काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकम्मा भएको आक्षेपका बिच आज आयोगले ३३ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । शीर्ष नेतृत्व र उच्चपदस्थलाई साक्षी राखेरसमेत प्रमुख आयुक्तले नै लाचारी प्रस्तुत गरे । जसलाई सीआईबीकै सक्रियतालेसमेत पुष्टि गर्दा अख्तियारमाथि के बितिरहेको छ त ?
बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताका बिच सबैभन्दा चर्चा हुने नाम हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । सार्वजनिक पद धारण गरेकाले अख्तिर दुरुप्रयोग गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउने संवैधानिक निकाय नै आयोग हो । हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को परिच्छेद ४ मा आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जहाँ प्रष्ट भनिएको छ – ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्ने छ ।’ तर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको अख्तियार पछिल्लो समय अपराधी चोख्याउने केन्द्र बनेको छ । बर्सेनि प्रतिवेदन बुझाउने र स्थापना दिवसमा भीभीआईपी र भीआईपी ल्याएर गुनासो सुनाउनेभन्दा माथि अख्तियार नउठेको आरोप लाग्ने गरेको छ । हुन पनि अख्तियारभन्दा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बढी सक्रिय छ ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरण होस् या बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको विषय होस् । केहीमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने केहीमा क्लिन चिट दिने काम आयोगले गरेको थियो । तर त्यसलाई चुनौती दिँदै सीआईबीले कारबाही अघि बढाँउदा अहिले खोलिएको धेरै काण्डको फाइलसमेत आयोगले खोल्न सक्ने खालकै हुन् । यतिमात्र नभएर मुद्दा दायर भएका प्रकरणमासमेत अनुसन्धान प्रभावकारी गर्न नसक्ने र प्रमाण जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिँदा आयोग चित्त नबुझेका साना माछा थर्काउने मुद्दामै सीमित भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण ललितपुर र रुपन्देहीको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा आयोगबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको विषय बनेको छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै मुद्दामा विशेषले प्रश्न उठाँउदा आयोगले काम गर्न नसकेको निरीहताका साथ प्रमुख आयुक्तले नै स्वीकारिरहेका छन् ।
कतिपयले एमालेका मान्छे प्रमुख भएकै कारण आयोगलाई पछि पार्ने काम स्वयम् सरकारबाटै भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । जहाँ सीआईबीमार्फत गए राजनीतिक भविष्य नै खतरामा पार्न पाइने फाइदामासमेत सरकार लागेको केहीको आक्षेप छ । तर चाहेको अवस्थामा सक्रिय हुन सक्ने आयोग सरकारी कार्यालयका भित्तामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’, भन्ने पोष्टर र मोबाइलमा रिंग टोन बजाउन मै व्यस्त देखिन्छ । जसले आयोगकै कारण आफैँमाथिको प्रश्न बलियो भएको प्रष्ट हुँदा यो संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । नेतृत्वमा पुग्नेहरुको राजनीतिक नियुक्ति र विवादित पृष्ठभूमीले आगोमा घिउको काम गर्दा सरकारको निर्णय नीतिगत निर्णयका आडमा अनुसन्धान गर्न नपाइने साना माछा समातेर नागरिकको मन जित्न नसकिने चेपुवामा आयोग छ । यसले आयोगलाई केही बहाना मिले पनि आम नागरिकले भने कसका कारण भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन आयोगलाई रोक्यो उत्तर खोजिरहेका छन् ।
हुन त यो संयन्त्र पूर्वाग्रह साध्नकै लागि राजाले स्थापना गरेको टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् । जसलाई आयोगको पछिल्ला गतिविधिले बल पुर्याउँदा यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व नेता र नेतृत्वकै हो । तर ७० प्रतिशत भ्रष्टाचारको कारण राजनीति नै देखिँदा आफैँमाथि खतरा हुने संयन्त्र बलियो बनाउने पक्षमा उनीहरु पनि देखिँदैनन् । यही कारण नियुक्तिदेखि नै उनीहरुले चलखेल गर्ने भएकाले आयोग पुगेर जागिर मात्रै पचाउनेहरुलाई पनि लाज नलाग्नु अर्को समस्या हो ।
प्रतिक्रिया