Breaking

टीआरसीमा सधैँ राजनीति, माओवादीलाई निल्नु न ओकल्नु, एमालेलाई मुद्दा, कांग्रेसलाई रमिता

प्रचण्डलाई गलपासो टीआरसी


काठमाडौँ – लामो समयदेखि दलहरुबीच सहमति जुटन् नसक्दा रोकिएको टिआरसी विद्ययेकमा दलहरु सकारात्मक देखिएका छन् । सररकारले नेकपा एमालेका कारण विद्ययेक पास हुन नसकेको आरोप लगाई रहेका बेला, एमालेले पनि विद्ययेक पास गर्न लचकता देखाउने संकेत गरेसंगै यसले मूर्त रुप पाउने आशा जागेको हो ।

राजनीतिक दलहरुका लागि सौदावाजीको अस्त्र बनेको टीआरसी विद्ययेकले मूर्त रुप पाउँने आसा जागेको छ । नेकपा एमालेले यसैलाई भ¥याङ बनाएर झण्डै–झण्डै उपल्लो सदन राष्ट्रियसभामा भाग लिएर उक्लिने माध्यम बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुपष्कमल दाहाल प्रचण्डले एमालले संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धित टीआरसी विद्ययेक पारित गर्न सघाएर राष्ट्रियसभामा संगै हात समाएर हिड्न तयार भएको छकन देखाएपछि सत्ता घटक दलका नेता माधव कुमार नेपाल कड्किए । फलतः माधवको विरोधका बीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इन्ट्रि कामयावी भएन् ।

यद्यपी राष्ट्रियसभाका लागि अहिले एमालेसंगको सहकार्य बीचैमा विट मारिएपनि विद्ययक माथिको छलफल भने फेरि सुरु भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले यसलाई सहमतिबाटै संसदमा प्रश्तुत गर्ने र सबैको साझा एजेण्डाका रुपमा पारीत गराउने दाबी गरे । विहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सन्दर्भमा अब छिटै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताए ।

एमालेकै कारण हलो अड्किएको इंगित गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षको साथ भए विधेयक टुङग्याउन कठिनाई नभएको जिकीर गरे । मन्त्री गुरुङले एमालेलाई लक्षित गरेपछि नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एमालेले टुंग्याउन दिएन भनेर गलत प्रचार नगर्न आग्रह गरे । एमालेले असहमति जनाएका कुराहरुलाई लिएर सरकारले एमालेले काम गर्न दिएन भन्ने गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै बर्तौलाले सरकारले विधेयकहरु प्रक्रियागत रुपबाट अघि बढाउन सक्ने बताए ।

उनले नेकपा एमालेले पीडितका आवाजहरु र बाहिर जनताका आवाजहरु बोलेकाले आवाजलाई पनि सुनेर अघि बढ्न सुझाव दिए । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताएकाछन् । बैठकमा बोल्दै उनले पीडितको कुरा पनि अब सुनिसकेकाले पीडितमैत्री हुनेगरी विधेयक संसदमा प्रश्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सहमति नजुटे प्रक्रियामा जानुपर्ने र प्रक्रियामा जानका लागि कुनै डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको दावि गरे । प्रमुख सचेतक लेखकले कुनैपनि विधेयकलाई अनावश्यक रोकिरहने कुराले राम्रो सन्देश नजाने र त्यसको तुक नभएको जिकीर गरे ।