भ्रमणमै रित्तियो ढुकुटी, एउटा कानुन बनाएर निद्रामा सरकार (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको एक वर्ष एक मात्रै कानुन बनाएर बित्यो । नियमित काम, आरोप प्रत्यारोप र समितिका भागबन्डामै ६३ करोड खर्चिएको संसद अहिले सुनसान छ भने फुर्सदिला सांसद विदेश भ्रमणमा गएर ढुकुटी रित्याइरहेका छन् ।

कानुन निर्माणकै लागि महत्वपूर्ण मानिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउनमा पनि सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ ।

यो देशमा भागबन्डा गर्न रातभर बैठक बस्छ, जनताले नचाहेका सम्झौता अनुमोदन गराउन मध्यरातसम्म संसद चलाइन्छ । तर कानुन बनाउने थलो संसदमै कानुन बन्दैनन् । प्रतिनिधिसभाको एक वर्षे कार्यकालमा दुुई अधिवेशनबाट नियमित हुने काम बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक बाहेक मिटरब्याज सम्बन्धि विधेयक मात्रै पारित भयो । तर एक विधेयक बनाउनका लागि मात्रै सरकारको६३ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

नव निर्वाचित सदस्यहरुले गत वर्ष पुस ७ मा सपथ लिएदेखि हालसम्मका बैठकमा सांसद र पदाधिकारीको बैठकभत्तामा मात्रै चार करोड १५ लाख १६ हजार खर्च भएको छ । पदाधिकारी र सांसदको पारिश्रमिकसहितको अन्य सुविधामा ५६ करोड ९८ लाख ४५ हजार २७२ खर्च भएको छ ।एक दिनको बैठक सञ्चालन खर्च मात्रै १० देखि ११ लाखसम्म आउने संसद सचिवालय बताउँछ । विज्ञहरु भने विधेयक संसदमा लैजाने प्रक्रियामै दलहरु चुकेकाले अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको बताउँछन् ।

अहिले दलहरुलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको चटारोले छोएको छ । आइतबार कांग्रेसका नेताहरु रातभर नसुती भाग खोज्नदौडधूपमा रहे । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि भागबन्डा मिलाउन भन्दै बिगत एक हप्तादेखि निरन्तर छलफलमा थिए ।संघीयता कार्यान्वयनबारे जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् ।

पटक–पटक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बताउने प्रचण्डकै गृहकार्य कानुन बनाउनमा शून्य छ । सबै विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने प्रचण्ड करिब एक वर्षदेखि लगातार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक टुंग्याउनका लागि छलफलमा छन् । त्यसमा पनि अपेक्षित प्रगति छैन ।

यसमा सत्ता र प्रतिपक्षले एक अर्कालाई आरोप लगाउने गरेपनि कानुन नबनाई देशको करोडौं ढुकुटी सक्नुमा सबै जिम्मेवार छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३९ कानुन बनाउनेबारे सरकारको ध्यानै गएको छैन ।

सरकाले कानुन बनाउन खोजेका मध्ये पनि अहिले प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । दुबै सदनका संसदीय समितिमा १६ विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । संसद बन्द रहेपनिसंसदीय समितिहरुमा भने विधेयकको केस्रा केलाउने काम भइरहेको छ ।

सरकारले चासो दिए विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा हिउँदे अधिवेशन महत्वपूर्ण बन्न सक्छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सरकारले चासो देखाए राष्ट्रिय सभा र समितिबाट छलफल भएर आउनेसहित एक दर्जन बढी विधेयक पारित हुन सक्नेछन् । तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमभन्दा पहिले अधिवेशन बोलाउने सम्भावना पनि न्यून छ ।

नयाँ कानुन बनाउनेमात्र नभई कानुनको समयानुकुल संसोधन पनि आवश्यक हुन्छ । यसमा हाम्रो संसद र विधायकहरुको खासै ध्यान नै छैन । विधेयकहरुको अवस्था हेर्दा संसदले पर्याप्त विजनेश पाएको छ तर काम अपर्याप्त छ । सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दै एमालेले करिब एक महिना संसद अवरोध नै ग¥यो ।

अहिले सो समितिले काम गरेको वा नगरेकोबारे एमाले जान्न चाहँदैन । यसले उनीहरु अनावश्यक संसद अवरोध गर्छन् भन्ने पुष्ट्याँइ हुन्छ । संसदभन्दा पार्टीको कामलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने, हाजिर लगाएर टाप कस्ने सांसदहरुको पुरानै बानीले संसद निष्प्रभावीजस्तै भइरहेको छ । त्यसमाथि यसपटक सांसदहरुको विदेश भ्रमण मोह पनि अचम्मकै देखियो । ठिक एक वर्षको अवधिमा ७४ सांसदले विदेश भ्रमण गरेका छन् । आफूखुशी भ्रमणमा जानेको संख्या यसमा समावेश गरिएको छैन ।

जसमध्ये एक महिना विदेशमै बिताएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको तीव्र आलोचना नै भएको थियो ।प्रतिनिभिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि १० दिन विदेशमै बिताएका थिए । यसले पनि सरकारदेखि सांसदसम्मको चासोमै संसद छैन भन्ने प्रष्ट छ ।

६३ करोड खर्च गरेर एक मात्रै कानुन बनाउन सक्नु संसदीय व्यवस्थाका लाग झनै घातक पाटो हो । सरकारले चाडोभन्दा चाडो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएर अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।