१७३ जनामाथि सैनिक विशेष अदालतको कारबाही सर्वोच्चबाट सदर

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सैनिक भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेर कारबाहीमा परेकाहरुवारे फेरि न्यायिक परिक्षण आवश्यक नहुने भनी फैसला गरेको छ ।विशेष अवस्था नदेखिएसम्म विशिष्टीकृत अदालतबाट भएका फैसला मनासिव देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तिनीहरुले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । २१ असार २०७९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।

‘कानून बमोजिम गठित विशिष्ठीकृत तह–तहका अदालतबाट भएका कामकारबाही र निर्णय उपर केही सीमित अवस्थामा यस अदालतबाट असाधारण क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्न सकिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विशेष अवस्था प्रमाणित हुन नआएसम्म तह–तह अदालतबाट सुनुवाई गरी अन्तिम भई बसेको फैसलाको अन्तवस्तुमा प्रवेश गरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर तथ्यको निरुपण र न्यायिक परीक्षण गर्नु मनासिव हुँदैन ।’

२०७४ सालमा विभिन्न पदमा सैनिक पदपूर्तिको क्रममा नियम र मापदण्ड विपरीत अनियमित ढंगले छनौट गरेको भनी १७३ जनामाथि कारबाही भएको थियो । उनीहरुमाथिको कोर्ट अफ इक्वायरी बोर्डले सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको र ओहोदा अनुसारको आचरण नगरेको आरोप लगाएको थियो ।

सैनिक भर्ना प्रक्रियामा नियम र मापदण्ड विपरित भर्ना गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा १८७ सैनिकमाथि छानविन भएको थियो । त्यसपछि नेपाली सेनाले २०७५ सालमा १७३ जनामाथि कारबाही ग¥यो । कारबाहीमा परेकाहरुमाथि उम्मेद्वार, गैर सैनिक व्यक्तिहरुसँग भेटघाट र सम्पर्क गरेको अनि आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप थियो ।

समरी सैनिक अदालतले गरेको कारबाहीलाई पछि सैनिक विशेष अदालतले समेत अनुमोदन गरेको थियो । फैसलाविरुद्ध नवराज गुरुङ, भक्तबहादुर ल्याय मगर, कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रकाशचन्द्र खत्री, अम्बरबहादुर भट्टराई लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।