काठमाडौँ— एकातर्फ संसदलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपाली संसदको इतिहास मै क्यालेन्डर नै बनाएर चलाउन थालिएको छ । अकातर्फ विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यस हिउँदे अधिवेशनबाट धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबमा संसद र सरकार दुवै छन् । यी दुई कुराले संसदको महत्व अब कस्तो रहन्छ भन्ने आशा गरिँदा शीर्ष नेताहरु पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढेका थिए । तर अहिले उनीहरुले नै संसदलाई बेवास्ता गर्दा यो अघिका सल्लाह खरानी कै डल्ला भएका छन् ।
माघ १९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद अधिवेशन भरी राजधानी नछाड्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दियो । संसदको बैठक तथा समिति बैठकहरूमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले यस अधिवेशनमा भने सांसदहरू अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका थिए । संसदको ठूलो र सत्ताको प्रमुख दल कांग्रेसको यो तयारी संसद प्रभावकारी बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिन्थ्यो । यता, नेकपा एमालेको पनि रापताप कम थिएन । कांग्रेसले झै उसले पनि संसदीय दलमार्फत संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अनिवार्य उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सो दलका सांसदलाई निर्देशन दियो ।
जहाँ माओवादी यसै पनि संघीयता कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयलाई यहि संसदबाट पार लगाउने बाध्यता मै छ । जुन बाध्यता सरकारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा बढी देखिँदा लाथ्यो यो पटकको संसदको दृश्य फरक र प्रभावकारी हुनेवाला छ । हुन पनि नेपालको संसदीय अभ्यासमै पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई क्यालेण्डर बनाएर चलाउने तयारी, धेरैभन्दा धेरै विधेयक पास गर्नु पर्ने संसदकै बाध्यतासमेत यसमा जोडिदा त्यो आशा गर्नु स्वभाविक पनि थियो । तर शीर्षस्थ नेताले नै संसदलाई बेवास्ता गरिदिएपछि यी सबै सल्लाह खरानीका डल्ला भएका छन् । अर्थात संसद पुनः पुरानै ढर्रामा चल्न सुरु गर्दा यी निर्देशन आफूलाई नभई दोस्रो तहका नेताबाट सांसद भएकाहरुलाई मात्रै भएको शीर्ष नेताहरुले प्रष्ट पारिदिएका छन् ।
एकातर्फ क्यालेन्डरकै कारण महिनामा पाँचदिन मात्रै संसद बैठक बस्ने भएको छ । त्यसैमा पनि स्वयम सांसदहरुले नै आशंका व्यक्त गर्दा आफूलाई संसदभन्दा माथि राख्ने शीर्षको प्रवृत्ति अर्को घातक कारण बन्दै छ । यसको मारमा यो अधिवेशनको पहिलो संसद बैठक पर्दा बुधबारको बैठकमा त शीर्ष नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका नै थियो । देशमा ठूला घरानीय नै तानिएको सरकारी जग्गा प्रकरणका बेला उनीहरुले के बोल्लान् ? भन्ने आम चासोसमेत थियो ।
फलत : बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा प्रकरण र चौधरी ग्रुपले अदालत नै किनेको विषयमा बोल्ने ठूला नेतामा गगन थापा एक्लै परे । जहाँ बोली नै नफुट्ने देउवालाई खासै वास्ता नगरिँदा मुखर सुनिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदमै नआउनु प्रश्नको घेरामा छ । त्यस्तै सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्ने व्यक्ति नै नभएको दृश्य संसदमा देखिँदा सरकारको उपस्थितिमाथि पनि अर्को प्रश्न रह्यो । केही प्रश्न साना दलका सांसद र एमालेका दोस्रोे तहका नेताहरुले गर्दा गाली गलौजभन्दा माथि बुधबारको संसद पनि उठ्न सकेन । त्यसमा सरकारले खोलेका फाइलहरु व्यापारीको शक्तिविरुद्ध जान नसक्ने जस्तो एजेण्डालाई समेत आफू निकट केही नेता उफारेरै ओली पन्छिए ।
पछिल्ला दृश्यले क्यालेन्डर बनाउँदैमा संसद व्यवस्थित हुन नसक्ने प्रष्ट पार्दा शीर्ष नेतृत्वको बेवास्ताले साना नेताहरुको तुष पोख्ने थलो मात्रै भएको प्रष्ट भयो । जसले संसदको गरिमा र त्यसप्रति उनीहरुको सोचाई प्रष्ट हुँदा अघिल्ला दुई अधिवेशनभन्दा यो अधिवेशनमा केही फरक नहुने पक्का भइसकेको छ । यसलाई संकेत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई छेडखानीको केन्द्र नबनाउन माग नै गरे । सदन प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट चल्ने जनअपेक्षा भने फेरि तुहिने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया