कानुन बनाउने हुटहुटी, प्रचण्ड आशावादी, घोटाला र काण्डले कानुन बन्न देला ?

काठमाडौँ – संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको संसदसामु हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर आ–आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबीचको दलीय दाउपेच र रणनीति नियाल्दा हिउँदे अधिवेशन पनि कानुन निर्माण कम, काण्डहरुको रमिता बढी हुने थलो बन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

चुनावपछि चलेको अघिल्लो दुई अधिवेशनमा संसदले जम्मा एउटा कानुन बनाउन सफल भयो । दलहरु आफैँ गएको दुई अधिवेशन फलदायी नभएको निष्कर्षमा छन् । कानुन निर्माण होस् या जनजीविकाका विषय गौण बन्दा व्यवस्थामाथिको बढ्दो वितृष्णा, बारम्बारको प्रहारले घेराबन्दीमा रहेका दलहरु तेस्रो अधिवेशनमा संसदको औचित्य पुष्टि गरेर छाड्ने दाबी गर्दै आएका छन् । दलहरुले आफूलाई व्यवस्थित गरेरै भए पनि संसदको चालु तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिमुलक बनाई छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । सरकार संसदमा विजनेशको कमी नहुनेमा ढुक्क छ । जारी अधिवेशनलाई कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन संसद सचिवालयले मासिक क्यालेन्डर नै बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाले १५ दिने क्यालेन्डर बनाएको छ भने राष्ट्रिय सभाको फागुन मसान्तसम्मको कार्यतालिका तय गरेको छ । क्यालेन्डरमा हप्ताको तीन दिन सदन र तीन दिन समिति चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा रहेका विधेयकलाई पनि क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छ । यी सबै परिदृश्य हेर्दा यो अधिवेशन कुनै बाधा अवरोध सहज रुपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । सदन सञ्चालनको शैलीले साँच्चै फड्को मार्ने अनुमान लगाउँदा फरक पर्दैन । तर क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुने र प्रभावकारी ढंगले सदन सञ्चालन हुनेमा भने शंका कायमै छ ।

सभामुखले प्रतिबद्धता जनाए पनि सदन त्यति सहज रुपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन । अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा शून्य र विशेष समय नराखिँदा कुनै पनि सांसदले बोल्न पाएनन् । जसका कारण कुनै आलोचनाको आवज सदनमा सुनिएन । तर कानुन निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण समय विधेयक अधिवेशनमा पनि कानुन कम र काण्डहरुले बर्चश्व पाउने देखिन्छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीचको आ–आफ्नै दलीय दाउपेच छन् । सरकारको विरोधमा सार्वजनिक मञ्च नछाड्ने विपक्षी मात्र होइन सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर असन्तुष्ट सत्तारुढ दलकै सांसदहरु सदन कुरेर बसेका छन् । सुशासनलाई सर्त नै बनाएर अघि बढेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले एनसेल प्रकरणदेखि बाँसबारी काण्डसम्मै सदनमा चर्को रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ । टीआरसी, शिक्षा, संघीय निजामतीलगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा सहमति जुट्न सकेको छैन । अझ कतिपय विषयमा सत्ता पक्षभित्रै फरक मत देखिएका छन् । विधेयकहरुमा रहेको विमतिका कारण पनि सदनमा सरकार र विपक्षीबीचको टकराव नौलो हुनेछैन । यसअघिको अधिवेशनमा हरेक पटक आक्रामक ढंगले प्रस्तुत मात्र भएन एमालेको निरन्तरको विरोधकै कारण सदन गतिहिन अवस्थामा देखिएको थियो । एमाले यो पटक पनि चुप लाग्ने अवस्थामा छैन ।

संसदले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउनु पर्नेछ । विपक्षीहरुको घेराबन्दी छँदैछ, पछिल्लो समय गठबन्धनभित्रैबाट सरकारविरुद्धको आवज बुलन्द बनिरहेको छ । यसकारण यो हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणले गति नलिने र नतिजा शून्य बराबर हुने शंका कायमै छ । यद्यपि, नतिजामुखी सदनको कामकारबाहीका लागि सरकार र दलहरु कति जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्छन्, त्यो भने आगामी दिनले बताउँला ।।