नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच शक्तिको होडबाजी, सशस्त्रलाई सुन समाउने जिम्मा

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार क्षेत्रको सुरक्षा जाँचमा सशस्त्र प्रहरी खटिएपछि नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट बनेको छ । आफूले खोजेको भूमिका सशस्त्रलाई दिइएकोमा जनपद प्रहरी असन्तुष्ट बनेको हो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको मनमुटावको किस्सा लामो छ । कार्यक्षेत्रको विषयबाट सुरु भएर पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेर मथ्थर भएको मनमुटाव फेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा जाँचका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भए पछि यी दुई बीचको विवाद पुनः बल्झिएको हो । विमानस्थलको भन्सार जाँच तथा भन्सारको सुरक्षालाई त्रुटिरहित बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयकै अनुरोधमा अहिले विमानस्थल भन्सार कार्यालयकै नियन्त्रणमा हुने गरी ३० जना सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा विमानस्थलमा परिचालित छन् । विमानस्थलबाट सुन तस्करी बढिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बलको पनि सुरक्षाबेस स्थापना हुँदा भन्सार क्षेत्रबाट हुने त्रुटि नियन्त्रणमा आउने विश्वास सशस्त्रले लिएको छ । बदलिदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले प्रतिआतंकवाद उपशाखा स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो । स्थापनादेखि नै आफ्नो अधिकार खोज्दै आएको सशस्त्रले भन्सारको जिम्मा पाउँदा त्यसमा आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले जाँच गर्न थालेपछि कर्मचारी र तस्करले बनाइरहेको जालोमा धक्का पर्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । यसअघि निजी कम्पनीका सुरक्षाकर्मीले विमानस्थल सुरक्षा जाँच गर्दै आएको थियो । त्यसपछि भन्सार जाँचपास कक्षबाट ६१ किलो सुन बाहिर निस्किसकेपछि भन्सार जाँचपासको भूमिका पाउन नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रालयलाई लबिङ गरिरहेको थियो । तर, भन्सार प्रशासनले नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिन नमानेपछि उक्त जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले पाएको हो । आफूले खोजेको भूमिका सशस्त्रले पाउँदा नेपाल प्रहरी सन्तुष्ट छैन । विमानस्थलबाट हुने तस्करीका धेरै भ्वाङलाई सशस्त्रको परिचालनले टाल्ने बताइरहँदा सशस्त्रकै परिचालनले मात्रै सुन तस्करी नरोकिने पूर्वप्रहरी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरी भित्र भएका अनेकन् आन्तरिक समस्याले संगठनलाई खोक्रो बनाइरहेको छ । एकातिर भनेजस्तो हातहतियार नेपाल प्रहरीसँग छैन भने उपयुक्त सेवा सुविधा पनि दिन नसक्दा प्रहरीले जागिर छोड्ने क्रम बढ्दै जाँदा संगठन कमजोर बन्दै गएको छ । यही भएकै कारण प्रहरीलाई मजबुत बनाउनुभन्दा समायोजनका नाममा प्रदेशतिर प्रहरीलाई धकेलिँदै छ । संघ र प्रदेशबीच हुन सक्ने प्रहरीको टसलले संगठन रुमल्लिरहेको बेला फेरि यता, सशस्त्रलाई भन्सारको रेखदेखको जिम्मा दिँदा नेपाल प्रहरीलाई टाउको दुखाई बनेको छ । कुन प्रहरीले के गर्ने भत्रेमा नै विभाजित प्रहरी प्रहरीबीच नै समन्वय हुन सकेको छैन । नेपालमा अहिले जनपद, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो गरी तीन प्रहरीहरू छन् । तर, अहिले यी प्रहरीले गर्ने कामको वितरणमा नै समस्या देखिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को परिच्छेद २ को दफा ६ मा ‘सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको ‘ञ’ अनुसार नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने ठ¥याएको व्यक्ति र संस्थाको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै परिच्छेद ४ मा सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गरिएको छ । जसको ‘घ’ अनुसार आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिए पनि प्रहरीलाई नै बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । मह काड्ने एउटा, हात चाट्ने अर्काे हुँदा सशस्त्र प्रहरी पनि यसबाट असन्तुष्ट छ । तर, प्रहरी प्रहरीबीच नै मनमुटाव हुँदा भोलिका दिनमा यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालिन गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको निर्देशन नेपाली सेनाले पनि नटेर्ने प्रहरीले पनि आँट नगरेपछि सरकारले छुट्टै संरचना गठन गरेर सशस्त्र प्रहरीको जन्म भएको थियो । द्वन्द्वकालमा सशस्त्रको सशक्त उपस्थिति देखिए पनि शान्ति प्रक्रियापछि भने सशस्त्रको अधिकार खुम्चिएको थियो ।