सरकारी जागिरमा पुरुष मात्रै, कोटामै महिलाको बिजोग, आदिवासी र दलित ‘‘हेर्याहेरै’ (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— नेपालको निजामतीसेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दर न्यून रहेको देखिएको छ । निजामतीसेवामा ५० प्रतिशत पुग्न अझै १३६ वर्ष लाग्ने तथ्याङक सार्वजनिक भएको छ । साथैआदिवासी जनजातिमा शिक्षाको पहुँचलाई बिस्तार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाकोसुझाव छ ।

सीमान्तकृत समुदायको निजामती सेवामा समानुपातिक समावेशीता नभएको भन्दै ६ वटा संवैधानिक आयोगहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । ती आयोगहरूले संयुक्त रुपमा निजामती सेवामा समावेशीताको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको देखिएको छ ।शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामती सेवामा समावेशिताको स्थिति न्यून रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न अझै १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।

आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत तथ्यांक रहेको आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापालेबताए । १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइछ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै तथ्यांकले मधेशी समुदायको क्षेत्री, ब्राम्हण र मधेशी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । निजामती सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निस्कर्ष छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । उनले आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन् । वर्तमान अवस्थामा पनि राजनैतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, निजामती, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति मध्यमवर्गीय वा त्यो भन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको उल्लेख गरिन् ।

सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ । सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको तथ्याङक छ । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्याङकले देखाएको छ ।