पुटिनसँग बोल्ने प्रचण्डको छैन हैसियत, अमेरिका बोक्दा सकस, नेपालीको ज्यानको मूल्य रुसले तोक्यो ७५ लाख

काठमाडौँ – रुसी सेनामा भर्ती भएका १२ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा फिर्ता बोलाउन सरकारमाथि दबाब समेत बढ्दो छ । तर सरकारले भने कमजोर कुटनीति र रुससँग कुरा गर्नसक्ने नैतिक धरातल नरहेपछि फिर्ता बोलाउन नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

सरकारको कमजोर कुटनीतिको धरातल फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ । रुस–युक्रेन सेनामा भर्ती भएर हालसम्म मारिनेको नेपालीको संख्या १२ पुगिसकेको छ । अझैपनि आफन्तहरु रुसी सेनामा भएको भन्दै १३३ परिवारले सरकार गुहारेको तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ । रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान बचाएर नेपाल फर्किएकाहरुका अनुसार अनुसार रुस र युक्रेनमा गरी २ हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक छन् । मृत्यु भएकाहरुको शवसमेत नेपाल आइपुगेको छैन । सरकारले उनीहरुको नेपाल फिर्ती र शव ल्याउन पहल गरिरहेको पटक–पटक बताउँदै आएको छ । तर कमजोर कुटनीति र रुससँग कुरा गर्ने नैतिक धरातल नराखेको सरकारले नै नेपाली फर्काउन आफूहरुको हैसियत नभएको भन्दै हात उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै भनाइ मान्ने हो भने पनि नेपालले पहल गरिरहेको छ तर रुसले दबाबको रुपमा लिएका छैन वा लिन चाहेकै छैन । त्यसका पछाडि पनि कारण छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थात, यो नीतिअनुसार नेपालले कुनै अर्को राष्ट्र र उसको सैन्य कारवाही वा गतिविधिसँग सरोकार नराख्नु र संलग्न नै नहुनु भन्ने हो । त्यस्तो अवस्था आइहाले पनि तटस्थ बस्नुपर्छ । तर नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा युक्रेनको पक्षमा मतदान ग¥यो । यसले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको संकेत त दियो नै । रुसलाई चिढ्याउने कार्यको सुरुवातसमेत यसै निर्णयबाट भयो ।
इजसायल–हमास युद्धमा फसेका नेपालीहरुलाई लिन आफैँ इजरायल पुगेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदले रुसमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि आफैँ रुस जानेसम्मको हल्ला चल्यो । यद्यपि हमासले बन्धक बनाएका विपीन जोशीको उद्धार अँझै पनि भएको छैन । सरकारको कुटनीति सक्षमताले काम गर्ने भए अहिले जोशी पनि नेपाल फर्किसकेका हुनुपर्ने हो । रुसमा रहेका नेपालीहरु मारिन थालेको खबर धमाधम आउन थाले पनि साउद आफैँ रुस जाने सार्वजनिक दाबी गरिएको थियो । तर न त उनलाई भ्रमणका लागि रुसले बोलाएको थियो । न त भ्रमणमा जानेबारे रुससँग आफूले इच्छा जाहेर गरेका थिए । तर उनी भने रुस जानुको साटो युगान्डको कम्पाला पुगे । यसमा पनि कारण छ । रुस आफैँ पनि नेपालका अधिकारीलाई भ्रमणको निम्तो दिन इच्छुक छैन । किनभने नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत रुसको विपक्षमा मतदान गरेको छ । त्यसले पनि नेपाल अमेरिकाको पक्षमा ढल्किएको बुझेको रुसले नेपाल सरकारको आवाज सुन्न इच्छा देखाउन चाहेन । त्यसमाथि नेपाली फिर्तीका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो पटकको आग्रहबाट रुस असन्तुष्ट छ । साउन १६ र मंसिर १८ मा नेपालीहरुलाई रुस नजान आग्रह गर्दै फिर्ता पठाउन पहल गरिदिन रुसलाई आग्रह गरेको थियो । तर, पुष ४ गते जारी विज्ञप्तिमा भने कडा भाषा बोलेको सरकारले नेपालीलाई सेनामा भर्ती नगर्न र उनीहरुको बारेमा आधिकारिक रूपमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन स्पष्ट अडान राखेको थियो । विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको धम्कीको भाषाले समेत रुस अन्तुष्ट देखिन्छ । यीनै कारणले रुस नेपालको आवाज सुन्न चाहँदैन ।

नेपालले अहिले भारत र बेलायतमा मात्रै नेपालीलाई सेना पठाउन सक्छ । त्यसबाहेक अरु देशमा हुने सैनिक भर्ती गैरकानुनी मानिन्छ । रुसले भने नेपालीहरु रुसी सेनामा भर्ती भएको र हताहत भएकोबारे जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ । विदेशीहरू रुसी सेनामा सेवा गर्न नपाउने स्पष्ट अडान रुसको छ । तर रुसले विदेशी नागरिक सेनामा भर्ती हुन आए रुसको नागरिकता दिनेदेखि आकर्षक अफर सार्वजनिक गरेको विषय भने बिर्सिएको छ । नेपाली नागरिकलाई आफूहरुले भर्ती नगराएको र उनीहरु स्वइच्छाले आएको तर्क रुसको छ । रुसी सेनामा रहेका सैनिकहरुको स्थितिबारे जानकारी दिनु संवेदनशील आन्तरिक शैन्य मामिला भएकाले आफ्नो देशको सैन्य मामिलाबारे अर्को मुलुकलाई जानकारी दिनु रुस आवश्यक ठान्दैन । यसको अर्थ सेनामा भर्ती भएका जवानहरुलाई रुसले नेपाली वा अरु कुनै नभई रुसी सेनाका हैसियतले मात्रै चिन्छ । यस्तो अवस्थामा रुसले पनि स्वइच्छाले आएको बताउने र नेपालले पनि वैधानिक रुपमा नेपालीलाई रुसी सेनामा नपठाएको बताउँदा उनीहरुका परिवार भने अन्योल र तनावमा परेका छन् ।

रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने माग र पहलकाबीच सेनामा भर्ती गराउने स्कीम ल्याएको रुसले फेरि अर्को स्कीम ल्याएको छ । स्रोतका अनुसार सेनामा भर्ती भइ युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीको परिवारले क्षतिपूर्ति बापत कम्तिमा ७५ लाख रुपैयाँ दिन रूस सहमत भएको छ । यसले रुसी सेनामा जानका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । यो स्कीमले सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरु कम हुनुको साटो आफ्नो परिवारको भविश्यका लागि ज्यानको बाजी थापेर झन धरै नेपाली युवा भर्ती हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा झन चनाखो बन्नुपर्ने सरकार रुससँग नजिक भएका भारत र चीनको मध्यस्थतामा नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सम्भावित वैकल्पिक बाटो अपनाउनुको साटो नसक्ने भन्दै हात झिकिरहेको छ । यसले पनि नेपालको कमजोर कुटनीति र आफ्ना नागरिक प्रतिको जवाफदेहिताबाट चुकेको अर्को अध्याय प्रस्ट पारेको छ ।