उद्योगीको पेलानमा कुलमान, सत्ताको दम्भ देखाएको आरोप, ‘ब्ल्याकमेलिङ’मा उद्योगी

काठमाडौँ – डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता रकमलाई लिएर अहिले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद चलिरहेको छ ।

उद्योगीले प्राधिकरण सत्ताको दम्भमा उद्योग नै धरासयी बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् भने यता जुनसुकै हालतमा भएपनि पैसा तिराएरै छाड्ने अठोटका साथ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अघि बढेका छन् ।

गरिब जनताको घरको लाइन काट्न हौसेको प्राधिकरण अहिले चौतर्फी दबावपछि उद्योगीहरुको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता उठाउन लागि परेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै गुनासो पोख्दै पटकपटक पैसा तिर्नबाट बचेका उद्योगीहरु अहिले प्राधिकरणले भटाभट लाइन काट्न थालेपछि आक्रोशित मात्रै बनेका छैनन्, प्राधिकरणले मनलाग्दी गर्दा पनि सरकार निरीह बनेको आरोप लगाएका छन् । यसअघि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उद्योगहरूको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

सर्वसाधारणले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेको उनको भनाइ थियो । जसरी पनि बक्यौता रकम उठाउने ध्याउन्नमा रहेका कुलमानलाई कुनैपनि हालतमा महसुल नतिर्ने अडानमा उद्योगीहरू देखिएका छन् ।

प्राधिकरणको रणनीतिले चिढिएका उद्योगीले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नसरकार नै लागि परेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले कानूनी प्रमाण देखाए बिल भुक्तानी गर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई उद्योगीले चुनौती दिएका छन् । धमाधम लाइन काटिन थालेपछि मजदुरसहित उद्योगीहरु सडक आन्दोलनमा छन् । यसैलाई मुद्दा बनाएर उद्योगीले सडकमा रगत बगाउनुपर्ने हो ?भन्दै सरकारलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलको विषयमा ४ अर्बबाट २२ अर्ब देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम प्राधिकरणले गरेको उद्योगीको आरोप छ । तर यहाँ उद्योगीले कति विद्युत प्रयोग गरे भनेर देखाउने टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छैन ।

तथ्यांकउपलब्ध गराउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अदालतलाई भने त्यस्तो तथ्यांक मेटिइसकेको पत्र पठाएको छ ।जसले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादझनै बल्झिने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरण र उद्योगीहरुको आ–आफ्नो अडानले तत्कालै यो विषयले निकास पाउने देखिँदैन ।