काठमाडौँ— गैरकम्युनिस्टको संगत र संसदीय राजनीतिले ख्याउटे बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन जारी छ । यसले पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने आशा गरिँदा नेताको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणदेखि पार्टीकै नाम परिवर्तनसम्मका सुझाव आएका छन् । जहाँ पार्टी जोगाउने कि सरकार भन्ने बहस बलियो रुपमा उठ्दा कम्युनिस्ट एकतासम्मका प्रस्ताव आएको छ । यी बाहेक के कस्ता प्रस्ताव अधिवेशनमा आए त ?
यतिबेला काठमाडौँमा विधान अधिवेशन गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अबको बाटो तय गर्ने तयारीमा छ । अरुभन्दा किन माओवादी फरक र किन आफ्ना एजेण्डा सही भन्ने पुष्टिसहित पार्टीका आकार र हैसियत बढाउने बाध्यतामा माओवादी छ । जुन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेको काम कै आधारमा नहुने पक्का हुँदा पार्टीकै रिब्रान्डिङको प्रस्ताव अधिवेशनमा आएको छ । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।अहिलेको नाममा नयाँ पुस्ता र विशेषत शहरीया मतदाताले बन्दुकको धङधङी देखेको उनीसहित केही नेताको तर्क छ । नाम फेर्दा यसले पुरानाघटक मिल्न र समाजवादको सिद्धान्तमा अघि बढेकाहरुलाई एक ठाँउमा ल्याउने प्लाटफर्मसमेत बन्ने उनीहरुको बुझाई छ । अधिवेशनमा अधिकांश नेताहरुले पदाधिकारी नराख्नसमेत सुझाएका छन् । त्यस्तै माओवादीले प्रत्यक्ष चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषय विधान अधिवेशनमा छलफलमा ल्याएको छ ।
जनार्दन शर्माले आफ्नो फरक मतमा पदाधिकारीलगायत समितिका सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, उमेर हदको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी दोहोरिन नपाइने र तलका कमिटीलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसैबीच अधिवेशनमा वृहत्तर पार्टी एकता र माओवादी आन्दोलनको रक्षाका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद त्याग गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ । सम्मेलनमा ७ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्दै पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभागका सहइन्चार्ज महेश्वर दाहाललेसकेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरुको परिवारको सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर सामूहिकतामा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तत्काल यो नसके कम्तिमाश्रीमती, परिवारका अन्य सदस्यको सम्पत्ति छुट्याएर केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने कार्य कार्यान्वयमा जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
यता प्रचण्ड प्रचण्डपथकै धङधङ्गीबाट माथि नउठ्दा नेतृत्व परिवर्तनका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन । व्यवहारमा आफू ‘रिटायर्ड’ नहुने मै दृढ देखिएका उनी घुर्की लगाउँदै कसैले नेतृत्व लिइदिए हुने जस्तोसमेत गरिरहेका छन् । तर अधिंकाश प्रस्तावहरु उनकै बखानमा आउँदा यो अधिवेशनले माओवादीको काचुँली नै फेर्नेमा शंका छ । किनभने कांग्रेससँग लामो यात्रा हुन नसक्ने भएकाले विकल्पको खोजी भन्दै माओवादीका तल्ला कमिटीका नेताहरूले नेतृत्वलाई दिएको सुझाव नै कार्यान्वय गर्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन् । यद्यपि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा कांग्रेसले दिएको धोका र त्यसले उत्पन्न अवस्थाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनसम्ममा केही फरक दृश्य देखिन सक्ने चर्चा भने छ ।
त्यसमा जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदा खारेज भएको रनाहा र जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्नेसम्मका विषयले पनि प्रचण्डलाई पिरोल्न थालेको उनका अभिव्यक्तिहरुमा देखिन्छ । तर राजनीतिक विश्लेषकहरु भने माओवादी जस्तोपार्टी सच्चिनेभन्दा सकिने बाटोमै रहेको तर्क गर्छन् । प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत हुन नसक्नु,परिवर्तनको शक्ति दावी गर्नेहरुमाथि नै बलियो रुपमा प्रश्न उठ्नुले अवस्था संकटतर्फ उन्मुख भएको उनीहरुको तर्क छ । त्यसको क्षतिपूर्ति नाम र झण्डा फेरेर नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
हुन त आफ्नै मात्रै संगठन सुधारेर ठूलो पार्टी हुन सक्ने अवस्थामा माओवादी छैन । त्यसका लागि कम्युनिस्ट धुव्रीकरण नै एकमात्र आवश्यकता बन्दा त्यसको आवश्यकता एमालेलाई भन्दा बढी माओवादीलाई नैछ । त्यसका लागि पनि ओली र प्रचण्डबीच नेतृत्वको लडाईं र मान नपाएको माधवकुमार नेपालको दुखेसोले वातावरण बनिरहेको छैन । यसैको फाइदा उठाउँदै कांग्रेसले मोज गर्दा कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने निर्वाचन प्रणालीले नै माओवादी जस्ता शक्तिलाई अवसर दिँदै आएको छ । तर त्यही अवसरले उनीहरुलाई नसकाउला भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया