काठमाडौँ— पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देखाएको हुटहुटी एक महिनामै तुहियो । फलतः फगत स्टन्ट र देखावटीमा एक वर्ष बिताएका मन्त्रीहरुले एक वर्षे कार्यकालको फेहरिस्त सुनाउन थालेका छन् । देखिनेगरी काम भएको छैन, तर मन्त्रीहरुका फेहरिस्त हेर्दा देशमा गर्न बाँकी केही पनि छैन भान हुन्छ । यो एक वर्षको अवधिमा कति मन्त्री पास कति फेल ?
नयाँ जनमत र नयाँ जोश लिएर सिंहदरबार छिरेका मन्त्रीहरुको एक वर्ष बितेको तपाईंलाई थाहा छ ? सुरुवाती एक महिना काम गर्ने हुटहुटी देखाएर ११ महिना गुमनाम र विवादको भुमरीमा परेका मन्त्रीहरुले नै आफ्नो एक वर्षमा महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री बनेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सामान्य कानुनी दायित्वसमेत बिर्सिएका मन्त्रीहरुले जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरे होलान् त ? गत वर्ष माघ ३ गते मन्त्रीको शपथ खाएका केही मन्त्रीहरुले आफ्नो एक वर्षे समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन् ।
माओवादीको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुदन किरातीले एक वर्षमा एक सय एक कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । एक वर्षे कार्यकालमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको दाबी उनको छ । तर यथार्थमा भने नीतिगत काम कारवाही शून्यजस्तै छन् । सही मानेमा भन्ने हो भने उनको एक वर्ष स्टन्ट, हल्लाखल्ला र विवादमै बित्यो । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादित पृष्णभूमिका ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिले उनको विवादित काम सुरु भएको थियो ।
त्यसयता नेपाल वायुसेवा निगम सुधार्नु पर्नेमा उडान झनै अस्तव्यस्त, दुई वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड, निगमको त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलसहित ग्राउन्ड ह््यान्डलिङ खोस्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा मन्त्री किरातीको संकास्पद भूमिका, पशुपति क्षेत्रविकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनको नियुक्तिसमेत विवादमा प¥यो । मन्त्री किरातीले कुनै अमुक धर्मको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै त्यो धर्म नमाने देशद्रोह हुने र देशद्रोहीलाई जेल हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन किरातीको पदीय दायित्व विपरीत र संविधानको बर्खिलाप थियो । अर्बौ खर्चेर बनाइएका गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा अन्र्तराष्ट्रिय उडानका लागि उनको पहल शून्य बराबर रह्यो । यी गतिविधि हेर्दा मन्त्री किराती जिम्मेवारी निर्वाह र काम गर्न फेलियर देखिन्छन् ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारमा सहभागी सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री रेखा शर्माले एक वर्षका बीचमा दशकौं पुराना कानुनसहित नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनाको काम थालिएको बिषयलाई आफ्नो उपलब्धि मानेकी छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्यामा परेका उजुरीका बारेका छानबिन अघि बढाइएको उनको दाबी छ । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको राजीनामामा सरकारको स्वार्थ जोडिएको आरोप लागेको छ । खनाल एमडीएमएस, टेरामक्स, आईएसपी, स्मार्ट सेल र एनसेलको विवाद बोकेकै अवस्थामा बाहिरिएका हुन् । उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । यी सबै विवादमा प्राधिकरणलाई देखाएर आफू पन्छिन खोजेको र सबै राज खुल्ने डरले आफ्ना कुकृत्य लुकाउन विवादकै बीच उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको आरोप लागेको छ ।
१२ औं पटक मन्त्री बन्दा स्याम्पेन फोडेर उत्सव मनाएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले म्यानपावर पोस्न विदेश जाने कामदारमाथि अनावश्यक भार थोपर्ने गरी कार्यविधि नै संशोधन गरे । त्यस्तो तालिम केन्द्र चलाउनेहरुले मन्त्रीलाई पैंसा दिएको र उनले कार्यविधि संशोधन गरेको आरोप छ । अहिले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले रोकिएको छ ।
उनीमात्र होइन, कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतमाथि अस्पतालका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । कहिले तलब खुवाउन पैंसा नभएको भन्दै कर्मचारी निष्काशन गर्नेदेखि गृह जिल्लाका भोटरहरुलाई करारमा जागिर खुवाउने, विदेश सयर गराएर राज्य दोहन गर्नेसम्मका काममै उनको वर्षदिन बितेको छ । निष्ठाको राजनीति गर्ने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङमाथिसमेत न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेलको आरोप लागेको छ ।
मन्त्री हुनुअघि युवाको वाहावाही पाएका पितृको भोटले चुनाव जितेर आएका धनराजको काम पनि कर्मकाण्डी श्राद्धभन्दा कम छैन । सुशासनको बिगुुल फुकेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै दुखेसो गर्दै हिँडिरहेका छन् । हरेक प्रकरण कमजोर पार्नुमा उनको हात पनि उत्तिकै छ । काठमाडौं खाल्डाखुल्डी मुक्त भएको झुटो दाबी गर्नेदेखि बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान जाने घटनाको नैतिक रुपमा जिम्मेवार लिनु पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि फेल भएका छन् । यतिका विवादित मन्त्रीहरु बोकेर हिंडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री फेर्ने भन्दै कम्मर कसेको पनि धेरै समय भइसक्यो । तर अझै उनी अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत पार्टीमा आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको समीक्षा गर्दा माओवादीले भने मन्त्रीको कामको समीक्षा गर्नसमेत डराइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत अध्ययनका हिसाबले अब्बल मानिए पनि अर्थतन्त्रको सुधारमा पर्याप्त भूमिका खेल्न चुकेका छन् । र यसैकारण आलोचित पनि छन् । त्यसमाथि उनको विदेश भ्रमण मोह पनि पट्यार लाग्दो रह्यो । विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीको विवाद उत्कर्षमा पुगेर आफ्नो मन्त्रालयको वरिपरि नांगो नाच प्रर्दशन हुँदा समेत चुप बसेका उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत काम देखाउने उर्जा दशकको जस खाएर मन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक उनका काम पनि बिर्सनलायक छन् । एक वर्षमा चाहे जति गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री फेर्ने भनेका थिए । तर देउवा रिसाउने डरले उनी मन्त्री फेर्ने सवालमा आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । जसका कारण काम नगरी हाइसन्चोमा समय बिताउने मन्त्रीहरुले थप मौका पाएका छन् । समग्रतामा हेर्दा आफ्नो मुख्य एजेण्डामा सरकार नै फेल भएको स्पष्छ छ । यस्तो बेला नतिजाविहीन बनेको सरकारकै मन्त्रीहरुले पास मार्क ल्याउने अवस्था बसरी बन्ला ?
प्रतिक्रिया