काठमाडौँ – सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको भारतसँगको विद्युत् सम्झौता नै गैरसंवैधानिक तरिकाबाट भएपछि अहिले विवादित बनेको छ ।
विद्युत् सम्झौतालाई दुवै सदनबाट दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्ने भए पनि संविधानका धारा र उपधारालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याउँदा सरकार त्यसमा नराम्ररी चुकेको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको ७ महिनापछि नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सरकार र उत्पादकहरू उत्साहित छन् ।
गत बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणले सात महिना अघि गरेको घोषणालाई मूर्त रूप दिने क्रममा उत्पादित बिजुलीमध्ये १० हजार मेगावाटको बजार सुनिश्चित भएको हो ।
डा. जयशंकरको भ्रमणका क्रममा ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाममा भारतलाई २० करोडसम्म खर्च गर्न दिने सम्झौतालाई लिएर ठूलै लफडा र विवादको सामना गर्नु परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा मानेका छन् ।
विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा यो सम्झौता कोशे ढुंगा सावित भएको उनको दाबी रहेको छ ।
छाती चौडा पारेर प्रचण्डले आफूले गरेको कामले नयाँ छलाङ्ग मारेको पुष्टि गरिरहँदा उक्त सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ विपरीत भएपछि विवाद सुरु भएको छ । विद्युत् व्यापार सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरलाई नै ठूलो उपलब्धि मानेको प्रचण्ड सरकारको त्यही उपलब्धि संविधान मिचेर गरेको भन्दै नागरिक समाजले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधार २ को ‘घ’ बमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड गर्दा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याका दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्ने शर्त राखिएको छ । यसको मतलब प्राकृकतिक स्रोत र साधन बेचबिखन वा बाँडफाँडमा गर्नु परे त्यसलाई प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा टेबुल गर्नु पर्ने र दुई तिहाई सांसदको बहुमतबाट पास गर्नु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रचण्ड सरकारले भने यी सबै धारा र उपधारालाई बेवास्ता गर्दै संविधान विपरीत विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।
जुन कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारले गरेको विद्युत् व्यापारले स्वाधीनतामा आँच पुगेको बताएको छ ।
संविधानको धारा र उपधारालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याएर आफैले बनाएको संविधान मिच्न सरकार तल्लिन छ । भारत सकेसम्म नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा हक जमाउने कोशिसमा हुने नै गर्छ । तर, नेपाल सरकार आफ्नो हित र संविधानको ख्याल नै नगरि भारतकै पछि पछि दौडनु भने उदेक लाग्दो छ ।
जलबाट उत्पादित भएको तथा विद्युत् गृहको निर्माण जलउपयोगमा आधारित भएकोले जल र विद्युत्लाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । त्यसैले हालको विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधानको मर्म विपरीत छ । यदि भारतसँगको बिजुली सम्झौतालाई पनि संविधानतः नै अघि बढाउने हो भने एमसीसीलाई जस्तै सदनमा लगेर दुई तिहाईबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक हुन्छ । सम्झौतालाई वैधानिकता प्रदान गर्न सरकारले कस्तो पहल गर्छ त्यो भने आगामी दिनले प्रष्ट पार्ला ।
प्रतिक्रिया