काठमाडौँ – सरकारको एक्सन रुम नै एक्सनमा भन्दा निर्देशन केन्द्रित बन्दा गेमचेञ्जर मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारको हस्तक्षेप बढ्न सकेको छैन । सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्रीकै असन्तुष्टीले देखाउँछ–जनतामा कुन हदसम्मको असन्तुष्टी होला ? सरकार आफ्नै कामसँग असन्तुष्ट हुने अवस्थामा पुगेकै हो त ?
सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको नैराश्यताको हद पार गर्दा सरकार नै आफ्ना काममा सन्तुष्ट छैन । अरु समय विभिन्न राजनीतिक भाषणमार्फत काम गर्न खोजे पनि नतिजा नआएको बताउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असन्तुष्टी मंगलबार सिंहदरबारस्थित एक्सन रुममै देखियो । गेमचेञ्जर मानिएका ठूला आयोजनामा प्रधानमन्त्रीकै असन्तुष्टी छ । एक वर्षे कार्यकाल पुग्नै लाग्दा गत पुष २ गते राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको उदेगलाग्दो भौतिक प्रगति देखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग असन्तुष्टी जनाएका थिए । फलस्वरुव सन्किएका ज्वालाले उपत्यकाका सडकमा खाल्डाखुल्डी नरहेको गलत दाबी गरिसकेका थिए । अर्थात एक महिनाअघिको निराशा आज पनि कायम छ । त्यसको एकमात्रै कारण हो एक्सन रुम पनि एक्सनभन्दा बढी निर्देशनमै केन्द्रित भयो ।
दोस्रो वर्षको पहिलो महिनामै ४ दर्जन बढी निर्देशन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिइसकेका छन् । मंगलबारमात्रै बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिए । जबकी यो आयोजनामा मुआब्जा वितरण लगायत बिषयमा काम नभएको होइन । बुढीगण्डकीमा निर्देशनभन्दा बढी एक्सन आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । सधैं गठबन्धनको पेलानमा परेका कारण सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीकै दाबी मान्ने हो भने पनि अहिले सत्ता र प्रतिपक्षहरु सबै मौन जस्तै छन् । यो अवस्थामा हुटहुटीले भरिएका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कसैले पनि रोक्ने अवस्था छैन ।
भ्रष्टाचार प्रकरणबाहेक विकास निर्माणका योजना अघि बढाउँदा सरकारलाई सायद कुनैपनि दलले रोक्दैन । यो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबीलाई नै मान्ने हो भनेपनि राजश्व संकलन अपेक्षाकृत छैन । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश घटेको छ । अरु सूचकहरु सकारात्मक देखिए पनि जनताले दैनिक जीवनमा सकारात्मक सूचकको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्थामा संख्यात्मक प्रगतिको दाबीले मात्रै पुग्दैन । एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मन्त्रीकै कारण काम नदेखिएको र काम गर्न नसक्नेहरुलाई बाटो क्लीयर गर्न आग्रह गरेको पनि एक महिना बितेको छ । मन्त्री फेर्ने विषयमा एकल अधिकार पाएका प्रचण्ड पनि उनकै भाषामा भन्दा जुन मन्त्रीका कारण सरकारको बदनाम भइरहेको छ । गठबन्धनको बाध्यता देखाउँदै उनैलाई काखी च्यापिरहेका छन् ।
सोमबार सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वितरणमा मन्त्री र कर्मचारीका कारण आफूले गाली खाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले रोष प्रकट गरे । तर कार्यसम्पादनमा कमजोर र गाली खुवाउने खालका मन्त्री हटाउने सार्मथ्य नराख्दा मन्त्रीमण्डलको अध्यक्षले गाली खानुलाई अस्वभाविक कसरी मान्न सकिन्छ र ? तीन तीन महिनामा सचिव फेर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने मन्त्री फेर्न नसक्नु घोर लज्जाको विषय हो । सरकार आफ्ने कामप्रति सकारात्मक नहुँदा एमालेले भने मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा क्रममा आएका ७५१ वटा माग सहितको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो । प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु उसको बाध्यता भएपनि कार्यान्वयनमा भने विश्वास छैन ।
नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारविरुद्ध यही माघ अन्तिम साता आन्दोलनको तयारीमा छ । सरकारको तमाम बेथितिविरूद्ध मुकदर्शक बनिरहने अवस्था नरहेको बताए पनि एमालेको यो छटपटी भाग नपाउँदाको र पार्टी सक्रिय रहेको सन्देश कार्यकर्ताहरुलाई दिन मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ । यसो हेर्दा तीन दिन अघि मात्रै सरकारलाई सिंहदरबारबाट फाल्ने घोषणा गर्ने एमाले सडकबाट जाने कि प्रचण्डलाई रिझाएर जाने भन्नेमै अल्झिरहेको देखिन्छ. । प्रतिपक्षले समेत आवश्यक दवाव दिन नसकिरहेका बेला हुटहुटीले छटपटिएको सरकारलाई काम गर्न पर्याप्त समय थियो । तर त्यो स्वर्णिम समय सदुपयोग गर्ने फुर्सद अब सरकारसँग पनि छैन । कठिन परिस्थितिमा सहज सत्ता चलाइरहेको सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता किन दिन सकिरहेको छैन ? यो भने आफैँमा आश्चर्यजनक छ ।
प्रतिक्रिया