काठमाडौँ – अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारसम्मको विषयबारे सरकार गहन छलफलमा छ । प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी भित्र्याउन असफल लगानी सम्मेलनले यो पटक सार्थकता पाउँछ वा सम्मेलनको संख्या मात्र थप्छ बहसको विषय बनेको छ ।
सरकारले बैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यसहित सुरु हुन लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी र दौडधुपका कारण चासोमा छ । छिमेकी मुलुक भारतका ठूला उद्योगी व्यवसायी गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी, उत्तरी छिमेक चीनबाट अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मादेखि पश्चिमबाट एलन मस्क जस्ता विदेशी ठूला पुँजीपतिलाई पाहुना बनाउने दावीसहित गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन थप चर्चामा छ । नेपालमा लगानी गर्न विश्वका चर्चित विदेशी लगानीकर्ताहरुको चासोलाई सरकारले नै सार्वजनिक गरिरहेको छ । अडानी समूहले नेपालको विमानस्थल क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएको विषय होस् या विश्वका धनी व्यक्ति एलन मक्सले तारबिनाको इन्टरनेट सेवा नेपालमा स्थापना गर्न गरेको प्रस्ताव र जलविद्युत, सिमेन्ट लगायतका क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ताले देखाएको चासोले सम्मेलन महत्वपूर्ण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदै गएको दाबी गर्दै सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनको जोडतोडले तयारी गरिरहेको छ । नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन सरकारले चाहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नेपालले यस किसिमको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको यो तेस्रो संस्करण हो । यसअघि २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा झन्डै १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता भएको थियो । त्यस्तै २०७५ को लगानी सम्मेलनमा लगानीको प्रतिबद्धता सूची करिब ३१ खर्ब नाघेको थियो । तर ती प्रतिबद्धताहरु कति कार्यान्वयनमा आए ? लगानी सम्मेलनबाट कति लगानी भित्रिए ? सरकारसँगै स्पष्ट तथ्याङक छैन । प्रतिबद्धता भए पनि लगानी नआएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । फलतः सरकारले यो पटक परियोजना नै पेस गर्ने र लगानीमा सहमति गर्ने जनाइएको छ । सरकारको यो योजना कति सफल हुन्छ ? तत्काल अड्कल गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, यस विषयमा सांसदहरुले नै प्रश्न उठाई रहेका छन् । लगानीका लागि आह्वान गर्ने तर आन्तरिक वातावरण निर्माणमा सरकार असफल हुनुले राम्रो सन्देश नजाने सांसदको टिप्पणी छ ।
उद्योग क्षेत्र धराशायी बनेका कारण देशको अर्थतन्त्र सिथिल अवस्थामा छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा उचित ध्यान दिन नसक्दा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा भित्रिएका वैदेशिक लगानीहरु काम थोरै, बढी लुट्ने मनस्थितिमा लक्षित देखिन्छ । नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमै टिकाउन सरकार असफल देखिन्छ । एनसेलको बदमासी र आजियाटाको बर्हिगमनले नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल नभएको सन्देश बाहिर जाँदा तरंग नै पैदा गरेको छ । आजियाटालाई रोक्न नसक्नु र एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा भएको घोटालाका कारण उत्पन्न विवाद किनारा लाग्न सकेको छैन । यस्ता विविद समस्यालाई देखाएर मुलुकभित्रकै लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । लगानीको वातावरण नहुँदा स्वदेशी लगानीकर्ता नै हतोत्साहित बनिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले कस्तो नयाँ नीति तथा रणनीति अवलम्बन गर्छ त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया