नयाँ रणनीतिमा देउवा–ओली–प्रचण्ड, कसले कसलाई धोका दिने ? अबको प्रधानमन्त्री देउवा कि ओली ?

काठमाडौँ – वीपीको मेलमिलाप दिवसले एकै मञ्चमा देखिएका शीर्ष दलका प्रमुख नेताहरुको जमघटले सहमतीय सरकारको चर्चा फेरि सुरु भएको छ ।

नजिकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, त्यसका लागि गरिने भागबन्डामा शून्य भइरहेको एमालेलाई पनि समेट्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना, एमालेको अफरलाई देखाएर बढी सिट लिन कांग्रेसले गरेको बार्गेनिङ लगायत घटनाक्रमले पनि सबै दल छुट्टै च्याखे दाउमा रहेको अड्कल काट्न सकिन्छ ।

आम निर्वाचनको एक वर्षपछि वीपीको मेलमिलाप दिवसले शीर्ष दलका प्रमुख नेताहरुलाई एकै मञ्चमा भेट गरायो । राजनीतिक मुद्दामा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएपनि आवश्यक पर्दा एउटै मञ्च सेयर गर्ने उच्च कोटीको लोकतान्त्रिक संस्कार नेपालबाहेक सायदै अन्य मुलुकमा देखिएला । तर मेलमिलाप दिवसमा देखिएको हार्दिकतालाई कसले कसलाई धोका दिने भन्ने बिषयको सुरुवातीका रुपमासमेत टिप्पणी हुन थालेको छ ।

किनभने १९ सिटका लागि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइसकेको छ । यही बीचमा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको रटान लगाउन अँझै छाडिएको छैन । नेपाली कांग्रेस अहिलेकै गठबन्धन पाँच वर्षसम्म जानेमा ढुक्क छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि नै स्थिरताका लागि कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने पक्षमा एमाले रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि शून्य भइरहेको एमाले, कांग्रेसलाई १३ सिट दिएर आफू ६ सिट भए पनि लिने योजना स्वरुप प्रस्ताव नै पठाएको थियो । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरिदिए । कांग्रेसकै मञ्चमा ब्यांग्य गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट सन्तुष्ट रहेको कांग्रेसको तलाउमा ढुंगा हानेर माहोल नबिगार्ने बताए ।

यद्यपि कुरा यत्तिमा मात्रै सीमित छैन । पटक–पटक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि भन्दै बसेको शीर्ष नेताको बैठकले टुंग्याउन सकेको छैन । त्यसमाथि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सह–महामन्त्री जीवन परियारको ओलीसँगको भेट सामान्य थिएन । त्यही भेट र ओलीले दिएको १३ सिटको अफरलाई देखाएर कांग्रेसले गठबन्धनमा बार्गेनिङ पावर मजबुद बनाइरहेको छ ।

चियापानदेखि अरु कार्यक्रममा एकले अर्कालाई छल्ने गरे पनि एकले अर्काको भाषणा सुन्ने वातावरण देउवाले बनाए । ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दासमेत अस्वीकार गरेका देउवा आफैँले ओलीलाई फोन गरेर प्रमुख वक्ता बनाउनुलाई सामान्य आँक्न सकिँदैन । यसलाई पनि कतिपयले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासका रुपमा हेरेका छन् ।

नेतामार्फत सत्तायात्राकै कुरा एमालेसँग गराउने काममा कांग्रेस सक्रिय बन्दा माओवादीले पनि अर्को ‘ग्रीन सिग्नल’ देखाएको छ । राष्ट्रिय सभामा शून्य भइरहेको एमालेलाई दया देखाउँदै केही सिटमा भए पनि समेट्ने रणनीतिमा प्रचण्ड देखिएका छन् । एमालेलाई पाखा लाएर जानुभन्दा पनि समेटरै गए संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन सहज वातावरण बन्नेमा प्रचण्ड देखिन्छन् ।

एमालेलाई बिच्किन नदिनकै लागि संवैधानिक पदहरुमा समेत गठबन्धनले भागबन्डामा समेट्दै आएको छ । यसको नतिजाका रुपमा जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भएका सरकारका निर्णयमा एमालेले मौन रहेर सर्मथन जनाउँदै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय र बालकुमारी घटना हुन् । जुन विषयमा एमालेले आलोचनाका निम्ति एक शब्द पनि खर्चिन जाँगर देखाएको छैन ।

त्रिशंकु संसद, अस्थीर अंकगणितका कारण देशमा स्थीर सरकारको खोजी हुनु सामान्य कुरा हो । प्रचण्डसँगको गठबन्धन फुटाउन नहुने एउटा तप्का पनि कांग्रेसमै छ भने प्रचण्डबाट पार नलाग्ने बताउने अर्को तप्का पनि छ । यही अवस्थामा एमालेसहितका सबै ठूला दल मिलेमा सरकार चोइटिए पनि खासै फरक नपर्ने र आफू कुर्सीमा रहिरहने फाइदामा देउवा छन् । त्यसमाथि सर्वदलीय सरकार बने ठूलो दलको हैसियतमा आफैँ नेतृत्व लिन कांग्रेस अघि सर्नेछ । प्रचण्ड पनि संक्रमणकालीन न्याय टुुंग्याउने बहानामा एक वर्षभित्रै एमाले मिलहाले आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार पाँचै वर्ष चलाउने झिनो आशा बुनिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अगावै सकभर सत्ता गठबन्धनमा दरार ल्याउने नभए गठबनधनमै मिसिने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ ।

कोशीमा शेखर पक्षलाई काखी च्यापेर सरकार बनाएझैं शेखर पक्षलाई मात्रै फेरि एमालेले फकाउन नसक्ला भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसकारण सबैले मिल्ने कसरत गरे पनि अभिष्ट भने कसले कसलाई सक्काउने, कसले कसलाई धोका दिने र आफू सत्तामा पुग्ने भन्नेमा मात्रै सीमित छ ।