काठमाडौँ — सरकारले कानुन नबनाउँदा संघीयताको सही कार्यान्वय नभएको बहसकाबीच चर्चामा रहेको विषय हो प्रहरी समायोजन । प्रदेशहरुले सबैभन्दा बढी यसैलाई प्राथमिकता दिँदा केन्द्र सरकार भने विभिन्न बहानामा उम्किदै आएको छ । यसमा राजनीति घुसेको तथा प्रहरी नै प्रदेशमा जान नचाहेको अर्को बहस पनि छ । जसलाई पार लगाउन प्रधानमन्त्री नै अघि बढ्दा के हो त यसको यर्थाथता ?
जबजब संघीयता कार्यान्वयको प्रश्न उठ्छ सबैको साझा उत्तर बन्ने गरेको छ – कानुनको निर्माण नै भएन । केन्द्रको सरकारले केन्द्रीय मानसिकता नत्याग्दा त्यसको मार प्रदेशले खेप्नु परेको संघीयता पक्षधरहरुको तर्क छ । यसमा पनि धेरै चर्चा हुने विषय हो प्रहरी समायोजना प्रक्रिया । प्रदेशले बारम्बार अल्टिमेटिम दिँदै केन्द्र सरकारले यसमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । गाठो कसिए जसरी यो विषय झनझन अफ्ठारोमा फस्दा किन र कसले यो रोकिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नसमेत अहम बनेको छ ।
यहीबीचमा आफ्नै कार्याकालमा गणतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अठोट गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै अघि बढेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सुरक्षा अधिकारीसँगको छलफलमा उनले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउन निर्देशन दिए।नेपाल प्रहरी (प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन र समन्वय) ऐन, २०७६ जारी भएको लामो समय बित्दासमेत समायोजन अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका उनले १५ दिनभित्र समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएकाहुन् । दाहालले संघीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिए। जसलाई माओवादी नेताहरुले संघीयता कार्यान्वयतर्फको महत्वपूर्ण कदमको रुपमा हेरेका छन् ।
तर यो विषय सोचेजस्तो सजिलो भने छैन । पहिलो कुरो त यसमा प्रहरी नै तयार छैन । अर्थात २०१२ सालमा जारी भई प्रहरी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको संगठन अब संघीयतासँगै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। जसलाई प्रहरीलाई कमजोर पार्ने तथा कसले प्रयोग गर्ने प्रतिस्पर्धाको उपज भएको एकाथरीको तर्क छ । एउटा स्थानीय सरकारको निर्देशनमात्रै होइन बहुप्रादेशिक कामहरु पनि जोडिएर आएकोहुने बताउने उनीहरु ‘डे टु डे’ अपरेसनमा पनि ‘प्रदेश टु प्रदेश’ को समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने चासोको विषय भएको बताइरहेका छन् । खोटो नियतले हुने समायोजन प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षामा स्वच्छ र स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिनेभन्दा सत्ताको ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाउने बाटो हुने उनीहरुको तर्क छ । अर्कातर्फ प्रदेश अनुसारका कानुन बन्ने दृश्यले प्रहरी अझ निरीह हुने तथा भारतमा जस्तो अन्तरप्रदेश प्रहरीको भिडन्तकै अवस्था आउने उनीहरुको तर्क छ । जसले सुदूर भविष्यमा देशको शान्ति सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने तर्क गरिरहेका छन् । यही कारण पहिले प्रहरी तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि प्रमुख हुने पूर्व डीआईजीहरु बताउँछन्
बालकुमारी घटनामै पनि काठमाडौंै उपत्यका भित्रकै तीन जिल्लाका प्रहरीको समन्वयन हुन नसकेको प्रहरी महानिरीक्षिकले नै स्वीकारेका थिए । केन्द्रकै निगरानीमा हुँदा त यस्तो अवस्था आँउदा प्रदेशअनुसार बन्ने संयन्त्रले ल्याउन सक्ने खतरा यहीबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै प्रहरी भनेको शक्ति पनि हो । अहिले केन्द्रमै यतिको दुरुप्रयोग हुदाँ प्रदेशहरुमा त्यही अवस्था आए त्यसको परिणाम सोचेभन्दा खतरापूर्ण हुने पक्का छ । यही कारण सुक्ष्म रुपमा अध्ययन र तयारी गर्न आवश्यक छ । जसलाई कसैको निर्देशनको आधार बनाइनु नै गलत कदमको सुरुवात रुपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया