काठमाडौँ— बाँसबारी जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीनै जना जमानीमा रिहा भएका छन् । सुशासन सर्त बनाउने, साना–ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा सडक–सदन तत्ताउने सबै राजनीतिक दलहरु चौधरी घरानाका सवालमा भने तै चुप मै चुपको अवस्था छ । शक्ति र सत्ताको सुविधामा रहेका विश्वका डलर अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत चौधरी घरानाले सरकारी जग्गा हिनामिना जस्तो गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति पाउने प्रष्ट छ ।
विश्वको धनाढ्य अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत एवं नेपालका एक मात्र अर्बपति, ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी परिवारलाई आँैला ठड्याउने कसको हिम्मत ? महिनौँको अनुसन्धान र ठूलो आँटका साथ बाँसबारी जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्ने सीआईबीमाथि अदालत बाधक बन्यो । आरोपित प्रतिवादी अजितनारायण सिंह थापा उमेरका कारण र चौधरीसहितका अन्य प्रतिवादी पेशा व्यवसायमा रही हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रूपमा रही आएको व्याख्या गर्दै अदालतले जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो । माघ १८ गते पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीनै जना बुधवार जमानीमा रिहा भए । चौधरीको मामिलामा न्यायालय नै सीआईबीमाथि हावी भएपछि कम्तिमा २५ दिन अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थासमेत अर्थहीन बन्यो ।
देश हल्लाउने प्रकरणमा सुशासनको हुँकार गर्ने सरकार, सत्तारुढ दल र तीनका नेता चुपचाप छन् । अरुण चौधरीको पक्राउ र रिहाईले राष्ट्रिय राजनीति नै गर्माएको छ । तर ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसमेत तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँसबारी प्रकरणले सदन तातिने आम जनअपेक्षा थियो । तर यो प्रकरण सर्वसाधरण नागरिक र सामाजिक सञ्जालको बहस मात्र बन्न पुग्यो । झन्डै चारघण्टा चलेको बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबाहेक कसैले पनि यो विषयमा आफ्नो मुख खोलेनन् । कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने जग्गा हडप्ने, नागरिकता कीर्ते गर्ने र सहकारी ठग्नेमाथि कारबाही हुनु पर्ने अभिव्यक्ति राखे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा गगन थापाको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत यो प्रकरणमा मुख खोलेनन् । संसद बैठकमा अन्य बग्रेल्ती विषय उठान भयो तर बाँसबारी प्रकरणमा सबै दलका सांसद अञ्जानझै प्रस्तुत भए । नयाँ–पुराना, राजावादी–गणतन्त्रवादी सबै चौधरीको मामिलामा चुई बोल्न सकेनन् । साना–ठूला सबै प्रकरणमा सडक–सदनमा उचालिने प्रतिपक्षी दलहरु सुशासनको मामिलामा सरकारविरुद्ध खनिए पनि बाँसबारी प्रकरणमा बोल्न अघि सरेनन् ।
राजनीतिक दल र नेताहरुले प्रश्नको हैरानीमा परेपछि प्रतिरक्षामा उत्रिए पनि चौधरीकासामु सबै त्वम शरणम भएको स्पष्ट हुन्छ । यसले शक्ति र सत्ताको पहुँचमा रहेका ठूला घराना तथा नेताहरु जतिसुकै राज्यको सम्पत्ति घोटालामा मुछिए पनि उनीहरुमाथि कारबाही नहुने र भए पनि त्यसलाई कमजोर बनाउने सेटिङको राज अझै सकिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया