Breaking

केदार कार्कीको छलछाम, मन्त्री थपेपछि मुख्यमन्त्री पद नै धरापमा, माओवादी खुशी, कांग्रेस असन्तुष्ट (भिडियोसहित)


काठमाडौँ— कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की फस्ट र ब्याक बेन्चरबारे दिएको अभिव्यक्तिले अहिले चर्चामा छन् । पार्टीबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री हत्याएको भएपनि सिंहदरवारमा संघीयता कार्यान्वयनबारे मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड माग्नेदेखि पहिचानवादी पक्षधरहरुसँग गरेका सहमतिलाई उनको उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । गुट हावी भएको भन्दै मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाटै विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

यी हुन् कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की । स्कुले विद्यार्थीहरुमाझ गएर आफू स्कुलको थर्ड बेन्चर भएर पनि मुख्यमन्त्री पड्काएको भन्दै गौरव व्यक्त गरिरहेका छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर पार्टी केन्द्रको निर्देशन लत्याउँदै मुख्यमन्त्री पाएका कार्कीको यो अभिव्यक्ति चर्चित बनेसँगै पक्ष विपक्षमा टिपप्णी भइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको निर्देशन लत्याएर प्रतिपक्षी एमालेको जस्केलबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनले पछि उसै एमालेलाई धोका दिए । लास्ट बेच्चर राजनीतिमा गएपछि धोकाधडी गर्दा रहेछन् भन्ने सन्देश कार्कीको अभिव्यक्तिले दिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । यद्यपि यसअघि उनी राजनीतिक वृत्तमा मात्रै चर्चित थिए । तर यो अभिव्यक्तिले उनको चर्चा झनै चुलिएको छ । त्यसभन्दा अगाडी उनले केही सकारात्मक कुरा समेत गरेका छन् ।

हुन त मुख्यमन्त्री कार्की निडर र हक्की स्वभावका मानिन्छन् । प्रश्नलाई प्रतिप्रश्न बनाएर सवाल जवाफ गर्न सक्ने उनि आफ्नो पक्षमा गहकिलो जवाफ पर्काउन माहीर छन् ।राजनीतिका चतुर खेलाडी उनले राजनीति मात्रै नभएर कुटनीतमा पनि उतिकै खेल्न जानेकाछन् । यसको उदाहरण उनले मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेको काँधमा चढेर कांग्रेसको संस्थापन गुट माथि बन्दुक पड्काएको दृश्यले पनि बुझ्न कठिन छैन ।
यद्यपी अहिले उनको पछिलो
अभिव्यक्ति चर्चित बनेपछि कार्कीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको उदाहरण दिँदै कितावी ज्ञानले मात्रै सफल हुन नसकिने उदाहरण पेश गरेकाछन् । कार्की उनै व्यक्ति हुन् । जसले, गत बिहीबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा संघीयता कार्यान्वययनमा केन्द्र सरकार नै उदासीन भएको भन्दै केन्द्रिय मन्त्रीहरुकै रिपोर्ट कार्ड माग्न भ्याएका थिए । उनकै कार्यकालमा ऐठनको बिषय बनेको पहिचानवादीहरुको आन्दोलन पनि सामसुम भएको छ । शुक्रबार मात्रै प्रदेशको पुनः नामाकरण गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

यो बिषयलाई मुख्यमन्त्री कार्कीको सफलताको कडीको महत्वपूर्ण मानकका रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर, उनलाई प्रदेश सरकार चलाउन त्यती सहज भने छैन । शुक्रबार मात्रै कार्कीले कांग्रेबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन र माओवादीबाट दुई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएकाछन् । तर सत्तारुढ पार्टीहरुकै आलोचनाको सीकार मुख्यमन्त्री बनिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीले त आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै यही चाल रहिरहे सरकार छाड्नेसम्मकै चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा उनकै पार्टी कांग्रेस समेत सन्तुष्ट छैन । कार्कीले आफ्नो गुटबाट र कांग्रेसको निर्देशन लत्याएर एमालेसँग मिल्न जाँदा साथ दिएकाहरुलाई मात्रै मन्त्री बनाएपछि संसदीय दलका नेता समेत रहेका उद्धव थापा पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । शुक्रबार मन्त्रीको शपथ लिएका रामकुमार खत्री र शमशेर राई कार्कीको पक्षमा विद्रोह गर्ने सांसदहरु हुन् । पार्टीभित्रैको कलहले मुख्यमन्त्री कार्कीको आगामी यात्राको गोरेटो सोचे जस्तो सिधा भने देखिदैन ।

कार्की संविधानले दिएको अन्तिम विकल्पमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अर्थात उनी नेतृत्वको सरकार पनि असफल भए प्रदेश मध्यावधीमा जानेछ । अर्थात नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । यो उपधारा अन्र्तगत आलोपालोको विकल्प समेत आउँदैन । यसअघि हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा दुईपटक र उद्धव थापाको नेतृत्वमा एकपटक सरकार बनाउने प्रकृया फेल भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि पार्टीले प्रदेशमा मध्यावधी चाहेका छैनन् । यसलाई हेर्दा कार्की सेफ देखिएपनि पहिचानवादी पक्षधरहरुसँग भएको प्रदेशको पुनः नामांकनको सम्झौताले त्यहाको राजनीति पासा कुन बेला कता पल्टिन्छ ।अहिलेनै लख काट्न मुस्किल छ ।