुवित्ति पीडितको हुल बोकेर गणतन्त्रवादी तर्साउँदै पूर्वराजपरिवार फकाउने प्रसाईंको योजना त्यति सफल बन्न सकेन । फागुन १ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै हातबाट दियो बाल्ने प्रसाईंको सपना अप्रत्यासित रुपमा निभ्यो । गत माघमै ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो कार्यक्रममा सहभागी भइदिन प्रसाईंले बिन्ती चढाएपछि सेवकको विन्ती महाराजले स्वीकारेनन् र महाराज चितवनतिर हानिए । गत मंसिरमा २० हजारभन्दा बढीको समर्थन पाएका प्रसाईं मंगलबार भने निराश बने । किनभने त्यति ठूलो शक्ति दुई महिना पनि टिक्न सकेन । त्यसमा पूर्वराजाको अनुपस्थितिसहित राप्रपाको भौतिक समर्थन नहुनुले समेत असर पारेको हुनसक्छ । प्रसाईंले आफ्नो कार्यक्रमलाई सर्मथन गर्न राजेन्द्र लिङ्देनसमक्ष पनि बिन्ती नचढाएका होइनन् तर मानेनन् । नारायणहिटीमा प्रसाईंलाई साथ दिएका धवलशमशेर लगायत नेताहरुले समेत भृकुटीमण्डपमा प्रसाईंको साथ छाडे । फलतः राप्रपा राजा फर्काउने हैसियतमा नरहेको टिप्पणी गरेका प्रसाईंले राप्रपासँग मिल्ने कुरा सोच्नै नसकिने बताए ।
उसो त राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रसाईंको कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमै सर्मथन गरेका छन् भने राप्रपाले पनि उनीसँग कार्यगत एकता वा पार्टीमै फर्काउनका लागि समेत पहल गर्न समिति नै बनाएको छ । राप्रपासँग कुरा मिलेमा दुबै पक्ष राजा फर्काउने एजेण्डामा सँगै अघि बढ्नेछन् । राप्रपाले पनि राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीका लागि फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने गत पुस ३ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेको थियो । तर एउटै एजेण्डा बोक्ने शक्तिहरुसमेत छिन्नभिन्न हुँदा सशक्त आवाज नबन्ने भन्दै राजावादी वृत्तमा चिन्ता गर्ने गरिएको छ । २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्धका लागि जंगल पस्ने बेलाकै शैलीमा राप्रपाले पनि निर्णायक आन्दोलन छेड्ने निर्णय गरेको थियो । राजा फर्काउने एजेन्डासहित फागुन ९ गते सरकारलाई मागपत्र बुझाउँदै राप्रपा सडक संघर्षमा होमिने भएको छ । माओवादीले २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मागपत्र बुझाउँदै जनयुद्धमा होमिएकै शैली राप्रपाले अख्तियार गरेको हो । राप्रपाको मागपत्रमा धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी जस्ता प्रमुख राजनीतिक मुद्दा छन् । माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनालाई महत्वपूर्ण आधार बनाएझैँ राप्रपाले पनि राजसंस्था पुनस्र्थापना मुख्य माग राखेको छ ।
राप्रपाले मागपत्र पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तत्काल तयार नभएमा पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गर्नेछ । जसमा देशव्यापी रुपमा जागरणसभा आयोजना हुनेछ । त्यसपछि फागुनको तेस्रो हप्ता काठमाडौं केन्द्रित शक्ति प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको तयारी छ । त्यस पश्चात राप्रपाले थप कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ । यसलाई निर्णायक आन्दोलनको रुप दिने राप्रपा गणतन्त्रवादी दलहरुसमेत अटाउन सक्नेगरी आलंकारिक वा संवैधानिक राजामात्रै भएपनि फर्काउने मिसनमा हुनेछ । तर राप्रपामै पनि देशका दुई ठूला शक्ति कांग्रेस र एमालेमध्ये एक दलले राजा नस्वीकारेसम्म आफ्नो एजेण्डा साकार नहुने बुझाइका बिच फागुनलाई निर्णायक महिनाको रुपमा देखाएपनि त्यसले तात्विक फरक नपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
यो अवस्थामा भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायत स्थानमा राप्रपाका नेताहरुलाई बोलाएरै आन्दोलनमार्फत गद्दीमा फर्किने सपना देखिरहेका छन् । एकतिर उक्साएर आफैँ मैदानमा आउने समयमा भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भने यस्ता आन्दोलनहरु छलिरहेका छन् । राजाको उत्तराधिकारी र दरबारको अंशियार बन्न तम्सिनेहरु भने राजा आउने आशमै छन् । संसदवादीहरुसँगै मिलेर मन्त्री खाने वा राजतन्त्र फर्काउने विषयमा राप्रपामै दुईमत रहेका बेला धवलशरशेर राणा, रवीन्द्र मिश्र, राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा प्रसाईं, कमल थापा लगायत पात्रहरु आफैँलाई राजा सम्झिएर हिंडेका छन् । अनि गणतन्त्रवादीहरुले ठट्यौली पारामा प्रश्न गर्नेछन्–यो देशमा कति राजा चाहिने हो ? आफैँ राजा बन्न खोज्नेहरुबाट राजतन्त्र फर्किने अभिलाषा बालुवामा पानीजस्तै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया