काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ (एआई) जडित क्यामरा जडान भएका छन् ।
महानगरपालिकाका अनुसार ‘अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन’ (एनएफपीआर) र ‘फेसियल रिकग्नाजेसन सिस्टम’ (एफआरएस) सुविधा भएका ‘क्लोज सर्किट टेलिभिजन’ (सीसीटीभी) क्यामरा जडान गरिएको हो ।
महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा क्यामरा जडान गरेको हो । यी क्यामराले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा वस्तु पहिचान र तिनीहरू कता गए, कसरी गए भन्ने दृश्य उपलब्ध गराउँछ ।
यस्ता विशेषता भएका क्यामरामध्ये तीन ठाउँमा एनएफपीआर (सवारीसाधन र चालक सम्बन्धी दृश्य तथा विवरण दिने) र १० ठाउँमा एफआरएस (घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा विवरण र दृश्य दिने) क्यामरा राखिएको महानगरले जनाएको छ ।
सहरमा ३३५ सीसीटीभी
योसँगै सहकार्यबाट सहरमा राखिएका सीसीटीभी संख्या ३ सय ३५ पुगेको छ । २०७५ फागुन १५ मा सम्झौता गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ वटा पीटीजेड (प्यान, टिल्ट, जुम) र १ सय ४० फिक्स्ड गरेर १ सय ६५ तथा २०८० वैशाख ७ मा सम्झौता गरेर चालु आव २०८०/८१ मा ५ पीटीजेड, १ सय ४५ फिक्स्ड, १० एएनपीआर र १० एफआरएस गरी १ सय ७० क्यामरा जडान गरिएका हुन् ।
अघिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । चालु आव ६ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । जसमध्ये पहिलो किस्तामा ३ करोड रुपैयाँ दिइसकिएको महानगरले जनाएको छ ।
उक्त बजेटबाट रात्रिकालीन दृश्यसमेत स्पष्ट हेर्न सकिने क्षमताका क्यामरा जडान गर्ने, रात्रिकालीन उज्यालोका लागि सडक बत्ती व्यवस्था गर्ने, निगरानी कक्षका लागि छुट्टै वैकल्पिक पावर सिस्टम व्यवस्था हुनेछ ।
प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक इन्जिनियर दामोदर कँडेलका अनुसार महानगरसँगको सम्झौताबमोजिम काम गर्न १३ असारमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
प्याकेज–१ का लागि सिनर्जी आइटी सोलुसन र प्याकेज–२ का लागि इथ्री सेल्स एन्ड सर्भिसेससँग सम्झौता भएको बताए । प्याकेज–१ को कबोल रकम ४ करोड ३१ लाख ४२ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ छ जसमा पाँच पीटीजेड र १ सय ४५ फिक्स्ड क्यामरा जडान भएका छन् ।
यस प्याकेज अन्तर्गत ठमेल क्षेत्रमा पाँच पीटीजेड र १ सय २३ फिक्स्ड क्यामरा जडान गरिएका छन् । यस्तै नयाँ सडक क्षेत्रमा ११ र रानीपोखरी आसपास ११ क्यामरा जडान गरिएका हुन् ।
१० एएनपीआर क्यामरा
कँडेलका अनुसार प्याकेज–२ का लागि १ करोड ५३ लाख ८९ हजार ८ सय ९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । यसमा कोटेश्वर भैरव मन्दिर परिसरमा चार, महाराजगञ्जमा चार र नयाँ बसपार्क प्रवेश क्षेत्रमा दुई गरी १० एएनपीआर क्यामरा जडान भइसकेको छन् ।
यस्तै शान्तिवाटिका, बौद्ध गेट, पशुपति मन्दिर मुख्य प्रवेशद्वार, नयाँ बसपार्क टिकट काउन्टर, केन्द्रीय कारागार, न्युरोड गेट, काठमाडौं मल, ठमेल, त्रिभुवन विमानस्थल मूल गेट, सिंहदरबार दक्षिण ढोकामा एकरएक गरी १० स्थानमा एफआरएस क्यामरा जडान भएका छन् ।’
एनएफपीआर र एफआरएस एआई फिचर भएका क्यामरा हुन् । यी क्यामराले सवारीसाधनको प्रकार, नम्बर प्लेट, रङ, गाडी गुडेको रुट, चालकको अनुहार पहिचान गर्छ ।
कँडेलका अनुसार लेन क्रस, वान वेमा प्रवेश, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी, अनधिकृत ठाउँको पार्किङ पहिचान र संकेत गर्छ । यस्तै व्यक्तिको अनुहार पहिचान गर्छ । कुनै व्यक्ति खोज्नुपर्यो भने यसले व्यक्ति हिँडेको वा पुगेको ठाउँ देखाउँछ । यस्ता प्रणालीले सहरी आवागमन नियन्त्रण गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, हराएका व्यक्ति पत्ता लगाउन, भागेका सवारीसाधन खोज्न तथा सवारी व्यवस्थापनमा निगरानी गर्न सहज हुन्छ ।
यसपछि गौशाला–चावहिल–बौद्ध, हात्तीसार–रातोपुल–गौशाला–विमानस्थल, गौशाला–पुरानो बानेश्वर–नयाँबानेश्वर, सोह्रखुट्टे–बालाजु, कलंकी–चाबहिल रुटमा भएका क्यामरा मिलान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी गरिने सीसीटीभी क्रमशः एआईमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । यसअघि ‘भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (भीएमएस) मा आधारित थिए । अहिले विभिन्न सीसीटीभीका १ हजार ३ सय ५२ दृश्य कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी हुन्छ ।
कुनै घटना भयो भने सीसीटीभी क्यामरामा कैद भएका दृश्य उपलब्ध गराउन निवेदन आउने गरेका छन् । सवारी दुर्घटना, सामान छुटेको हराएको, चोरी भएको, लुटपाट भएको, सवारीसाधन हराएको, मानिस हराएको घटनाका दृश्य माग हुने गरेका छन् । प्रचलित कानुनले उपलब्ध गराउन मिल्ने खालका दृश्य उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
सहकार्यको मुख्य लक्ष्य महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, पारदर्शी सहरी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण जस्ता अनधिकृत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु हो ।
प्रदूषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदी किनारा तथा सांस्कृतिक एवम् सम्पदा क्षेत्रहरूको संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, रात्रिकालीन आवागमन व्यवस्थापन, ट्राफिक जामजस्ता सहरी आचरण निगरानी गर्नु हो ।
नेपाल प्रहरीले २०६३ सालमा ११ एनालग सीसीटीभी क्यामरा राखेर निगरानी सुरु गरेको हो । २०७१ मा १८औं सार्क शिखर सम्मेलनका समयमा २ सय ३ आईपी बेस क्यामरा थप गरिएको थियो ।
सीसीटीभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले २०७२ कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो कार्यविधि २०७५ माघ २४ मा संशोधन भएको थियो ।
मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति सुरक्षा गर्न उपकरण र प्रविधिको आवश्यकता देखिएपछि यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो । कार्यविधिले सीसीटीभीलाई सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रयोजन र निजी प्रयोजन गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।
होटलका कोठा, शौचालय, कपडा फेर्ने कोठामा सीसीटीभी राख्न नहुने, व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी वा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी क्यामरा जडान गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसबाट प्राप्त फुटेज तीन महिनासम्म भण्डारण गर्नुपर्ने, संग्रहित फुटेज गोप्य राख्नुपर्ने कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था हो । कार्यविधि अनुसार व्यापारिक तथा निजी प्रयोजनका लागि जडान हुने सीसीटीभी क्यामरा सम्बन्धी विवरण नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको सञ्चार तथा सूचना ऐनको दफा ६१ मा सीसीटीभी जडान र डाटा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक निकाय, स्थान र क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने, कानुन जारी हुनुअघि जडान गरिएको भए तोकिएको ढाँचामा जानकारी गराउनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यसबाट प्राप्त हुने डाटा सुरक्षाका लागि कार्यविधि बनाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
डाटा भण्डारण गर्दा, प्रशोधन गर्दा, नष्ट गर्दा वा अर्कालाई उपलब्ध गराउँदा गोपनीयताको हकसम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया