प्रचण्डलाई घेर्दै मुख्यमन्त्री, प्रहरी चलाउन पाउने आश, प्रदेश खारेज नगरी देश बन्दैनः विज्ञ (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रमुख उपलब्धिको रुपमा लिएको प्रदेश संरचना सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्नेदेखि यसको अपनत्व लिनसम्म राजनीतिक दलहरुले आनाकानी गर्दा सिंगो राजनीति नै अहिलेपनि विवाजित छ ।प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेका मुख्यमन्त्रीहरु नै संघीयता कमजोर हुनुको दोष संघ सरकारमाथि थोपरीरहेका छन् ।।

६२÷६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि मुलुक संघीयतामा त गयो । तर नामकरणदेखि सिमांकनसम्मै विवाद खेपेको प्रदेशले पटकपटकका विवादलाई पन्छाउँदै दुई निर्वाचन मात्रै पार गरेको छैन कि दर्जनभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीहरु पाइसकेको छ । तर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ । पटकपटकका मुख्यमन्त्रीहरुले एकजुट भई प्रदेशको अधिकारबारे केन्द्र सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

मधेश र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त संघर्षका कार्यक्रम चलाउनेदेखि अदातलमा मुद्दा हाल्नसमेत भ्याएका छन् । शीर्ष दलहरुले नै प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको र कानुन बनाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप खेपिरहेका छन् । यद्दपि, प्रशासनदेखि प्रहरी समायोजन हुँदै विकास निर्माणको जिम्मा प्रदेशले पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएपनि प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने ठूला नेताको उस्तै देखिन्छ । साथैदलहरुको प्रदेशप्रतिको प्रतिबद्धता पनि बोलिमै सीमित देखिन्छ ।

आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती ठान्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रदेशलाई आफ्नो उपलब्धिको रुपमा मात्रै व्याख्या गरेका छैनन् कि यसको औचित्य पुष्टि गर्न पनि आफू लागिरहेको तर्क गर्छन् । तर संघीय निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनदेखिप्रदेशको अस्थिर सरकार बन्नुमा समेत केन्द्र र प्रदेशबीच दोषारोपण चलेकै छ । अहिले पटकपटक मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल अघि बढाएका उनै प्रधानमन्त्री आफ्नो यो कार्यकालमा प्रदेशलाई अधिकार दिलाइ छाड्ने आश्वासन मुख्यमन्त्रीहरुलाई बाँडिरहेका छन्् ।

त्यसोत आफ्ूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशले जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । केन्द्रकै सिको गर्दै प्रदेशको नेतृत्व फेरबदल हुनु, विकल्प भनिएका रवि लामिछाने, बालेन शाह र हर्कसाम्पाङ जस्ताले संघीयताको विरोधमै बोल्नेदेखि ठूला दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको टिप्पणीले समेत राजनीतिमा विकल्प भनिएकाले समेत प्रदेशको अपनत्व नलिने हो कि भन्ने आंशका छ । यता सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने अहिले ठूला दललाई नै संघीयता भारी परेको तर्क गर्छन् ।

देशको आर्थिक अवस्थालेसमेत संघीयता नधान्नेदेखि प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्री पाल्नु बेकार हो भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । तर विभिन्न देशमा संघीयताको मोडलमा देश विकास भएकादृष्टान्त भए पनि नेपालमा भने सुरुमै जातीयतादेखि अस्थिरतासम्मको सिकार बन्दा अन्योलताकाबीच प्रदेश गुज्रिरहेको छ । यद्यपि, दलहरुलेप्रदेश संरचना सुधारको महसुस गरेपनि खारेज नै गर्ने पक्षमा भने छैनन् । यता जानकारहरु भने बेलैमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसके नेपालले प्रदेश धान्न नसक्ने बताउँछन् ।

देश गणतन्त्रमा गएसँगैबनेको नयाँ संविधान कार्यान्यवनमा चुनौती खेपेका दलहरु अहिले व्यवस्था विरोधी मतहरुसँग संघर्ष गरिहेका छन् । केन्द्रले अधिकार दिन आनाकानी गर्ने र प्रदेश संरचनाहरु संवेदनशील नबन्ने हो भने प्रदेशप्रतिको जनमत घट्दै जाने निश्चित छ ।।